पोखरा ।
जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा गरेका छन् । हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनु हुँदैन भनेर संसदीय समितिमा भट्टराईले उजुरी गरेका थिए । तर समितिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वसम्मत स्वीकृति दिएपछि उनी नियुक्त भइसकेका छन् । सोही कारण न्यायाधीश भट्टराईले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गरेका हुन् ।

न्यायाधीश भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको घरमै पुगेर सोमबार ३ पेजको राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । तर आफूमाथि आक्षेप लागेको राजीनामापत्र कार्कीले बुझ्न मानेनन् । त्यसपछि भट्टराईले आफू न्यायाधीश पदमा रही कार्य गर्न असमर्थ रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी राजीनामा बुझाएका थिए । भट्टराई हाल काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश छन् । त्यसअघि उनी अर्घाखाँची र कास्की जिल्ला अदालतमा थिए ।

लमजुङ घर भएका न्यायाधीश भट्टराईले न्यायालयमा मौलाएको बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक लगाव लगायत विषयमा पनि उनले सवाल उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति हावी हुँदा न्यायाधीशको व्यक्तित्व बर्बाद भएको भट्टराईको भनाइ छ । आफूले उजुरी दिएको व्यक्तिको मातहतमा काम गर्न नैतिकताले साथ नदिने भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले राजीनामा बुझाएको बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषदको गत वैशाख २५ गते बसेको बैठकले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो ।

आफैँले कानूनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिसहरु अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरुको भविष्य नै अन्धकार भएको बताएका छन् ।

‘राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु, न्याय परिषद्का आफन्तहरु र बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरु सबैको भविष्य अन्धकार भयो ।’ उनले राजनीतिक मानिसहरु पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।