पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षा सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई २ देखि ५ हजार विशेष सुविधा थप गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाको आइतबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । मेयर धनराज आचार्यले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । निर्णय आउँदो शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने भएको छ ।

‘कार्यपालिकाले विद्यार्थीहरूको खाजाका लागि २५ रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा प्रावि २ हजार, आधारभूत तहको ३ हजार र माविको प्रअ सुविधामा ५ हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ आचार्यले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ । अहिलेसम्म भने प्रअहरुलाई अरु शिक्षकका भन्दा ५ सय रुपैयाँमात्रै थप पाउँदै आएका छन् ।

नगर कार्यपालिकाको १७ औं बैठकले शिक्षा सुधार र व्यवस्थापनका लागि शिक्षा समिति, शिक्षा परिषदको सिफारिस तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुको अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावहरुलाई मध्यनजर गर्दै १७ बुँदाको शिक्षा सुधार तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापकले विद्यालय सुधार एवं विकासको ४ वर्षे योजना बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । पहिलो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा तय गरिएको परिणाम प्राप्त हुन नसके आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ४ वर्षका लागि नयाँ योजनाका साथ नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । महानगरको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हरेक महिना शिक्षा महाशाखा, काउन्सिलर र प्रधााध्यापकको पुनरावलोकन बैठक बस्नुपर्ने छ ।’

कक्षा १० सम्म पढेका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा पढ्न चाहे अनिवार्य रूपमा भर्ना लिनुपर्ने

Advertisement

पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्रको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यावहारिक, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १७ बुँदे विशेष निर्देशन जारीसमेत गरेको छ । विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शीर्षकहरूमा बाहेक एउटै विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अध्ययन अवधिभर भर्ना शुल्क बापत एक पटक मात्र अधिकतम २ महिनाको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने महानगरपालिकाको निर्देशन छ ।

‘कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा भर्ना लिई पठनपाठनमा सहभागी गराउनुपर्नेछ ।’

महानगरस्थित सम्पूर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र शैक्षिक सत्र २०८० को नियमित पठनपाठन २०८० वैशाख १० गतेबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको निर्देशन छ ।

संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयले नजिकका विद्यालयबिच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धमा आपसी सहकार्य सहित कम्तीमा १–१ विद्यालयबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने निर्देशन छ । ‘कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो विद्यालय हाताभित्र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गर्न पाइने छैन, अभिभावकले माग गरे आवश्यक सामग्रीको नमुना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्कुल बसहरू विद्यालय सुरु हुनभन्दा १ः३० घण्टा अगाडि मात्र विद्यार्थी ल्याउन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनहरू प्रयोग नगर्ने, नियमित सर्भिसिङ र मापदण्ड सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्नेछ ।’

विद्यालय क्षेत्रको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य वस्तुहरू बिक्री वितरण नगर्न महानगरपालिकाको निर्देशन छ ।

नयाँ विद्यालय तथा मन्टेसरीहरु दर्ता र अनुमति बिना सञ्चालन गर्न र सञ्चालनका विद्यालय तथा मन्टेसरीहरुले अनुमतिबिना कक्षा थप नगर्न महानगरपालिकाले भनेको छ ।

महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागु गरिने भएको छ । विद्यालयहरुको वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समूह गठन भई अध्ययन भइरहेको मेयर आचार्यले जनाएका छन् । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रबाट लागु गरिने छ ।

महानगरपालिका लाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सबै सामुदायिक र निजी विद्यायालयलाई समन्वय तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न एजुकेसन काउन्सिलर नियुक्ति गर्ने नगर कार्यापालिकाको निर्णय छ । अत्यन्तै कम संख्या भएका विद्ययालय आवश्यकताको आधारमा मर्ज गर्ने, आवश्यक भएमा स्कुल बस व्यवस्था गर्ने महानगरपालिाको निर्णय छ ।

‘स्थान र आवश्यकता हेरी मेगा स्कुलको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन भौतिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । महानगरपालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा एकजना नर्सको व्यवस्था पनि छिट्टै गर्ने जानकारी मेयर आचार्यले दिएका छन् ।