प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी विधेयक)को बारेमा सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ । उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका जानकारहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको अवस्थामा छलफलका सहभागीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न ढिलो गर्न नहुने सुझाएका छन् ।

छलफल गरेर समाधान सहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको ११ सदस्यीय उपसमिति गत जेठ ५ गते गठन भएको हो । सरोकारवालाहरुको राय र संशोधनकर्ता सांसदहरुको संशोधनलाई एकीकृत गरेर त्यसमाथि आन्तरिक छलफल चलाएर प्रतिवेदन लेखनको कार्य सुरु गरेको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका बीचमा २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार माओवादी लडाकुको हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन भइसकेको छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन लगायतका काम अझैसम्म सम्बोधन हुनसकेका छैनन् ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि अलग अलग आयोग पनि बनायो । आयोगमा दुई पटक पदाधिकारी नियुक्ति पनि भए । तर पदाधिकारी पदावधि सकेर पदमुक्त भए पनि काम पूरा हुनसकेको छैन । लामो समयसम्म ऐन संशोधन हुन नसक्दा हाल दुबै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको अवधि सरकारले पटक पटक थप गरेको छ । तरपनि शान्ति प्रक्रिया तार्किक निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल सकिने बेला ऐन संशोधनको प्रयास भएको थियो । तर ऐनको विषयवस्तुमा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति हुन नसकेपछि संशोधन नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले पुनः ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवं सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसला र आदेशविपरीतका प्रावधानहरू संशोधन गर्नु पर्ने सरोकोवालाको माग छ । त्यसमा सरकार सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल तथा सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार विधेयकलाई संशोधन गरेर पारित गर्नु पर्छ । ऐन संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा सरकार सकारात्मक बन्नु पर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रमममा भएका गम्भीर खालको मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दाको बस्तुनिस्ट ढंगले छानवीन गरी दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो पुर्‍याउन ढिलाई गर्नु हुन्न ।