सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
सांसदले आफू अनुकूल योजना छनोट गरी खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई गण्डकी सरकारले निरन्तरता दिएपछि त्यसको कार्यविधि बनेको छ । अघिल्ला वर्षमा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’बाट सञ्चालन गरिएकोमा यस वर्ष नाम संशोधन गरी ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चर्को आलोचना हुँदाहुँदै बजेटमा समावेश यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि पनि तयार भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको छ । फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने प्रदेशसभा सदस्यले यस कार्यविधि बमोजिम पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि चैत ७ गतेभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोजी लिखित रुपमा विषयगत मन्त्रालयमा जानकारी गराउन सूचना जारी गरिएको थियो ।

उनीहरुलाई चैत १० गतेसम्म मन्त्रालयमा योजना बुझाउन भनिएको थियो । स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम जिल्लास्थित कार्यालयबाट कार्यान्वनय गरिनुपर्ने कार्यविधि तयार भएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्नु अगावै काम, कर्तव्य र अधिकार सम्पादन गर्नुपर्ने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर लगायतका अन्य विषयमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालयले गर्न सक्ने छन् । उनीहरुले यस कार्यविधि बमोजिम सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरी कार्य प्रभावकारिताका लागि आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिन सक्नेछन् ।

गण्डकीको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधिले सांसदलाई आफू निकट राजनीतिक दल र भातृ संगठनलाई सजिलै बजेट दिन रोकेको छ

५० लाखको १ योजना अनिवार्य
यसअघि ससाना योजना हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै यस वर्षदेखि कार्यविधिमै २५ लाखभन्दा साना योजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । टुक्रे योजनाले परिणाम नदिएको र प्रदेश संरचनाको औचित्य स्थानीय सरकार जति पनि हुन नसकेको टिप्पणी भएपछि यस्तो कार्यविधि तयार पारिएको कानुन मन्त्री रोशन गाहामगरले बताए ।

‘परिणाम पनि नदेखिने, प्रदेश सरकारको उपस्थिति पनि प्रभावकारी नहुने भएपछि साना र टुक्रे योजना स्थानीय सरकारले गर्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलको समझदारी भयो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री मगरले भने, ‘यस कारण अपुराबाहेक अब नयाँ योजनामा २५ लाखको सिलिङ लगाइएको हो ।’ १ निर्वाचन क्षेत्रमा १ भन्दा बढी सांसद भए पनि उक्त सिलिङमै रहेका योजना बनाउनुपर्नेछ ।

२ करोडको सीमामा रहेर १० वटा भन्दा बढी योजना बनाउन पाइने छैन । ‘यसअघि २/३ लाखका पनि योजना बन्ने, पूरा पनि नहुने भयो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो, त्यो पनि पूरा भएन,’ मन्त्री मगरले भने, ‘यस कारण यस पटक सबै राजनीतिक दलसँग साझा धारणा बनाएर नै अगाडि बढेका हौं ।’ कार्यविधिमा ५० लाखको १ योजना अनिवार्य समेट्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अधुरा योजनालाई प्राथमिकता
प्रदेशसभा सदस्यले योजना छनोट गर्दा अधुरा र अपुरा योजनालाई प्रथामिकता दिन सक्ने गरी सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । २५ लाखभन्दा कमका नयाँ योजनालाई स्वीकृत नगर्ने कार्यविधि बने पनि यसअघिका अधुरा अपुरा योजना भने समेट्न सकिने उल्लेख छ । ‘सम्पन्न हुन नसकी अधुरो अवस्थामा रहेका २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि छनोट भने गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता मगरले भने ।

यसरी बनाइएका योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने हुनुपर्छ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा सम्पन्न हुन नसककी अधुरो अवस्थामा रहेका सडकलाई सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा राख्न सक्ने छन् । प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्ने, सम्पन्न हुन नसकी अधुरा अवस्थामा रहेका प्रदेश आवधिक योजनाको प्राथमिकता र उद्देश्यसँग मेल खाने, प्रदेशिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, जनताको जीवस्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, दलित महिला, बालकालिका, सीमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्ग, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने, औद्योगिक ग्राम लगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ व्यवस्था छ ।

कार्यविधिले सांसदलाई आफू निकट राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका यो बजेट प्रयोग गर्न रोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध संघ, संगठनका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा किन्न, मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री किन्न, गैरसरकारी वा सहकारीमार्पmत आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने कार्यविधि बनेको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कृषि आधुनिकीरण, सिँचा सुविधा निर्माण तथा विस्तार, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, पूर्वाधार, विकास, तटबन्ध गरी नदी नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण, जग्गा उकास, खानेपानीसम्बन्धी नयाँ तथा अधुरा आयोजना, फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा सांसदले वजेट विनियोजन गर्न सक्ने छन् ।