सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाले ५ वर्ष पूरा गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरु बिदा भइसके । अब मंसिर ४ को निर्वाचनपछि नयाँ सदस्य आउने छन् । २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ बनेपछि ०७४ मा भएको निर्वाचनबाट गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य निर्वाचित भएका थिए । कार्यकालको अन्त्यसम्म प्रदेश सभामा ५८ सदस्य कायम रहे ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थापित प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अनुभव र अभ्यासका हिसाबले नयाँ थियो । तर कतिपय प्रदेश सभा सदस्यले सांसदमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरे ।

संसदीय अभ्यास कानुन र विधिका आधारमा चल्छ । कतिपय अवस्थामा परम्परालाई पछ्याइन्छ । प्रदेश सभा मूलतः कानुन निर्माणको थलो हो । जनताको आवाज उठाउने ठाउँ हो । मुख्य काम कानुन निर्माण हुँदाहुँदै यसमा पटक्कै ध्यान नदिने रोग गण्डकीमा पनि देखा पर्‍यो ।

कानुन बनाउँदा के कस्ता प्रावधान राख्ने, के कस्ता कानुन बनाउने र त्यसमा के कस्ता प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भन्नेतिर कमै प्रदेश सभा सदस्यले ध्यान दिएका थिए । तर केही प्रदेशसभा सदस्य थिए, जसले विधि र कानुनमा पनि ध्यान पुर्‍याए, जनताको आवाज पनि उठाए र प्रदेश स्तरमा संसदीय अभ्यास गरे ।

तर तीमध्ये कतिपयले दोहोरिएर प्रदेश सभा सदस्य बन्न आआफ्ना पार्टीबाट टिकट पाएनन् । प्रदेश सभामा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएकामध्य एक प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण आचार्यबारे समाधनकर्मी सञ्जय रानाभाटले यहाँ समेट्ने जमर्काे गरेका छन् ।

हरिशरण आचार्य
चुनावमा पार्टीले टिकट नदिएपछि बागी उम्मेदवारी दिएर फिर्ता लिई पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य संसदमा खरो प्रस्तुत हुने सांसद हुन् । उनले ५ वर्षमा प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका निर्वाह गरे ।

तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमार्फत गोरखा २ कबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित उनी यसपटक पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । तर, यस पटक सोही क्षेत्रबाट उनी आवद्ध नेपाल समाजवादी पार्टीले फणीन्द्र देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएपछि उनले पार्टी छोडेर स्वतन्त्र रहने निर्णय लिएका हुँन् ।

‘मान्छेले हेर्दा जुत्ता खियाउनेका लागि होइन । जुत्ता चाट्नेहरुका लागि टिकट भयो भन्ने बाहिर भयो । त्यो सत्य पनि भयो । राम्रा मान्छेहरु टिकट नपाउँदा, हाम्रो पार्टी पनि अछुतो रहन सकेन । यही भएर पनि होला निर्वाचनका रौनक नै छैन । चुनावी माहौल पनि देखिन्न,’ आचार्यले भने ।

गण्डकीका ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका आचार्यसँग संसदको कार्यव्यवस्था समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । प्रदेश सभामा जनताका आवाजलाई पु¥याउनेदेखि उनले विभिन्न समितिमा बसेर काम गरे ।

कार्यव्यवस्था समितिमा संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको उनी बताउँछन् । ‘प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा पनि हामी विचलित भएनौं । सबै दल एकातिर, नयाँ शक्ति पार्टी अर्कोतिर थियो । यति बेला आफ्नो एजेन्डामा बिचलित नभइकन जनताको एजेन्डालाई खरो तरिकाले बोकेर हिँड्यौं,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशलाई अरु प्रदेशभन्दा फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्दै बारम्बार आवाज उठाएका उनी संसदमा प्रस्तुत हुँदा एकले अर्कोलाई होच्याउने खालका कामहरु प्रदेशले नगरेको बताउँछन् । ‘सांसद भएपछि अनुशासनको विषयमा पनि हो । यसमा म सधैं सचेत भएँ । सबैलाई सकारात्मक तरिकाले सहयोग गरेर अन्य प्रदेशभन्दा अघि बढेर काम भयो,’ उनी भन्छन् ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका उनी आफ्नो मन्त्रालय देशभर नै सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘म एउटा सामान्य नागरिक । सांसद, मन्त्री भएँ । काम गर्दै जाँदा १ वर्ष लक्ष्य बनाएँ । पुँजीगत खर्चलाई अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले गर्न नसकेको कुरालाई पुँजीगत खर्च ९०.४६ प्रतिशत पुर्‍याएँ । यो एउटा रेकर्ड हो,’ उनले भने ।

जनतालाई प्रत्यक्ष पहुँच पुग्ने गरी योजना दिन सरकार र सदनसँग आफ्नो माग सधंै रहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीलाई आदेश दिएरमात्र हुँदैन, प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री, सांसद फिल्डमा पुग्नुपर्छ । भन्छन्, ‘अब कुनै पार्टीमा छैन ।

स्वतन्त्र ढंगल नै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छु । अब कसैको प्रचारप्रचारमा पनि जान्नँ । जनतालाई के भन्छु भने तपाईंले जसलाई भोट दिएर काम गर्छ भन्ने लाग्छ । उसैलाई भोट दिनुुस् ।’