पोखरा ।
ढाड सेक्ने गरी सवारी साधनमा लगाएको जरिवानाबाट अन्ततः गण्डकी प्रदेश सरकारपछि हटेको छ । सडक र सदन दुवैतिर तीव्र आलोचना भएसँगै सवारी करको जरिवाना स्वरुप लिन थालेको २ सय प्रतिशत जरिवाना सरकारले घटाएको छ । अब आर्थिक वर्ष नाघ्दा सवारी करमा २० प्रतिशतमात्रै जरिवाना लाग्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार आकस्मिक बैठक राखी सरकारले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था बदलेको हो । सवारी साधनको कर र त्यसको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमा हुन्छ । तर यसपालि अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ल्याएको बजेटमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था नै छुटेको थियो ।

त्यसपछि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भए अनुसार जरिवाना लिन थालिएको थियो । उक्त ऐनको दफा १ सय ७६ मा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, त्यसमा व्याकरणीय त्रुटि भएको भन्दै जरिवाना घटाउने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

२०७९/८० को बजेट अन्तर्गतको आर्थिक ऐनले जरिवानाको विषय समावेश नगर्दा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘साउन १ गते यातायात कार्यालयले कसरी जरिवाना लिने भनेर पत्राचार गर्‍यो । हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग्यौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन ३ गते प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन अनुसार जरिवाना गर्नू भनी पत्र पठायो । सोही बमोजिम हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यौं ।’

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७६ को ‘घ’मा आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर २ सय प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री खड्काले भाषामा व्याकरण त्रुटि हुँदा सवारीधनीमा मार पर्न गएको बताए । ‘ऐनमा आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा २ सय प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयनमा व्याकरणीय त्रुटि देखियो, जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक पर्न पुगे,’ उनले भने ।

सडक, सदनबाट तीव्र रुपमा कुरा उठिसकेपछि सरकार तत्काल त्यसको समाधानतर्फ लागेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘छलफलमा समाधानका २ वटा बाटा देखियो, एउटा आर्थिक ऐनमा बाधा, अड्काउ फुकाउने, त्यो अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई थियो । अर्काे प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई थियो,’ उनले भने, ‘हामीले सवारी यातायात व्यवस्था ऐनको दफा २१९ बमोजिम बाधा अडकाउ फुकाऊ गर्ने निर्णय ग¥यौं ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सवारी कर जरिवाना पहिलो आर्थिक वर्षमा २ सय प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष ३२ थियो । जनताको माग अनुसार ३२ बाट २० प्रतिशतमा झारेका छौँ,’ उनले भने, ‘छिट्टै नै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ ।’ सवारी कर र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने आर्थिक ऐनले अघिल्लो वर्षको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्छ ।
मन्त्री खड्काका अनुसार पहिलो वर्ष सवारी जरिवाना करको २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष साबिकको करको ४० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष साबिकको ६० प्रतिशत, चौथो वर्ष साबिकको ८० प्रतिशत र पाँचौं वर्ष साबिकको १०० प्रतिशत लाग्नेछ ।

अहिले जरिवाना संकलन रोकिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अर्काे सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो । मन्त्री खड्काले बुधबारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरी सम्भवतः अर्काे हप्ता जरिवाना लिन थालिने सुनाए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्री खड्काले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल जानकारी गराइएको तर्क गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सामान्यतया २४ घण्टापछि सार्वजनिक गरिन्छ तर यो जनतासँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल सार्वजनिक गरेका हौँ,’ उनले भने ।

यसअघि २ सय प्रतिशत जरिवाना तिरिसकेका सकेका हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खड्काले राजस्व फिर्ता लिन नमिल्ने भए पनि समायोजन गरेरअघि बढ्ने आन्तरिक छलफल भएको बताए । ‘आधिकारिक रुपमा निर्णय भइसकेको छैन । बुझाइसकेको राजस्व पनि फिर्ता लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी समायोजन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’