पोखरा ।

केही स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मा वडाध्यक्षलाई दिने व्यवस्था गरेको समाचार बाहिरिएसँगै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले उक्त कार्य गलत भएको ठहर गरेको छ । संस्थाले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मा वडाध्यक्षलाई दिँदा हुनु गलत भएको ठहर गरेको हो । यस्तो निर्णयले अभिभावकहरुको सहभागिता तथा सक्रियतामा अवरोध सिर्जना हुने संस्थाले जनाएको छ ।

‘वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिँदा शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितता र विकासको प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता साथै एवं नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने यस्ता सबै प्रवृत्तिमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई– नेपाल) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो गलत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने कुराको व्यवस्था गरेको गरेपनि वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिने कुरा गलत भएको अभियानले जनाएको हो । विद्यालयको कुशल व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउने दायित्वलाई नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत सफल तुल्याउन यस्तो गर्न नहुने अभियानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘कुनै पनि कार्यक्रमको सञ्चालन र त्यसको मूल्यांकन गर्ने कार्य व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट समेत युक्तीसंगत देखिँदैन,’ अभियानका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षालाई समतामूलक, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा समावेशिता सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यक योगदान गरिरहेका अभिभावकहरुको सकारात्मक भूमिकालाई बेवास्ता गरी लिइने स्थानीय सरकारको हस्तक्षेपकारी निर्णयले विद्यालयको सुशासनमा नकारात्मक असर पर्छ ।’

वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिने कुराले विद्यालय व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिताको अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख छ । बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति संवेदनशील हुनका लागि यस प्रकारको निर्णयलाई पुनः विचार गर्न संस्थाले माग गरेको हो । संस्थाले बरु विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको दिशामा क्रियाशील रहन स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।