पोखरा ।
फेवा लगायत तालहरुको मापदण्ड ६५ मिटरभन्दा कम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुँदे, न्युरेनी लगायत तालको मापदण्ड २० मिटर बनाउने महानगरपालिकाको निर्णय थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले पहिल्यै ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्न भनी गरेको फैसलाविपरीत तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्व कार्यपालिकाले मापदण्ड घटाएको थियो । त्यसका विरुद्ध २०७९ जेठ ११ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । २०७९ असार १३ गते उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश भएको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल, कुमार रेग्मीको इजलासले फेवा लगायत तालको घटाइएको मापदण्डको निर्णय बदर फैसला गरेको हो ।

सर्वाेच्चको फैसला विपरीत महानगरपालिकाले नयाँ तोकेको मापदण्डलाई फेरि सर्वाेच्चले बदर गरिदिएको हो

Advertisement

सर्वाेच्चले सोमबार फेवासम्बन्धी ३ मुद्दामा एकमुष्ठ फैसला गरेको थियो । अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्यन नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध पनि मानहानि मुद्दा हालेका थिए । त्यसमा भने दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ ।

सर्वाेच्चले कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको मापदण्डभित्रको भागलाई अवैध भनेको छ । तर रिसोर्टको भूल भवन लगायत संरचना भने मापदपण्ड बाहिरै छ । फेवातालको मापदपण्डभित्र र जलाधार क्षेत्रमा उद्योग दर्ता नगर्नु, निर्माण गर्न नदिनु, होटल सञ्चालनको इजाजत नदिनू भन्ने आदेशसहितको फैसला सर्वाेच्चले सोमबार गरेको हो । अधिवक्ता सुवेदीले उद्योग दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिने कार्यालयहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए ।

फेवाताल सम्बन्धी दर्जनभन्दा बेसी मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै सर्वाेच्चले २०७५ वैशाखमा सीमांकन, नक्सांकन र मापदण्डको आदेशसमेत दिएको थियो । त्यसअनुसार बनेको एक समितिले तालको सीमांकन र नक्साकंन भने गरिसकेको छ । तर मापदण्ड भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलाधार र सिमसार क्षेत्रमा धमाधम संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले त्यसलाई कडाइका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर बनाउन कतिपय स्थानीयले विरोध पनि जनाएका थिए । पुख्र्याैली जमिनमा बनेका संरचना मापदण्डकै नाममा भत्काउन नहुने र गौरीघाटदेखि फेवाताल नभई खोला भएको हुँदा ६५ मिटर लगाउन नहुने तर्क पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ६५ मिटरभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै ३ वर्षपछि त्यही आदेशलाई शिरोधार्य गरेको दाबीसहित मापदण्ड ३० मिटर बनाएको थियो ।