पोखरा ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउन निर्देश गरी पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै गत जेठ २७ गते गरेको परिपत्रलाई आधार बनाएर मंसिर २३ गतेभित्र वर्गीकरणको काम गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको हो ।

केही समययता केहीले जग्गालाई नियमविपरीत फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने, कुनै पनि वर्ग नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने कार्य गरिएको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग असन्तुष्टि पोखेको छ । सो काम कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै त्यसो नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

‘नापी विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डेटाको प्रयोग गरेर वा त्यसलाई अद्यावधिक गरी भू–उपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिनेछ । यसका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागसँग सम्पर्क राख्न सकिनेछ,’ प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।