जोमसोम ।
मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका ३ अन्तर्गतका ६ गाउँलाई अन्य वडा जस्तै निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र फुकुवा गर्न माग गरिएको छ । वडा ३ छुसाङका बासिन्दाले मंगलबार बाढी प्रभावित कागबेनी क्षेत्रको अवलोकन गर्न मुस्ताङ आएका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको लोमान्थाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रभित्र पर्छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र ३ अन्तर्गतका गाउँ ताङ्वे, छुसाङ, तेताङ, चैले, समर र घ्याकर पनि निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा छन् । वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका अन्य वडा भने सरकारले खुला गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अन्य वडा जस्तै सरकारले वडा ३ का गाउँलाई समान रुपले हेनुपर्ने माग राख्दै सोही वडाका वडाध्यक्ष विनोद गुरुङले गृहमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकालाई निषेधित क्षेत्र हटाएर पूर्ण रुपमा खुला गर्न गृह मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानार्कषण गराए ।

बर्सेनि ७० हजार विदेशी जोमसोम आउँदा मुस्किलले १ हजारमात्र उपल्लो मुस्ताङ पुग्छन्

४ दशकअघि वारागुङ मुक्ति क्षेत्रका सबै वडाबासीको जीवनस्तर र आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था समान रहेको उल्लेख गर्र्र्दै अहिले पछि परेको दाबी गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारले पर्यटन विकासका लागि वारागुङका अन्य वडा खुला भए पनि यसलाई प्रतिबन्धित क्षेत्रमा राखिदा थोरै पर्यटक आउने गरेकाले गाउँहरु ओझेलमा परेको जनाइएको छ । प्रतिबन्धित क्षेत्रका कारण जनताको आर्थिक विकास हुन नसकेको र बसाइसराइ बढेको वडाध्यक्ष गुरुङले जनाए ।

वडाध्यक्ष गुरुङले विगतमा वारागुङको छुसाङ क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट, होमस्टे लगायतका पूर्वाधार नभए पनि पछिल्लो समय पर्यटक लक्षित होटल र रेस्टुरेन्टहरु रहेकाले पर्यटकलाई कुनै समस्या नहुने उल्लेख गरे । छुसाङ क्षेत्रमा कूटनीतिक चलखेल हुन सक्ने सम्भावना नरहेकाले सरकारले लिने विशेष किसिमको प्रबेश अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन गृहमन्त्रीसँग माग गरिएको हो ।

कागबेनीदेखि माथिको क्षेत्रलाई उपल्लो मुस्ताङ भन्ने गरिएको छ । कागबेनीदेखि माथिको क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा राखेको छ । तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रलाई सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नियन्त्रित बनाउन यस्तो घोषित गरेको हो ।

विदेशीले कागबेनीदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा जान विशेष परमिट लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले विदेशलाई उपल्लो मुस्ताङको भ्रमण गर्न १० दिनका लागि ५ सय डलर लिएर प्रवेशाज्ञा दिने गर्छ ।

तोकिएभन्दा बढी दिन बस्ने विदेशीले थप दैनिक ५० डलर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उपल्लो मुस्ताङका लागि सरकारले चर्को रोयल्टी शुल्क लिने गरेकाले विशेष भिआइपीबाहेक सामान्य स्तरका विदेश पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जान पाउँदैन । बर्सेनि ७० हजार विदेशीले मुस्ताङ जिल्लाको भ्रमण गर्दा १ हजार पर्यटक पनि उपल्लो मुस्ताङ पुग्दैनन् ।

अधिकांश विदेशी मुक्तिनाथ र कागबेनीबाटै फर्किने गरेका छन् । सरकारले उपल्लो मुस्ताङमा जाने पर्यटकको रोयल्टीबाट बर्सेनि १२ करोड हाराहारी संकलन गर्ने गरेको छ ।