जोमसोम ।
मुस्ताङका ५ स्थानीय तहले चालु र पुँजीगत गरी १ अर्ब ६३ करोड ९१ लाख बजेटमा १ अर्ब १३ करोड ६५ लाख खर्च गरेका छन् । यो बजेटको ६९.६८ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उनीहरुले ६० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गरेका हुन् । घरपझोङ गाउँपालिकाले ७६.१६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । घरपझोङले कुल बजेट ३४ करोड १३ लाखमध्ये २६ करोड १३ लाख खर्च गरेको हो । घरपझोङको पुँजिगततर्फको बजेट १३ करोड ४२ लाखमध्ये १० करोड १७ लाख र चालुतर्फ २० करोड ८९ लाखमा १५ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले ३६ करोड २० लाख बजेटमा २६ करोड ७१ लाख अर्थात् ७४.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । वारागुङले कुल बजेटको चालुतर्फ १८ करोड १० लाखमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् ७२.५७ प्रतिशत खर्च गर्‍यो ।
पुँजीगततर्फको १८ करोड ९ लाखमध्ये १३ करोड ७९ लाख अर्थात् ७६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

नमूना विद्यालयको पूर्वाधार, ल्यान्डफिल साइट, नागरिक जनता आवास जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्

यस्तै, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले चालुतर्फको ११ करोड ५३ लाखमा ७४.३९ प्रतिशत र पुँजीगतमा १३ करोड ५९ लाखमा ६९.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ ।

उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले जिल्लाकै कम ६१.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३१ करोड १७ लाखको बजेटमध्ये १९ करोड २७ लाख बजेट खर्च भएको हो । लोमान्थाङले पुँजीगत विकास खर्चतर्फ १७ करोड २९ लाख बजेटमा १० करोड ५८ लाख अर्थात् ६१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

तल्लो क्षेत्रको थासाङ गाउँपालिकाले ३७ करोड २९ लाख ९७ हजार बजेटमा २३ करोड ४८ लाख अर्थात् ६१.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । थासाङले चालुतर्फ २२ करोड १४ लाखमा १४ करोड ८३ लाख अर्थात् ६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १५ करोड १५ लाखमा ८ करोड १६ लाख अर्थात् ५३.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च हेर्दा सबैभन्दा कम थासाङको छ भने सबैभन्दा बढी घरपझोङ गाउँपालिकाको छ । आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट संघीय सरकारले विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण र समपुरक बजेटको केही हिस्सा बजेट स्थानीय तहलाई आउन नसक्दा बजेट घटेको थियो । मुस्ताङमा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चिता नहुनु, भौगोलिक विकटता र काममा ढिलाई लगायतका कारण संघीय फिर्ता गएको देखिन्छ । मुस्ताङका पालिकाको १ करोडदेखि ४ करोडसम्म बजेट फिर्ता गएको छ ।

नमूना विद्यालयको पूर्वाधार, ल्यान्डफिल साइट, नागरिक जनता आवास जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् । यद्यपि मुस्ताङका स्थानीय तहलाई प्रादेशिक सरकारले विनियोजन गरेको सर्शत, विशेष योजनामा आएको बजेट भने कार्यान्वयन भएका छन् ।