पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि करको दायरा फराकिलो बनाउने गरी केही नयाँ क्षेत्र पहिचान गरे पनि कार्यान्वयन नहुने स्थितिमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले वातावरण शुल्क लिएर प्रदेशबाट सञ्चालित सिमेन्ट कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याएर राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

— सिमेन्ट उद्योगलाई वातावरण कर लगाउने व्यवस्था संघको ऐनसँग बाझियो र कार्यान्वयन हुन सकेन
— राजस्व संकलन पनि गर्ने गरी राइड सेयरिङ एपलाई मान्यता दिने काम पनि भएको छैन
— नाइट क्लबसँगै, डान्सबार, क्यासिनोमा, भिडियो घर, कन्सर्ट र दोहोरी साँझबाट मनोरञ्जन कर उठाउने कार्यविधि बनेन
— पर्यटन कर पनि प्रदेशले उठाउन सकेको छैन

Advertisement

करको दायरा फराकिलो बनाउन आर्थिक विधेयक पनि पास भयो । तर, केन्द्रसँग बाझिएको भन्दै शुल्क उठाउन प्रदेश सरकारले नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि उक्त कर लागु हुने भनिएको थियो । तर, केन्द्रसँग बाझिएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले सिमेन्ट कम्पनीसँग कर उठाउन नसकेको अर्थ सचिव बलराम रिज्यालले जानकारी दिए ।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा ९ मा वातावरण व्यवस्थापन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादित सिमेन्ट निकासी गर्दा प्रति किलोग्राम दुई पैसाको दरले वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ । तर, प्रदेशबाट सञ्चालित होङ्शी सिमेन्ट र चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको सिजी सिमेन्टसँग केन्द्र सरकारले नै बजेट लिइरहेको भन्दै प्रदेशले कर उठाउन नसकेको सचिव रिज्यालले जानकारी दिए । ‘उक्त आर्थिक ऐन केन्द्रसँग बाझिएको भन्ने छ । उद्योग दोहोरो करमा पर्ने भए पनि अहिले प्रदेशले उठाउने गरी ल्याएको ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्,’ उनले भने ।

सिजी र होङ्शी दुवै सिमेन्ट नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सर्दी र दुम्कीबासमा प्लान्ट राखेर उत्पादन हुँदै आएका छन् । होङ्शीले दैनिक ३ हजार टन र सिजीले १५ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा भनेजस्तै प्रतिकेजी दुई पैसा वातावरण कर लगाउन ऐन कार्यान्वयन भए १ वर्षमा २ करोड भन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्थ्यो । सिजीले पनि गण्डकी सरकारलाई वार्षिक कम्तीमा १ करोड राजस्व वातावरण तिर्नुपर्ने थियो । अझ उनीहरुले हाल उत्पादन गरिरहेको भन्दा बढी उत्पादन गर्दै गए बढी कर प्रदेश सरकारले उठाउन सक्थ्यो । तर, सिमेन्ट उद्योगहरुले आफूहरु दोहोरो मर्कामा पर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार गुहारन आइपुगेपछि प्रदेश सरकार पछि हच्किएको हो ।

सरकारसँग उनीहरुले दोहोरो करमा पर्ने भएकाले केन्द्रसँग समन्वय गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन् । उक्त आर्थिक ऐन लागु भए सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रशोधनबिना फोहोर निष्कासन गरेमा पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी पहिलोपटक दुई हजार, दोस्रोपटक ५ हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने ऐनमा छ । यसरी आर्थिक ऐनले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी करको दायरा व्यापक फराकिलो बनाएको थियो ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पनि कमजोर र बजेट ल्याउन संघ सरकारकै भर पर्नुपर्ने भएपछि गण्डकी सरकारले करको दायरा वृद्धि गरेको थियो । तथापि जति दायरा वृद्धि गरे पनि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने बजेट हालकै अवस्थामा राजस्व मार्फत उठाउन असम्भव छ । यसरी यो ऐन कार्यान्यनमा नजाँदा प्रदेशको राजस्व वृद्धि हुन नसक्ने देखिन्छ ।

सरकारले अनधिकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेका राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन र करको दायरा फराकिलो बनाउने भनेर आर्थिक ऐनमा समेटेको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अझै पनि राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी कार्याविधि बनाउन सकेको छैन । अवस्था हुने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन कठिन छ । यद्यपि मन्त्रालयले उक्त राइड सयरिङलाई वैधानिकता दिन छिट्टै कार्याविधि बन्दै गरेको दाबी गरेको छ ।

