डिसेम्बर १६, सन् १७७३, अमेरिकाको बोस्टन सहरमा ब्रिटिस सरकारले शासन चलाउन कर बढाएको निहुँमा अमेरिकीहरुले इस्ट इन्डिया कम्पनीले खरिद गरेको ३ सय ४२ थान चियाको खात समुद्रमा फ्याकेर अमेरिकी स्वतन्त्रताको आन्दोलन सुरुवात गरेको दिन

सन् १९३०, १२ मार्चदेखि ६ अप्रिल, अंग्रेज सरकारले खाने नूनमा लगाएको करविरुद्ध महात्मा गान्धीले गरेको नून मार्च सफल भएको थियो । सन् २०२२, जुलाई २६, गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सवारी कर २०० प्रतिशतसम्म र सन् २०२२, अगस्त ४ मा गण्डकीमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो ।

झट्ट हेर्दा निकै अप्रासंगिक लाग्ने माथिका घटनामा केही समानता भने भेटाउन सकिन्छ । त्यो हो व्यवस्था चलाउन जनतालाई करको भार । ब्रिटिस उपनिवेशवादको सो कार्यका कारण अमेरिका र भारतबाट फिर्ता हुनु परेको थियो । तत्पश्चात अमेरिका र भारत दुबैले उल्लेख्य प्रगति गरेर हाल अमेरिका विश्वको पहिलो र भारत हालसालै विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बन्न सफल बनेका छने । दुवै बेलायतभन्दा अघि बढिसकेका छन् ।

परापूर्व कालदेखि स्वतन्त्र भए पनि हामी किन अहिले परनिर्भरताको उत्कर्षमा पुगेका छौं ?

हाम्रो देश भने कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेशमा परेन । सधैं स्वतन्त्र रहेको मेरो देश तर सधैं कान्ला मुनिको भ्यागुतोसरह नै भएको छ । आफ्ना सम्पूर्ण स्रोत र साधन सधैं आफ्नै कब्जामा रहेर पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति गर्न नसकेको राष्ट्र सायद विश्वमै हाम्रोमात्रै होला । सधैं अरुको प्रगति हेरेर डाह गरेर बस्नुबाहेक हामी नेपालीले कही गर्न सकेका छैनौँ ।

यस्तो किन भइरहेको छ त ? किन हामी सधैं अरुलाई नै हेरेर बस्न बाध्य भएका छौँ त ? आम नेपाली जनताले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । परापूर्व कालदेखि स्वतन्त्र रहेर पनि हामी किन अहिले परनिर्भरताको उत्कर्षमा पुगेका छौँ ?

राज्यमा विद्यमान हरेक विकृति र विसंगतिको जड खोज्दै जाने हो भने अन्तत्वगोत्व राजनीतिमै गएर ठोक्किन्छ । राज्यका हरेक क्रियाकलाप राजनीतिमै निर्भर हुन्छन् । मानिसले आफ्नो असीमित स्वतन्त्रतालाई आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको बदलामा राज्यलाई अर्पण गरी आफूमाथि शासन गर्न राज्य बनाएको भन्ने विश्वास सामाजिक सम्झौतावादीहरुको रहेको पाइन्छ ।

यसरी हेर्दा राज्य असीमित शक्तिले पूर्ण अकन्टक हुने मान्यता हब्स र लकको छ । तर रुसोले राज्यलाई असिमित शक्ति दिएका छैनन् । भलै मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा केही कटौती गरेर राज्य निर्माण गरेका हुन्, तर राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । नत्र जनताले राज्यविरुद्ध पनि संघर्ष गर्न सक्छन भन्ने रुसोको मान्यता थियो । यो अधिकार हब्सले जनतालाई दिएका थिएनन् ।

राती सिद्धान्तहरु राज्यको निर्माणका बखतका थिए । अहिलेको परिस्थिति फरक छ । राज्य एउटा मान्यता प्राप्त संस्था हो र राज्यका हरेक अंग कानुनी मान्यता प्राप्त छन् । यसका बिरुद्ध जनताले आवाज उठाउन नसक्ने हैनन् तर सो कार्यले जनताको स्वतन्त्रतामा अरु बढी अंकुश थपिन सक्छ । स्वतन्त्र रहन चाहने जनता सकेसम्म राज्यका संयन्त्रको जालोमा अल्झन चाहदैनन् ।

जब अति हुन्छ तब विद्रोह हुन्छ । यसले सधै कुनै न कुनै परिवर्तन ल्याएकै हुन्छ । हाम्रो देश अरुबाट स्वतन्त्र रहे पनि बारम्बार भित्रभित्रै विभिन्न किसिमका अराजनीतिक तत्वका कारण आन्तरिक संघर्षमा रुमल्लिएको इतिहास र वर्तमानमा पनि छ ।

चोरले आफू र आफ्नाका लागि चोरी गर्दछ । गुण्डाहरुले पनि आफ्नो र आफ्नाको फाइदाका लागि अरुलाई धम्क्याउने, चन्दा उठाउने, लुट्ने गर्दछन् । उनीहरुको काम अरुलाई दुःख दिने र आफू रमाउनेमात्रै रहन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो राज्य या भनौ सरकारको काम पनि उनीहरुकै जस्तो देखिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

