संघीयता विश्वकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था प्रणाली हो । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई ७ वटा प्रदेशमा बिभाजन गरी ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकलाई संघीय प्रणाली महँगो रहेको र यसको औचित्य नरहेको जनमानसमा गुनासा रहको भए पनि संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणालीलाई अब नकार्न सकिने अवस्था छैन ।

यति सानो देशलाई ७ वटा प्रदेश आवश्यक नभएको र राज्यले यसको व्ययभार धन्न नसक्ने भन्दै प्रदेश खारेजीको आवाज कतै कतै उठिरहेको र सोही एजेन्डा लिएर चुनाव लडेको रवि लामिछाने नेतृत्वको नव गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले केही जनमत आफूतिर तानेर उत्साहित देखिएको भए पनि वर्तमान दलीय व्यवस्थामा रहेर दुई तिहाइको बहुमतले संविधान संसोधन गर्ने परिकल्पना गर्न अझै केही दशकसम्म असम्भव प्रायः नै छ ।

२००७ देखि २०६२/६३ सम्म आधा शताब्दीभन्दा बढी व्यवस्थाका बिरुद्ध बारम्बार लडिरहेका नेपाली जनता अब पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने परिवर्तनकारी आन्दोलनका लागि तयार छैनन् र हुनु हुँदैन पनि । यसले राज्य पुनः अशान्ति र अराजकतातिर मोडिने खतरा रहन्छ । विश्वकै उन्नत प्रणाली संघीय गणतन्त्र पाइसकेको अवस्थामा अब यसलाई नै संस्थागत गरी देशको बिकासमा लग्नु नै राज्य र नागरिक दुबैको लागि उत्तम उपाय हो ।

अबको राजनीति राज्यको हरेक भू–भागको विकासमा केन्द्रित हुनु पर्छ । केन्द्र या सहरमात्र होइन, देशका हरेक कुना, काप्चासम्म राज्यको विकासका आधार खडा गर्नु पर्छ । संघीय प्रणाली त्यसका लागि उत्तम व्यवस्था हो । स्थानीय तहमा रहेका राज्यका स्रोत र साधन पहिचान गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरी आत्मनिर्भर बन्न केन्द्रिकृत शासन प्रणालीभन्दा संघीय प्रणालीबाट सहज हुन्छ ।

केन्द्रको सहमति या केन्द्रको आशीर्वाद बिना प्रदेशले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता अब त्याग्नु पर्छ

Advertisement

राज्यका पिछडिएका भू–भागमात्र होइन, हरेक वर्ग, धर्म, लिंग, जाति या अल्पसंख्यक सबैले राज्यका स्रोत र साधनमा उत्तिकै अधिकार सम्पन्न बन्ने स्थितिको विकास गर्नु पर्छ । गएको ५ वर्षको लेखाजोखा गर्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको भए पनि यो प्रणालीको होइन, हाम्रो केन्द्रिकृत मानसिकता भएका ठूला दलहरुका कारण हो ।

संविधानले अनुसूची ५, ६ र ८ मा ३ तहका सरकारको अधिकारको बाँडफाँट गरेको भए पनि पुराना दलहरुको संकुचित मानसिकताका कारण अहिलेसम्म संघीय प्रणालीको सही अभ्यास हुन पाएको छैन । जसरी स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार सो क्षेत्रको आवश्यकता हो, त्यसरी नै प्रदेशको विकासका लागि पनि प्रदेश स्तरीय एउटा संगठन आवश्यक रहन्छ ।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न जसरी स्थानीय जनप्रतिनिधि सक्षम रहन्छ, त्यसरी नै संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम र सबल प्रदेश सरकार अब हामीलाई खाँचो छ । केन्द्रको सहमति या केन्द्रको आशीर्वाद बिना प्रदेशले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता अब त्याग्नु पर्छ । संविधानकै दायरामा रहेर आफ्नो प्रदेशको विकासमा भूमिका खेल्न सक्षम एउटा क्षेत्रीय दलको परिकल्पना अब हामीले गर्न सक्नु पर्छ ।

