पोखरा ।

कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रमा मोटर बाटो पुर्‍याउने उद्देश्ले गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक’ योजना परिकल्पना गर्‍यो । तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३ मन्त्रालय जुट्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले योजना छनोट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृति दिने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिनुपर्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ।

‘कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका १ कर्मचारीले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी बनेको यो कार्यक्रमको अवधि छोटो हुँदा कार्यान्वयमा जटिलता देखिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र कृषि सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय राजी नभएको कृषि मन्त्री वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ले सुनाए । ‘आर्थिक वर्ष पनि सकिन लाग्यो । सरकार फेरबदलीका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । हाम्रो मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा लैजान राखेको प्रस्वाव भौतिकले स्वीकृत गरेको छैन,’ मन्त्री गुरुङले खुलाए ।

चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सडक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदले छनोट गर्न पाउने पाउँछन् । तर, केही संसदले बाहेक धेरैले योजना छनोट नगरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमा योजनाको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रवाधान छ । ‘योजनाको छनोट निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बुझाउनेछन् । उक्त सिफारिस सांसदले भौतिकमा पेस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सांसदले योजना छनोट गर्दा १ करोडको सीमामा रहेर छनोट गर्नुपर्छ । गण्डकीका ३६ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयमा नआए बजेट फ्रिज हुने मन्त्री गुरुङले बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा ल्याएका थिए । यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम काटेको आलोचना भएपछि पछि पुन बजेटमा समावेश गरियो ।
यो कार्यक्रममा १ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ आयोजनामात्र छनोट गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । योजना खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया वा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालय र प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरी प्रभावकारिताका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन् ।

आयोजनामा कुनै बाधा आए मन्त्रालयको अनुरोधमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुल्झाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न भईसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार वा अन्तर्गतको कार्यालयको सम्पन्न भएको सूचना अंकित शिलालेख वा स्तम्भ वा बोर्ड वा अन्य कुनै उपयुक्त सन्देशमूलक सामग्री उक्त स्थानमा राख्नुपर्छ ।

अब आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छ । सरकार फेरबदल हुँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुने देखिएको मन्त्रीहरु स्वीकार्छन् । ‘प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा योजना छनोट, स्वीकृति, डिपिआर र निर्माण हुन सकिन छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका १ कर्मचारीले भने ।