पोखरा ।
निजामति कर्मचारी कर्मचारी संगठन कास्कीले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सहजीकरण गर्न प्रतिनिधि सभा तथा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेकपा (एमाले) कास्कीबाट प्रतिनिधि सभा तथा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचितको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको संगठन कास्की अध्यक्ष विष्णुदेवी पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष अशोक खनालले संघीय निजामति सेवा ऐन जारी जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा अन्योल भएको दाबी गरे ।

‘राजनीतिक रुपमा आएको संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष पूरा भएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो निर्वाचन भएको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन कानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा संघीयता नआएको महसुस भएको छ ।’

अध्यक्ष खनालले संसद बसेको ६० दिनभित्र विधेयक पेश गरिने बताए । उनले निजामति कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कमिटीको राय, सुझावको आधारमा संसदमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले संघीय निजामति सेवा ऐन ल्याउनका लागि सहयोग गर्ने बताए । उनले ऐन जारी नहुँदा समग्र कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा, सरुवा बढुवा वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य खगराज अधिकारीले सत्ता गठबन्धनले संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नदिएको आरोप लगाए । ‘सो ऐन जारी नगर्दासम्म प्रदेश निजामति सेवा ऐन ल्याउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘संघीय निजामति सेवा ऐन जारी नहुँदै प्रदेशले ऐन जारी गर्दा बाझिन सक्छ ।’

उनले अझ अध्यादेशबाट प्रदेशको ऐन ल्याउनु त्यति राम्रो नहुने बताए । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भीमबहादुर कार्कीले निजामति कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले सहयोग लिएर काम गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कास्की उपाध्यक्ष कमल केसी, सचिव नवीनकिरण भुषाल लगायतले निजामति सेवा ऐन जारी नहुँदाको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परेको असरबारे बोलेका थिए ।