कसरी सरकार चलाउने, कसरी आफूले बनाएको व्यवस्थालाइ धान्ने, कसरी आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने, वर्तमान दलीय राजनीतिमात्र यिनै कुरामा अड्किएको भान हुन्छ । बारम्बार राज्य र जनताका लागि भन्ने गरे पनि उनीहरुको जुनसुकै गतिविधि पनि राज्यका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत नै भएको छर्लंग छ । राज्य आफ्नै गतिमा चलिरहेको छ, राज्य चलाउने भनेकाहरु आफ्नै सुरमा । यिनीहरु बीच कुनै तादाम्य देखिएको छैन ।

सामान्य उदाहरणका लागि पार्किंग शुल्कलाई लिन सकिन्छ । सवारीसाधन किन्ने बेला सवारीधनीले पहिले नै सरकारलाई २ सय ५० देखि ३ सय प्रतिशत कर तिरेका हुन्छन् । त्यसउपर पनि हरेक वर्ष सवारीसाधनको क्षमता अनुसारको नवीकरण शुल्क पनि तिरेकै हुन्छन ।

त्यही साधन चलाउन प्रयोग गर्नुपर्ने इन्धनबाट समेत सरकारले करबापत गत वर्ष कुल राजस्वको झन्डै ११ प्रतिशत कर उठाएको तथ्यांक छ । अब त्यही सवारी साधन पार्किंगको नाममा बाटो छेउमा राख्न बाध्य जनताले त्यहाँ पनि पटकैपिच्छे कर तिर्नु पर्छ । कुनै व्यवस्थित पार्किङ स्थलका लागि भए पनि चित्त बुझ्ने थियो, बाटो छेउमा पार्किङ गरेको पनि कर तिर्नु पर्ने अझै ? यो कहाँसम्मको लुट हो ? त्यो पार्किंग चार्ज कसले र किन उठाइएको हो ? सरकारले जवाफ दिनु पर्छ ।

अर्को उदाहरण व्यवसाय विज्ञापन कर पनि हो । व्यवसाय दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार/घरेलुदेखि लिएर महानगर, सम्बन्धित निकाय र आम्दानी भएमा राजस्व कार्यालय, सबैलाई वर्षेपिच्छे कर तिर्न बाध्य व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय प्रबर्धन गर्न आफ्नै भवनमा राखेको बोर्डको पनि कर तिर्नुपर्ने ? यो कस्तो नियम हो ? यस्ता कर राज्य आफैंले हैन, कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर उठाउने गर्दछ । के यो उचित हो ? यो त ठाडो गुन्डागर्दी नै हैन र ? चौतर्फी विरोधका कारण हाललाई यो कार्य स्थगित भए पनि सरकारको कार्य शैली हेर्दा भविष्यमा निरन्तरता पाउने सम्भावना भने धेरै नै छ ।

हालसम्म जति पनि नेता जनप्रतिनिधि बनेर आए, सबैको काम नियमित कार्य गर्नमा मात्रै सिमित रह्यो । नियमित बैठक, उद्घाटन, भाषण, भत्ता, प्राय सबै यसैमा सीमित बने । देश र जनताको लागि दूरगामी सोच भएका कोही पनि अहिलेसम्म देखिएनन् ।

यही क्रमलाई भंग गर्न देशको राजधानी काठमान्डौमा स्वतन्त्र उठेर जितेका मेयर बालेन शाह एक प्रतिनिधि पत्रको रुपमा देखा परेका छन् । स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवार नै हुनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यतालाई पनि बालेनले सही साबित गरिदिएका छन् । देश र समाजका लागि दूरगामी निर्णयहरु लिन स्वतन्त्र व्यक्तिलेमात्रै सक्छ । दलीय भागबन्डामा आउने कुनै पनि उम्मेदवारले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित पनि हुँदै छ ।

स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता भए पनि संसद र सरकार बनाउन स्वतन्त्र व्यक्तिको खासै भूमिका रहन्न ।

नेपालको संविधानले दलीय व्यवस्थालाई मान्यता दिएको हुँदा संसद र सरकारमा दलको विकल्प भने छैन । राज्यको शक्तिको यत्तिका वर्षसम्म उपयोग गरेर बसेकाहरुले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष देखिने गरी कुनै पनि काम गर्न नसक्नु, नसकेर होइन, नचाहेरै हो भन्ने स्पष्ट छ । अहिले उजागर भएको भुटानी शरणार्थी काण्डले त नेपाली राजनीतिको उद्देश्य खुला रुपमा जनतामाझ पस्किएको छ । अहिलेसम्मका हाम्रा नेता तथा जनप्रतिनिधि कस्ता थिए र छन् ? हामीले कस्ता चाहेका हौँ ? अब त अर्को निर्वाचनअघि नै सोच्न थाल्नु पर्छ कि ?