अब आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश स्तरबाट नै एउटा आन्दोलन आवश्यकता छ । यो आन्दोलन कुनै परिवर्तनकारी जनआन्दोलन होइन, वर्तमान व्यवस्थाभित्रै रहेर व्यवस्था सुदृढीकरण गर्ने बौद्धिक आन्दोलन हो । अबको आवश्यकता भारतको दिल्लीको केजरीवाल मोडेलको आन्दोलन हो ।

आफ्नो आफ्नो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्ने, राष्ट्रिय दल बनेर समग्र राज्यको विकास गर्छु भनेर लाग्ने एक दल बिशेष होइन, प्रदेश स्तरीय संगठन खडा गरी आफ्नो आफ्नो प्रदेशको विकासमा स्थानीय तहबाटै लाग्ने बौद्धिक संगठनको अब आवश्यकता छ ।

जसरी आम आदमी पार्टीले दिल्लीका जनतालाई राज्यप्रति अनुग्रहित बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ, त्यसरी नै प्रदेश स्तरमा नवीन ढंगले बिषय विज्ञसहितको एउटा राजनैतिक संगठन खडा गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । अबको आवश्यकता आफ्नै प्रदेशमा जन्मेर हुर्केका र आफ्नो प्रदेशका लागि आफ्नो पूर्ण योग्यता र क्षमताको उपयोग गर्न इच्छुक सक्षम र सबल नेतृत्वको हो ।

जसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो दल बन्ने मनसाय राख्नु पर्दैन, मात्र प्रदेश स्तरमा संगठित भएर लागे पुग्छ । यति भनिरहँदा यो कुनै स्वायत्त प्रदेशको माग गर्ने हेतुले होइन, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्ने र अरु प्रदेशलाई पनि सोही मार्गमा लाग्न प्रेरणा दिने र समग्र राज्यको विकासमा भूमिका खेल्ने र राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उद्देश्य हो ।

गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा यहाँ हिमाल, पहाड र तराइ समेटेको ११ जिल्लासहित ३६ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन संख्या छ । यो प्रदेश प्राकृतिक हिसाबले एकदमै सुन्दर र पर्यटनको प्रचूर सम्भावना बोकेको देशकै नमुना प्रदेश हो । पर्यटनबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने यो प्रदेश आफैंमा अनेकन सम्भावनाहरु पनि छन्, जसको उचित विकास गर्न सके हामीले केन्द्र होइन, केन्द्रले हामीलाई ताक्नुपर्ने बनाउन धेरै समय लाग्ने छैन ।

३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक प्रणालीबाट आउने सांसद जोडेर ६० को संख्यामा रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन कठिन पनि छैन । अब राजनीतिक चेतना भएका बौद्धिक व्यक्तित्व र पुराना दलमा अवसर नपाएका सक्षम नेता मिलेर प्रदेश स्तरमा मात्र क्रियाकलाप गर्ने गरी एउटा क्षेत्रीय दल खडा गर्नु पर्छ ।

केन्द्रमा पहुँच हुनु पर्ने, राष्ट्रिय दल हुनै पर्ने जस्ता संकुचित भावना अब त्याग्नु पर्छ । यो संगठन निःस्वार्थ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी संविधानको दायरामा रही प्रदेशको विकासमा लाग्नु पर्छ र राज्यकै लागि नमुनाको रुपमा आफूलाई उभ्याउने कोसिस गर्नु पर्छ ।

यो नै अहिलेको आवश्यकता हो र यसरी मात्रै संघीयताको पूर्ण उपयोग गरी प्रदेश र समग्र राष्ट्र निर्माणको सार्थक प्रयास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । नत्र सधैं केन्द्रीय राजनीतिको असर प्रदेशमा परिरहनेछ जसले गर्दा प्रदेश सरकार पनि आफैंमा अस्थिर हुने र निर्धक्कसँग आफूलाई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न पनि असमर्थ हुनेछ । अब राजनीतिलाई म्याकियाभेलीको होइन, जोन रओलको नजरबाट हेर्नुपर्ने बेला आएको छ ।