पोखरा ।
१ सय १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ)नेपाल जिल्ला समिति कास्कीले बिहीबार बालिकाको शिक्षाको अधिकार विषयक अन्तक्र्रिया गरेको छ । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीसँगको समन्वयमा भएको कार्यक्रमको गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले उद्घाटन गरे ।

अध्यक्ष सुवेदीले नेपालको संविधान तथा कानुनमा भएको माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा प्राप्तिको मौलिक हक संविधानको कागजमामात्र सीमित भएको बताए ।

उनले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिका बारेमा छलफल चलाउन सुझाव दिए । ‘निजीले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन,’ उनले भने, ‘सूचनाको हकको प्रयोग गरेर खोजबिन गरे कास्कीमा १ हजार गरिब तथा विपन्न बाल बालिकाले पढ्ने अवसर पाउने छन् ।’ उनले सार्वजनिक विद्यालयले शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा गर्ने भर्ना अभियानमा समेत निगरानी बढाउन सुझाव दिए ।

अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्नुपर्ने बताइन् । उनले बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएमा अभिभावकलाई कारवाहीको व्यवस्था नभएको जानकारी दिइन् । उनले मधेस केन्द्रीत दलले बालिका शिक्षालाई जोड दिएको उल्लेख गरिन् ।

बाल अधिकारकर्मीले केशव पौडेलले यौन हिंसामा परेका बालिकाको गुनासो सुनुवाई कार्यविधि कुनै पनि पालिकाले अनुमोदन नगरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका सामाजिक महाशाखाका अधिकृत विष्णुमाया पौडेल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल कास्कीका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापा, शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल कास्कीका संयोजक शिवराज शर्मा सुवेदी, सचिव शारदा शर्मा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल लगायतले बालिका शिक्षाका बारेमा बोलेका थिए ।