—मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विगतको कानुन मन्त्रालय गाभिएपछि सरकारले कानुन तथा सञ्चार महाशाखा बनाउने भएको छ)
पोखारा ।

बद्री अधिकारी गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव थिए । जसै सरकारले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर र मिलान ग¥यो, त्यो मन्त्रालय नै रहेन । नयाँ बनेका मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले केही दिनअघि नै तोकिसकेका थिए । कृषिबाट अलग गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय त बनाइयो तर कर्मचारी व्यवस्थापन र अरु संरचना थिएन । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले मन्त्रालयगत कर्मचारीको पनि व्यवस्थापनका केही निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार साविक आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरेको छ । कृषि तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा सचिव रहेका सुदीप कैनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको सचिव भएका छन् । कृषि सचिव सहदेवप्रसाद हुमागाईं पुनर्गठित कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयकै सचिवमा यथावत छन् ।

सचिवहरु तय भइसके पनि ती मन्त्रालयका लागि आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति लगायत व्यवस्थापनको चाँजो मिलाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले प्रदेशका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण समिति बनाएको सरकारकी प्रवक्ता तथा ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा संस्थागत सांगठनिक संरचना (ओएनएम)लाई व्यवस्थित गर्न सर्वेक्षण समिति बनाएको छ । प्रमुख सचिव पन्थको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी समिति बनेको छ । ‘कार्यदलले काम गर्ने समय त तोकिएको छैन । तर, हामीहरु १० दिनमै सकेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,’ पन्थले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पूर्ववर्ती एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारका पालाका मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर तथा मिलान गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गभिएको छ । कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्राइएको छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत र कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई छुट्टछुट्टै भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्यदलले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खाका तयार गरिसकेको छ । ‘लगभग एउटा रिपार्ट तयार भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त रिपोर्ट पेश गर्ने तयारी छ,’ कार्यदलकै एक सदस्यले भने ।

कार्यदलको खाकामा विगतको कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा सञ्चार महाशाखा बनाउने प्रस्ताव छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव र ३ सचिव छन् । अब मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिवको संख्या ४ पुग्नेछ ।
‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती थियो । अहिले पनि कसले के गर्ने अन्योल नै छ । क्याबिनेटले नै कार्यदल बनाएर व्यवस्थित गर्न लागेपछि केही हदसम्म सजिलो भयो,’ ती कार्यदल सदस्यले भने, ‘हिजो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवसहितको टिम अब महाशाखाको जिम्मेवारीमा जानुहुन्छ ।’

गण्डकीमा १ प्रमुखसचिव र १३ जना सचिवसहित १४ जना छन् । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अब भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायता व्यवस्था, आर्थिक मामिला र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पहिलाजस्तै एक÷एक सचिव यथावत हुने छन् ।

अब सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सचिव नै हुनेछन् । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयमा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा एक÷एक जना सचिव हुनेछन् । साथै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा र नीति तथा योजना आयोगमा एक÷एक जना सचिव हुने कार्यदलका ती सदस्यले बताए । ‘कार्यदलले सचिवहरुको जिम्मेवारी हिजो भइरहेका मन्त्रालयकालाई यथावत राख्दै नयाँ बन्ने महाशाखामा एक सचिव रहनेछन् । तर, अन्य तहका कर्मचारी भने यताउता पर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
एमाले नेतृत्वको अधिकारी मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रदेशमा ३१ जना कर्मचारी कटौती भएका थिए । तर, अहिले बनेको कार्यदलले भने कर्मचारी कटौती गर्नेछैन । ‘हिजो मन्त्रालय घटाउँदा ३१ कर्मचारी कटौती भएका थिए । तर, अहिले यो कार्यदलले होमवर्क गरिरहेको छ,’ प्रमुख सचिव पन्थले भने । गण्डकीमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या ३१ सय ७८ जना हो । तर, करार र स्थायी गरेर प्रदेशमा २२ सय ९५ कर्मचारी छन् । अझै ८ सय ८३ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बाँकी छ ।