रिखिराम जिसी ।
पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाले मंगलबार मासु पसलहरू अनुगमन गर्‍यो । रामबजार, जिरोकिमी, बगर, ट्याक्सीचोक र अमरसिंहचोक क्षेत्रका मासु पसलमा अनुगमनमा परे । अनुगमन समितिले दर्ता, मूल्यसूची, सरसफाइ र मापदण्ड हेर्‍यो । अनुगमन गरिएका २५ मासु व्यवसायी नै नियमसम्मत देखिएन । सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो ।

पसलहरूमा खुला रुपमा मासु राखेर बिक्री गरेको, मूल्यसूची नटाँसेको र सरसफाइमा लापरबाही गरेको देखिएको महानगर पशुसेवा कार्यालय पोखराका प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । २५ वटामा अनुगमन गर्दा सबै नियमसम्मत् नभेटिएकाले कारबाही गरिएको अधिकारीले बताए । ‘उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर कारबाही गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘२५ जनामध्ये मंगलबार १३ पसलेलाई ५ हजारका दरले जरिवानासहित गल्ती नदोहोर्‍याउने सर्तमा छोडिएको छ । बाँकीलाई बुधबार बोलाइएको छ ।’

मूल्यमा मनोमानी, खाद्यान्नमा मिसावट र उपभोक्ता ठगी जहिले पनि हुन्छ, बाक्लो बजार अनुगमनचाहिँ दसैं, तिहारमा मात्रै हुने गरेको छ

Advertisement

नेपालकोे संविधान, २०७२ को अनुसूची–८ मा उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । तर दसैं, तिहार लक्षित यो अनुमगन पोखरामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दोस्रोपटक हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । होटल व्यवसायीले मूल्यमा मनोमानी र खाद्यान्नमा मिसावट र उपभोक्ता ठगी हुने गुनासो बारम्बार आइरहन्छ । तर, अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएका सरोकारवाला निकाय भने दसैं, तिहार नजिकिएपछि मात्रै बजार अनुगमनमा सक्रिय देखिन्छन् । यो रोग यसपालि पनि दोहोरियो ।

चाडपर्वको बेला कारोबारसँगै चलखेल बढी हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन गरिएको पशुसेवा कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । ‘चाडपर्वको बेला कारोबार र मान्छेले चलखेल बढी गर्छ । जहाँ कारोबार धेरै हुन्छ त्यहाँ चलखेल धेरै हुन्छ । मान्छेले पहिलेको भन्दा मूल्य बढाउँँछ, सरसफाइमा पनि त्यति ध्यान दिँदैनन् । तिनलाई नियन्त्रण गर्न नै यो अनुगमन गरेका हौं,’ अधिकारीले भने ।

पोखरा महानगरपालिका बजार अनुगमन समितिका सदस्य सचिव भरतराज पौडेलले अनुगमन जिम्मेवारी पाएपनि कारबाहीको अधिकार दिने कानुन नबन्दा समस्या भएको बताए । ‘अनुगमनमा जाने कारबाही गर्न नपाउने भयो भने अनुगमनको अर्थ के हुने भो ?’ उनले भने । कानुन नबन्दा कारबाहीका लागि अन्य निकायसँग परनिर्भर हुनुपरेको पौडेलले बताए । ‘कानुन बनेको छैन, कारबाहीका लागि खाद्य गुण नियन्त्रण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतौल कार्यालयमा निर्भर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

वर्षभर नै अनुगमन गर्नै गरी अगाडि बढेको सदस्य सचिव पौडेलले बताए । ‘अनुगमनलाई वर्षभर निरन्तर गर्ने भन्ने ढंगले सोचिरहेका छौं । सहायक सिडिओ सरले पनि केही भन्नुभएको छ । अब यसलाई चाडपर्व लक्षित नगरी वर्षभरि अनुगमन गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । स्थानीय तहले अनुगमनलाई पटक्कै ध्यान नदिएको उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए । ‘देशभरकै स्थानीय तहले पटक्कै अनुगमन गरेको पाइँदैन । पोखरामा चाहिँ केही सुरुआत भयो,’ उनले भने, ‘यो अनुगमन चाडपर्व लक्षितमात्रै नभएर लामो समयसम्म चलोस् ।’

राजनीतिक आस्था, सहयोगदाता तथा नातागोताले अनुगमनमा प्रभाव पारेको उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कोइरालाले बताए । ‘स्थानीय तह भनेको लोकल लेभल गभर्मेन्ट भयो । त्यसले अलिकति बायस गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । किनभने आस्थाको आधारमा होला, मेरो भोटर हो कि होइन, मेरो आर्थिक सहयोगदाता हो कि होइन भन्ने आउँदो रैछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा विभिन्न नातासम्वन्ध तथा सम्वन्ध जोडिएर आउँछन् । यसले अनुगमनमा प्रभाव पारेका देखिन्छ ।’

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले नियमित अनुगमनका लागि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय भइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहहरुसँग समन्वयमा बजार अनुगमन सुरु गरेका छौैं, सुरुमा पोखरा महानगरबाट गरेका छौँ । क्रमशः अन्य स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी बजार अनुगमनलाई अगाडी बढाउनेछौँ,’ उनले भने । स्थानीय तह, नापतौल विभाग, प्रशासन, खाद्य सुरक्षाको समन्वयमा अनुगमन भइरहेको सहायक प्रजिअ ढकालले सुनाए । जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ ।