पोखरा ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले अपांगता भएका व्यक्तिलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि सार्वजनिक बहस गरेको छ । ‘हामीलाई समेत समावेश गर’ भन्ने नाराका साथ सिबिएम संस्थासँगको साझेदारीमा कार्यक्रम गरेको समितिका अध्यक्ष खोमराज शर्माले जानकारी दिए ।

उच्च अदालत पोखराका रजिस्टार श्रीलाल पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रम गरेको बताए । अदालत परिसरलाई सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले अदालतमा दोभाषेको व्यवस्था गर्न पहल भएको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सेवाप्रति प्रहरी कार्यालय संवेदनशील भएको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएका कारण अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको तर्क गरे । नेपाल नेत्रहीन संघका केन्द्रीय महासचिव शिशिर खनालले अपांग महासंघ नेपाल केन्द्रीय महासचिव शिशिर खनालले अदालत लगायतका न्यायिक निकायमा पहँुचयुक्त पूर्वाधार नहँुदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई न्याय पाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शर्माले सबै नागरिकका लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताए । सबैको लागि पहुँचयुक्त पूर्वाधार नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिले अदालत, अस्पताल र सरकारी कार्यालयबाट सेवा, सुविधा पाउन कठिनाई भएको उनले उल्लेख गरे । उनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सवारीका साधनमा यात्रा गर्न कठिनाई भएको जानकारी दिए ।