सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार २ सय ४१ बुँदाको दस्ताबेज बाचन गरे । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, चालु खर्चलाई कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक कामलाई डिजिटाइजेसन गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार नीति अवलम्बन गरेको छ ।

गरिबी निवारण, कोभिडले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई अनुदान, सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माण गर्ने, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई सञ्चालन, एक घर–एक धारा कार्यक्रमलाई सञ्चालन, उज्यालो गण्डकी प्रदेश जस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

स्थानीय मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

मुस्ताङ जिल्लामा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैैंकको अवधारणा लागु जस्ता नयाँ गर्ने उद्घोष पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुरुङ मार्गको अध्यान, उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्तीमा एक कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने, पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको अनुभव र विज्ञतालाई उपयोग गर्ने, गाजा खेतीको सभ्भाव्यता अध्ययान गर्ने जस्तो नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा प्राज्ञिक प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सरकार र मातहतका कार्यालयले चालु वर्ष गाडी खरिद नगर्नेसमेत भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले सरकारले खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन लिफ्टिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने बताए । प्रदेश सरकारले आगमी वर्ष खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लिफ्टिङ सिँचाइमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । प्रदेशवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र स्वामित्व बढाउने प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रमले मिर्गौला डायलाइसिसको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न ६१ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली बनाएको छ अब, थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो । सरकारले कृषि र पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । संघ सरकारले दिएको ८० प्रतिशत र प्रदेशले बीस प्रतिशत थप गरी कृषि र पशु बिमालाई निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको हो । प्रदेश सरकारले यसअघि सारेको उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्ययोजनालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।

कोरला–त्रिवेणी सडक जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ । विगत लामो समयदेखि अलपत्र परेको दुम्कीबास–गजेन्द्रमोक्ष सडक खण्डको निर्माणलाई पनि निरन्तरता लिने सरकारले घोषणा गरको हो । गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङ बुर्तिबाङको स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ ।

१० वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपिडी सेवा निशुल्क गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । उनका अनुसार सरकारले ‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ डायलायसिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए ।

सरकारले क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान घोषणा गरेको हो । गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम अन्तरगत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइमा जोड दिने सरकारको तयारी छ ।

आर्थिक शिथिलताका कारण देखिएका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै विकास र समृद्धि हासिल नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन जनाएको छ ।

प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार उल्लेख छ । प्रदेशको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्धन गर्न प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा वैदेशिक लगानीको वातावरण सरकारले घोषणा गरेको हो ।

सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रमुख गुरुङले बताए । प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति जनाएको छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको फजुल खर्च नियन्त्रण, साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक, सामाजिक लगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

• नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएका विषय
• –डायलायसिस सेवामा पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने
• कोभिडले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई अनुदान निरन्तर
• –सामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि
• –सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रियाअघि बढाइने ।
• –‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ निर्माणलाई निरन्तरता
• –मुस्ताङमा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने
• –खनिज उत्खनन र जलविद्युत लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
• –करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा दिने
• –लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाशपर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण अध्ययन
• –‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालनमा सहयोग
• –एक घर–एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।
• –वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलार ऊर्जा उत्पादनको अध्ययन