पोखरा ।
फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको छ । फेवाको सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट पुरिन नदिन र सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले बुधबार उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेका हुन् ।

अधिवक्ता घर्तिमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् ।

‘फेवातालको सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट पुरिन नदिई यसलाई बचाउनका लागि फेवातालको सिरानमा रहेको सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम नगर्नू/नगराउनू र उक्त कार्यका लागि थुपारिएको माटो यथाशीघ्र हटाउनू र त्यसका लागि चलाइने सबै टिपर र डोजर नियन्त्रणमा लिन व्यवस्था मिलाउनू र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएको प्रतिवद्धता र कानुन बमोजिम सो क्षेत्रको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नू भनी आदेशसहित परमादेश जारी गरिपाउँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

वातावरणीय सन्तुलनमा समेत यसले असर पर्ने अधिवक्ता घर्तीमगरले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तो कार्यले तालको क्षेत्रफलसमेत कम हुने, सिमसार क्षेत्र ह्रास हुँदै जाने र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

वि.सं. २०१८ देखि विभिन्न समयमा नापी हुँदा फेवातालको क्षेत्रफल क्रमशः घटेको नै देखिन्छ । २०१८ को नेपाल भारत सहयोग मिसनको रिर्पाेट अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १० वर्ग किमी देखिएको छ । २०३८ मा भएको नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमीमा खुम्चियो ।

२०५२ सालको एक रिपोर्ट अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्ग किमी छ भने २०५८ को जिल्ला विकास समिति कास्कीको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग किमी रहेको देखाउँछ । यसरी फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनी ८.७ हेक्टरका दरले संकुचन हुँदै गएको रिट निवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सिमसारको जग्गा सम्याउन महानगरले दिएको अनुमतिपत्रको वैधानिकता नभएकोबारे विभिन्न स्रोतबाट थाह पाएको र फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न थालिएकाले गैरकानुनी कार्य तत्काल रोक्न विकल्पमा फेवातालको सिमसार पुर्ने काम तत्कालै रोक्न माग गर्दै घर्तिमगरले रिट गर्दा गराएका हुन् । उक्त रिटमा उच्च अदालत पोखरामा बिहीबार पेसी तोकिएको छ ।

यसअघि जेठ १४ गते पोखराका सरकारी अधिकारीहरुले फेवा तालको सिमसार क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै सिमसार क्षेत्र अतिक्रमित भएको बताएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलले पोखरा महानगरले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा सिमसारलाई आवास क्षेत्रमा राखेर गल्ती गरेको बताएका थिए ।

‘सिमसारको अवस्था दर्दनाक देखियो, सबै पुरेर प्लटिङ गरेछन्, पोखरा महानगरले पनि जग्गा वर्गीकरण गर्दा सिमसारलाई आवास क्षेत्रमा राखेर गल्ती गरेछ,’ उनले अनुगमनका क्रममा भनेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाले पनि सिमसार क्षेत्र पुर्दै गरेको ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।