पोखरा ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुनमा प्रष्ट भनिएको छ— कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्काे प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

त्यसको मतलब के हो भने निजी प्रयोजनका लागि भनेर दर्ता भएका मोटरसाइकल, कार, जिप, भ्यान वा कुनै पनि सवारी साधनले सार्वजनिक सेवाका रुपमा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् । यात्रुबहाक भनेकाले यात्रुमात्रै र मालबहाक भनेकाले मालसामानमात्रै ओसारपसार गर्न पाउँछन् ।

अचेल ‘राइड सेयरिङ’ निकै चल्तीमा छ । त्यो भनेको निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनले पनि सार्वजनिक रुपमा सेवा दिनु वा यात्रु ओसारपसार गर्नु हो । काठमाडौंमा ‘पठाओ’ निकै चल्तीमा छ । विश्वका थुप्रै मुलुकमा उबरले राइड सेयरिङमा अत्यधिक ख्याति कमाएको छ । पोखरामै राइड सेयरिङ एप इनड्राइभले दिन प्रतिदिन लोकप्रियता आर्जन गरिरहेको छ ।

अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया गण्डकी प्रदेश सरकारको यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने

इनड्राइभ वा पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ एपमार्फत भइरहेको सेवाले कानुनी मान्यता भने पाएको छैन । पठाओसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ, इनड्राइभको त नेपालमा आधारिकता जनाउने आधार बनेको छैन । त्यसैले बेलाबेला ट्याक्सी चालक र व्यवसायीले पठाओ लगायत राइड सेयरिङ कानुन मिचेको मात्रै नभई आफूहरुको रोजीरोटीमाथि धावा बोलेको भनेर विरोध पनि जनाउँदै आएका छन् । पोखरामा बेलाबेला ट्राफिक प्रहरीले इडड्राइभका मोटरसाइकल चालकहरुलाई समातेर कारबाही पनि गरिरहेको हुन्छ ।

लोकप्रिय हुँदै आइरहेको राइड सेयरिङ संस्कृतिलाई मान्यता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटमार्फत राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

मन्त्री आलेले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने उल्लेख छ । ‘गण्डकी प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको राइड सेयरिङ एपमा सवारी साधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाले देहाय बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाई अनुमति लिई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया गण्डकी प्रदेश सरकारको यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरे अनुसार राइड सेयरिङले अनुमति प्राप्त गर्ने छन् ।

‘तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट सञ्चालनमा रहेका संस्थाले सम्वत् २०८० साल चैत मसान्तभित्र अनुमति लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । अनुमति लिनका लागि शुल्क भने आर्थिक विधेयकमै तोकिएको छ ।

प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले राइड सेयरिङका लागि संघले नै कार्यविधि बनाउन लागेको हुँदा त्यसैको प्रतीक्षामा रहेको बताए । उनले भने, ‘संघको कार्यविधि आइसकेपछि त्योसँग नबाझिने गरी हामी पनि कार्यविधि बनाउने तयारीमै छौं ।’ पौडेलले बागमती लगायत प्रदेशहरुमा पनि त्यस्तै गृहकार्य भइरहेको पनि सुनाए ।

पछिल्लो समय पोखरामा राइड सेयरिङ एप इन ड्राइभमार्फत युवाहरुले मोटरसाइकल र स्कुटरबाट यात्रुहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् । त्यसले उनीहरुलाई रोजगारी दिएको छ । निजी कार र ट्याक्सीहरु पनि पठाओ र इन ड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ एपमार्फत यात्रु खोजी र सेवामा जुट्न मिल्ने सुविधा हुन्छ । तर इनड्राइभले कानुनी मान्यता नपाएको हुँदा अहिलेसम्म सरकारले कर लिन पाएको छैन ।

यात्रुको सुरक्षा लगायत विषय पनि सम्बोधन भएका छैनन् । दुर्घटना भइहाले बिमा र क्षतिपूर्ति व्यवस्था पनि कानुनी अभावकै कारण सम्बोधन भएको छैन । निजी सवारी साधनमा यात्रु ओसार्दा चालक वा सवारी धनीमाथि ठूलो जोखिम हुन्छ । राइड सेयरिङ प्रयोग गर्दा काठमाडौंमा यात्रुसमेत जोखिममा परेका घटना पनि सार्वजनिक भएका थिए । तिनै समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया निर्माणमा प्रदेश सरकार जुट्न लागेको हो ।

राइड सेयरिङको अनुमतिका लागि प्रस्तावित शुल्क