सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्रिय भएको छ । माओवादीले शुक्रबार मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

अब मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ३० दिनभित्र संसदबाट पुनः विश्वासको लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत नपाए गण्डकीमा संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बन्छ । धारा ३ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था आए गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने पक्का छ ।

‘अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । हिजो एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ अनुसार भएकाले, अब उपधारा ३ मा अनुसार पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘सरकार अल्पमतमा परिसक्यो । कामचलाउ सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयको आउने सरकारले दायित्व लिँदैन । अब नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन भएर सरकार बन्छ । यसको निर्णय केन्द्रले नै गर्छ ।’

मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको बजेट ‘सरेन्डर’ गरेर बहुवर्षीय योजनामा हाल्न लागेकोतर्फ इंगित गर्दै नेता पाण्डेले आउने नयाँ सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना नगर्न बरु मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाए । ‘कुनै पनि सहमतिबिना हुने निर्णय र भोलि आउने सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने काम हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार गरिएका निर्णयको दायित्व बोक्न भने भावी सरकार तयार नै हुन्छ ।’

‘सरकार अल्पमतमा परिसक्याे । कामचलाउ सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयकाे आउने सरकाले दायित्व लिँदैन ।’

Advertisement

नेता पाण्डेले सरकार अल्पमतमा परेपछि अब राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरे । गण्डकी सरकारले एमालेले निर्वाचन जितेका क्षेत्रमा मात्र योजना हाल्न लागेको उनको आरोप छ । ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र योजना हाल्न वा जस लिन जथाभावी पैसा बाड्ने कुरा गरियो ।

दायित्व बढाउने र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने नाममा भोलि आउने सरकारले बजेट नै बनाउन नपर्ने बनाइयो भने हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘नयाँ बजेटमा अनावश्यक बहुवर्षीय योजनामा पैसा सक्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने हामी त्यसको दायित्व बोक्दैनौं ।’

गण्डकी प्रदेश सभाबाट हिउँदे अधिवेशनमा ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पास भइसकेको छ । यो विधेयक पास भएपछि चालु आर्थिक वर्र्ष २०७९/०८० को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट सम्बन्धित निकायलाई रकम विनियोजन गर्ने अधिकार रहन्छ । असोज मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाएर बाँडफाँटको लागि अनुरोध गरेमा कात्तिक मसान्तभित्र रकम बाँडफाँट गर्न सरकारले सक्छ ।

‘जुनसुकै सरकार भए पनि केही रकम कोषमा बाँकी हुन्छ । समयमा ठेक्का पट्टा पूरा नहुने हुँदा कतिपय योजना कात्तिकभित्रै रिभाइज गरेर समयमा सक्ने गरी ल्याएको प्रस्तावलाई माघसम्म गरौं भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको हो,’ नेता पाण्डेले भने, ‘बजेट सक्नमात्र बर्खामा काम गर्ने कुरा रोक्न हामी सहमत भएका हौं तर, अहिले आएर एकै ठाउँमा योजना थुमार्ने कुरा त भएन नि ।’

नेता पाण्डेले कामचलाउ सरकारले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा–बढुवा लगायतका काम गर्नु न्याय संगत नहुने जिकिर गरे । ‘आज हामी नेपाली राजनीतिको फरक दृष्यमा प्रवेश गरेका छौं । निर्वाचनका बेलामा राजनीतिक दलहरुबीच भएका तालमेल, त्यसपछि बनेको सरकारमा भएको समीकरण, झण्डै २ महिनापछि पुनः अर्को गठबन्धन हुँदै देशको राजनीति पुनः सही ‘लिक’ मा प्रवेश गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘राजनीतिको मर्म र भावना अनुसार नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि बहुमत गुमाइसकेर अल्पमतमा परेको अवस्थामा कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

उनले केन्द्रमा नयाँ बनेको गठबन्धनमा माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेशका सरकार यथावत गर्ने र एमालेले नेतृत्वका प्रदेशमा बाँकी गठबन्धन भित्रका दलहरुले नेतृत्व गरेर जाने सहमति भएको दाबी गरे । ६० सदस्यीय गण्डकीमा कांग्रेस एक्लैको २७ सिट छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रको ८ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकारसँग अब एमालेका २२ र राप्रपाका २ सांसदको मात्र समर्थन छ ।