पोखरा ।
देशको सीमाभित्रको बसोबास अनि नागरिकता पनि । त्यस हिसाबले जोजो नेपाली सीमा र सरहदभित्र बस्ने नागरिकताधारी छन्, ती नेपाली हुन् । तर नागरिकता र सीमाभित्रको बसाइलेमात्रै नागरिक हुँ भन्ने आभास र अनुभूति नहुन पनि सक्छ । उपल्लो मुस्ताङबासीको अनुभूति त्यसअर्थमा अरु नेपालीको भन्दा भिन्न छ ।

यसै पनि चिसो मरुभूमिको बसाइ । रुखपात र बोट बिरुवा देख्ने मुस्किल । खेतीपाती गर्ने जमिनको अभाव । अनि दिउँसो नै माइनस ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम । राति त झन् माइनस २० डिग्रीभन्दा तल तापक्रम झर्छ । त्यो ठिही छल्न वर्षैपिच्छ बेसी झर्नु त्यहाँका अधिकतर बासिन्दाको बाध्यता हो । पोखरा झरेको छेकोमा उपल्लो मुस्ताङका बासिन्दाले हालैको एक दिन दुःखको पेटारो खोलेका थिए ।

प्रशासनिक हिसाबले मुस्ताङ सिंगो जिल्ला भए पनि भौगोलिक बनावटले माथिल्लो र तल्लो गरी भिन्न प्रकृतिमा विभाजित छ । जाति र संस्कृति पनि फरक छन् । ५ पालिकामध्ये २ पालिका लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड उपल्लो मुस्ताङ हुन् । तल्लो मुस्ताङका ३ पालिकाका बासिन्दा पनि जाडो छल्न र विभिन्न मौसम काम गर्न पोखरा, काठमाडौँ जान्छन् । मुस्ताङका प्रदेशसभा सदस्य नाम्डु गुरुङ उपल्लो मुस्ताङका गाउँहरु मानवविहीन हुने चिन्ता गर्छन् । उनी स्वयं माथिल्लो मुस्ताङकै बासिन्दा हुन् ।

‘त्यहाँका आधार कृषि, पशुपालन र पर्यटन हुन् । यी तीनै क्षेत्रमा हामी सास्ती व्यहोरिरहेका छौँ । युवाहरु गाउँमा छैनन्, कसरी बस्ती जोगाउने भन्ने चिन्ता छ,’ प्रदेश सांसद गुरुङ भन्छन् । सरकारले उपल्लो मुस्ताङीलाई फरक दृष्टिले हेरेको उहाँको गुनासो छ । ‘कुनै बेला विद्रोह भएको थियो होला, अहिले त छैन नि । मुक्तिनाथसम्म आउने पर्यटकहरु यहाँ आउन पाउँदैनन्, निषेधित क्षेत्र केका लागि ?’ उनको प्रश्न छ ।

त्यहाँका आधार कृषि, पशुपालन र पर्यटन हुन् । यी क्षेत्रमा हामी सास्ती व्यहोरिरहेका छौँ । कसरी बस्ती जोगाउने भन्ने चिन्ता छ ।
नाम्डु गुरुङ, प्रदेश सांसद

Advertisement

लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष नासुन्हर्वु गुरुङले यथाशक्य निषेधित क्षेत्र हटाउन नभए प्रवेश शुल्क घटाउन आग्रह गरे । उपल्लो मुस्ताङ जान विदेशीले १० दिनका लागि ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । मुस्ताङका राम्रा प्रथाहरु कायम राख्न ऐन, नियम बनाउने र स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

कोरला नाका खुले पनि उपल्लो मुस्ताङीहरुले उचित लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । कालीगण्डकी करिडोर बनिरहेको, नाका खुलेको अवस्थामा पर्यटन र कृषिको विकास गरी उपल्लो मुस्ताङको समृद्धि खोजिनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार लोमान्थाङको जनसंख्या १ हजार ८सय ९९ छ भने लोघेकर दामोदर कुण्डको १ हजार २ सय ९२ छ ।

एकातिर नियन्त्रित क्षेत्र, अर्काेतिर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) । एक्याप क्षेत्रमा पर्ने मुस्ताङमा पालिकाहरुले गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य उत्पादनको कर लिन पाएका छैनन् । सर्वाेच्च अदालतले समेत कालिगण्डकी नदी उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ । बस्तीभन्दा नदी उच्च हुँदा काली किनारका बस्तीहरु बाढीको जोखिममा परेका छन् ।

एक्याप गण्डकी प्रमुख डा रविन कडरिया स्थानीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरु गठन गरी उनीहरुलाई अधिकार दिन तयार रहेको बताउँछन् । अहिलेको ऐनले नदीजन्य पदार्थ अर्काे पालिकामा बिक्री गर्न रोक्ने जनाउँदै उनी त्यसो गर्न आवश्यक भए ऐन परिमार्जन गर्न पहल गर्न आग्रह गर्छन् । ‘हामी स्थानीय सरकारहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, नदीजन्य पदार्थको राजस्व पालिकाहरुलाई नै दिऊँ भनिरहेका छौँ । तर अहिलेको नियमावलीले यी पदार्थ बेचेर फाइदा कमाउन रोक्छ,’ उनी भन्छन् ।
सिप्रेड अध्यक्ष डा पासाङ शेर्पा स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्दै संरक्षण र विकासका कामअघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे पौरवी गर्दै आएको सिप्रेडले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।