पोखरा ।
संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत संघ सरकारले प्रयोग गर्न नदिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना सबैको साझा लक्ष्य भएको जनाउँदै यसलाई संस्थागत गर्नका लागि तहका सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘कानुनले, संविधानले दिएका व्यवस्था पनि हामीले उपभोग गर्न पाइएन । वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकारमा केन्द्र उदार देखिएको छैन । प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागि समेत संघ सरकार नै वाधक बनेको छ ।’
संघ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी प्रदेशको रहेको भन्दै उनले थपे, ‘कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट दिनुस्, हामी खर्च गरेर देखाइदिन्छौं । अधिकार दिन किन हिच्किचाएको ?’

सबै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरामा भेला भएर छलफलपछि आज साझा दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै छन्

Advertisement

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा आइतबार पोखरामा सुरु भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्नका लागि सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिव पोखरामा भेला भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग प्रदेश नम्बर १, मधेस, वागमती र लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं सुदूर पश्चिममका सदस्यले अलग अलग रुपमा भेट गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो कामभन्दा पनि अरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको पाइएको छ ।’

अहिले विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ६० वर्षदेखि गठनादेशबाट चल्दै आएको आयोगलाई ऐनद्वारा निर्देशित गरिनुपर्ने भनाइ उनले राखे । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गए पनि डराइहाल्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले संघ र प्रदेशमा उस्तै समस्या दोहोरिएको पाइएको भन्दै समस्या समाधान नगरेकै कारण किन दोहोरिएर आयो, यसतर्फ सोच्ने बेला आएको बताए । साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकाले गरेका काम सामूहिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कमजोर बनाउँदै जान खोजिएको भन्दै तथ्यांक विभागलाई आयोग मातहतबाट बाहिर लैजानु राम्रो पक्ष नभएको बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु डा. दीलबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा आयोगले निर्वाह गरेका भूमिकाबारे जानकारी गराएका थिए । लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका सदस्यको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र वागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको गण्डकी उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी गराए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले आयोजना बैंक स्थापनाका बारेमा सबै सहभागीले प्रसंग उठाएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीकै कारण प्रदेशमा काम प्रभाव हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै प्रभावकारी र नागरिकको हितका लागि काम गर्दै आएको उनले जनाए ।

२ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्य तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गण्डकी योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले बताए । यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रस्तावित सांगठनिक ढाँचामा छलफल गरिएको छ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन बनाउने बारेमा, तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने ऐनका बारेमा समेत भेलामा छलफल गरिएको सदस्य डा. अधिकारीले बताए । आयोजना बैंक नहुँदा खल्तीका योजना आउने र दीगोपना नदेखिएकाले यसका बारेमा समेत छलफल भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती सामना गर्दै संघ सरकारलाई अझै झक्झक्याउन यस्ता बैठक उपलब्धिमूलक हुने सहभागीको अपेक्षा छ ।

टुक्रे आयोजनालाई कम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणमा रकम बढाउनुपर्नेमा सशर्त योजना आउने गरेकोप्रति सहभागी उपाध्यक्षहरुले गुनासो पोखेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्सोम, मधेस प्रदेशका भोगेन्द्र झा, वागमतीका डा. कृष्णराज पन्त, लुम्बिनीका वामदेव क्षेत्री, गण्डकीका सदस्य माया तिम्सिना र सुदूरपश्चिमका सदस्य मोहनदेव बिस्टले प्रस्तुति राखेका थिए । प्रदेशमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी कार्यदिशाका बारेमा उनीहरुले प्रस्तुति केन्द्रित गरे । सोमबार साझा अवधारणा बनाएर भेला समापन गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निमित्त सचिव डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिए ।