पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयको कार्यभार समालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अनावश्यक र खर्चिलो संरचना आवश्यक नरहेको बताए । गुरुङले पुस २५ गते बिनाविभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका थिए । गुरुङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीबाट संसद बनेका हुन् ।

‘मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव नभएको साथीले त संघीयता ठिक भन्ला । तर, जसले कुर्चीमा बसेर अनुभव लियो । ती साथीले छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने प्रदेश संरचना खर्चिलो रैछ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘किनभने प्रदेश सरकारलाई अंकुश लगाउने काम भएको छ । हरेक कुरा हामीहरु केन्द्रसँग निर्भर हुनुपर्छ । केन्द्रकै आदेश मान्नुपर्छ । बिचमा हामीहरु झुन्डिएर किन बस्ने ?’

मन्त्री बन्नुभन्दा केही बुझेर यो संरचनाको विपक्षमा रहेकोमा मन्त्री भएपछि झन् अनावश्यक लागेको गुरुङको अभिव्यक्ति थियो । प्रदेश संरचना खारेज गरेर स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको जोड थियो । उनले प्रदेश सरकार मगन्ते भएको पनि उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकार मागेर खाने सरकार भएको छ । प्रदेशको आर्थिक बजेट केही पनि छैन । आयआर्जन केही पनि छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारको हिसाब गर्ने हो भने आम्दानी भनेको १२÷१३ प्रतिशतमात्र हो । अरु बजेट केन्द्रसँग माग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रीहरुले झण्डामात्र हल्लाएर अर्ब खर्च गरिरहेको उनले सुनाए । ‘हामी यो झण्डा हल्लाउँदै हिँड्दा अर्ब खर्च हुन्छ । त्यो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गरियो भने छिटो विकास हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामी आर्थिक रुपमा कमजोर छौं । यति धेरै खर्च गरेर पाली राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

पूर्वदेखि पश्चिम जहाजमा वारपार गर्न एक घण्टामै मात्र लाग्ने र उत्तर दक्षिण आधा घण्टामा पुग्न सकिने भएकाले प्रदेश संरचना आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । ‘यति सानो देश छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई हक अधिकार दियो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकार चाहिँ आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

कास्कीमा २५ शड्ढयाको डायलासिस केन्द्र स्थापना हुने

डायलाइसिस सेवा प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले कास्कीमा २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ । मंगलबार समाजिक विकास मन्त्री पञ्चराम गुरुङले डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न सरकार अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । उनले डायलायसिस बिरामीलाई लक्ष्य गर्दै कास्कीमा २५ शड्ढयाको केन्द्र स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘डायलाइसिस गर्न आवश्यक मेसिन खरिद प्रक्रिया भइसकेको छ । भन्सारमा आएर अड्किएको छ । केही कागजपत्र नपुगेका कारणले आइपुग्न ढिलाइ भएको हो । अब एक हप्तामा पोखरामा आइपुग्छ ।’

मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले डायलाइसिस मसिन खरिदलाई उपलब्धिमा समेटेका छन् । उनले प्रदेशमा ५ सय ७६ जना डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई रहेको बताए । ‘प्रदेशभित्र ५ सय ७६ जना बिरामीहरुले डायलाइसिस सेवा लिइरहेका र ३ सय ३ जना डायलाइसिस सेवाका लागि पर्खांइमा रहेकोमा उक्त संख्यालाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ शड्ढया क्षमताको उपचार केन्द्र सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

स्वास्थ्य उपचार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लाग बजेट विनियोजन गरी मेसिन खरिदको भइसकेको र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा गर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरु स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हेलिकोप्टरमार्फत हालसम्म ६० जनाकोे उद्धार गरेका छौैं । जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि २०७९ स्वीकृत अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ गुरुङले भने ।

विशेष अनुदानतर्फको आमा तथा बालबालिकाको पोषण सुधार आयोजना सम्बन्धी कार्य सञ्चालन मापदण्ड २०७९ स्वीकृत भएको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । सुत्केरी भएको ४५ औं दिनसम्म पोषिलो खानाका लागि दैनिक २ सयका दरले ९ हजार रुपैयाँ पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था भइसकेको उनले दाबी गरे ।

‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने क्यान्सर रोगका बिरामीहरुको उपचारका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरिने छ,’ उनले भने, ‘क्यान्सर रोग उपचार आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७९ स्वीकृत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतामा इएमआर सेवा पनि सुरु गरेको उनले सुनाए । ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ अनुसार निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरिएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङका केही दाबी
— सरकारी आवासको सुविधा नलिई घरमै बसेको
—व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेको
—मिनिरल वाटरको सट्टा मन्त्रालयमा जारको पानी प्रयोग गरेको
—मन्त्रालय बाहिर रहँदा कार्यकक्षमा पूर्ण रुपमा बिजुली बन्द गरेको
—सचिवालयले मन्त्रालयको सवारी साधन प्रयोग नगरेको
—पार्टीगत बैठकका लागि मन्त्रालयको कार्यकक्ष प्रयोग नगरेको
—मन्त्रालयका कार्यक्रम पार्टी प्यालेस र होटलमा नगरेको