पोखरामा अहिले राइड सेयर ‘इनड्राइभ’ लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ । इनड्राइभ, पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीले कानुनी मान्यता नपाइरहेको बेला प्रदेश सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने भनेर नागरिकस्तरमा बहससमेत भएको छ । पोखरामा राइड सेयरिङ एप इनड्राइभमार्फत युवाहरुले मोटरसाइकल र स्कुटरबाट यात्रुहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् । जसले यात्रुहरु जोखिम मोलेर यस्तो राइड सेयरिङसँग यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले नाइट क्लब तथा डान्सबार जाने ग्राहकबाट पनि कर लिने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको थियो । नाइट क्लब तथा डान्सबार जाने ग्राहकबाट २५ रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था आर्थिक ऐन छ । तर, नाइट क्लबसँगै, डान्सबार, क्यासिनोमा, भिडियो घर, कन्सर्ट र दोहोरी साँझबाट अहिलेसम्म कर लिइसकेको छैन । यस्तो नहुनमा कार्यविधि नै नबन्नु हो । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले कार्यविधि नबन्दा यस्तो भएको बताए ।

क्यासिनो जानेलाई १ सय र कन्सर्ट, दोहोरी साँझ, नाइट क्लब र भिडियो घर जाने ग्राहकबाट २५ रुपैयाँ कर उठाउने उठाउने गरी आर्थिक ऐनमा छ । सरकारले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत कर लिने गरी आर्थिक ऐन ल्याएपनि कर उठाउन सकेको छैन, यस्तो हुनुमा कार्यविधि बन्न नसक्नु हो । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश मगरले आर्थिक ऐनमा खोजिएको नयाँ करका स्रोतहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यविधि बनिरहेको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यविधि बनिरहेको छ । २÷४ दिनमा टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

सर्कस, खेलमेला, जादु, चटके, मसाज, स्पा, जिपलाइन, प्याराग्लान्डिङ, बन्जीजम्प, वाटर गार्डेन, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर÷नाटकघर, फनपार्क, बाल उद्यानदेखि फुटसल, केबलकार, जीप फ्लायर, रक क्लाइम्बिङ र क्यानोनिङ, स्विमिङपुल र पार्क प्रवेश गर्नेले प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत कर लिने आर्थिक ऐन मा छ । जुन अहिलेसम्म लिन सकेकने छैन ।
हवाई चार्टर्ड उडान, अल्ट्रालाइटले पनि ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा छ । सरकारले पर्यटकलाई दिने सूचना केन्द्रबाट पनि कर लिने नीति छ । सरकारले सूचना केन्द्र स्थापना गरी उपलब्ध गराउने सेवामा विदेशीलाई १ हजार, स्वदेशी पर्यटकलाई २ सय रूपैयाँका दरले कर लिने तयारी गरेको हो ।
प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक सम्पदा र संग्रहालय प्रवेशमा जस्तै तालतलैया, गुफा, पार्क, पिकनिक स्थल, भ्यू टावर, संरक्षण क्षेत्र, सिकार आरक्ष प्रवेश गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले पनि अब सरकारलाई प्रवेश शुल्कको ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साउनदेखि मंसिरसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले लक्ष्यको २५ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चाल आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो ।
१ अर्ब २९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व मंसिरसम्म संकलन भएको जानकारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, वन क्षेत्रको आम्दानी, पर्यटन÷पदयात्रा शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर एवं दहत्तर बहत्तरको बिक्रीको आय र कृषि आयमा करबाट राजस्व प्राप्ति गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले कृषि आयमा आफै कर संकलन गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ भने अरुचाहिँ संघीय र स्थानीय सरकारबाट बाँडफाँट प्राप्त गर्छ । कृषि आयमा कर लगाई १५ लाख रुपैयाँ यो आवमा संकलन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य हो । मंसिरसम्ममा १ लाख ९१ हजार रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको जानकारी सचिव रिजालले दिए ।
प्रदेश सरकारले यो वर्ष आफूले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वका अलावा संघबाट प्राप्त गनृे वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदानहरुसमेत गरी ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले असारमा ल्याएको उक्त बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार विनियोजित छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार विनियोजन भएको छ ।

सरकारले मंसिरसम्म १२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जब कि यही अवधिमा गत वर्ष भने १६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पुँजीगत बजेटतर्फ भने सरकारले गर्न सकेको खर्च केवल १० दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३१ करोड छ ।