सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले करार कर्मचारीको म्याद पुन एकपटक ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि अन्तिमपटक भन्दै २४ साउनमा बसेको कार्यापालिका बैठकले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुन शनिबार (२९ पुस) मा बसेको कार्यपालिका बैठकले ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरा वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष दिवसमान प्रधानांग जानकारी दिए ।

लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी परिपूर्ति नभएपछि अन्तिमपटक म्याद थप गरिएको उनले बताए । ‘अब ६ महिना अन्तिमपटक थप गर्ने कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको छ । महानगरमा आउने कर्मचारी लोक सेवा पास गरेर आउनुपर्ने भए पनि परिपूर्ति नहुँदा म्याद थप भएको हो,’ उनले भने ।

यसअघि नै लोक सेवा आयोग नपठाई करार कर्मचारीको म्याद थप हुँदा अख्तियारले महानगरलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, उक्त परिपत्र आएपछि पनि दोस्रोपटक कार्यपालिका बैठकले म्याद थप गरेको हो । त्यस बेला अख्तियारले लोक सेवा नपठाई कर्मचारीको म्याद थपेमा तलब, भत्ता आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भनेको थियो । यसरी अख्तियारले बारम्बार परिपत्र गरे पनि महानगरले दोस्रोपटक २ सय ६८ जनाको करार म्याद थप गरेको हो ।

महानगरमा आउने कर्मचारी लोक सेवा पास गरेर आउनुपर्ने भए पनि परिपूर्ति नहुँदा म्याद थप

सुशासन प्रवद्र्धन गर्न महानगरलाई अख्तियारले बारम्बार करारमा कर्मचारी नराख्ने निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, ०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निरन्तर करार कर्मचारीको म्याद थप्दै आएका छन् । करार कर्मचारीको म्याद थप कहिलेसम्म मेयर धनराज आचार्य लगायतका जनप्रतिनिधितर्फ प्रश्न खडा भएको छ । तर, मेयर धनराज आचार्यले भने लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी भए पनि नआइसकेको बताए । ‘लोक सेवा आयोगमा स्थायी कर्मचारी माग भइसकेको छ । तर, परिपूर्ति भएको छैन । आएपछि क्रमशः हट्दै जान्छ । नआउँदासम्म थप भएको हो,’ मेयर आचार्यले भने ।

०७४ अघि पोखरा महानगरमा कर्मचारी राख्न स्पष्ट कानुन थिएन । जुन नेतृत्व आउँछ, आफू अनुकूलकालाई धमाधम करारमा नियुक्ति दिइन्थ्यो । ०४९ सालका मेयर भोला थापाबाट यो क्रम सुरु भएको हो । यसपछि ०५४ सालमा उपमहानगरपालिकाका मेयर कृष्णबहादुर थापा, ०६० सालका मेयर हर्कबहादुर गुरुङले पनि कर्मचारी करारमा थपे । यसपछि महानगर नेतृत्वविहीन भयो ।

जनप्रतिनिधि नभएको कुनै बेला कर्मचारीले महानगर हाँके । कर्मचारी संयन्त्रले पनि करारमा कर्मचारी थप्यो । करारमा कर्मचारी राख्ने क्रम ०७२ सालका संविधानसँगै ०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पनि मेयर मानबहादुर जिसीले करारमा कर्मचारी राख्ने परम्परालाई निरन्तरता दिए । यो क्रम अहिले मेयर धनराज आचार्यले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

०७९ बाट महानगरको नेतृत्वमा सम्हालेका आचार्यले पनि ६/६ महिना गरेर दुईपटक करारका कर्मचारीको म्याद थप गरेका हुन् । अब करारका कर्मचारीको म्याद ०८१ असारसम्म भएको छ । मेयरलाई करारमा म्याद थप गर्न बाध्य पार्ने कर्मचारीसँग केही वडाध्यक्ष पनि छन् । करारमा भएका आफू निकट कर्मचारी नहटाई म्याद थप गर्न वडाध्यक्षहरु नै लबिइङ गर्ने गरेका थिए ।

महानगरमा हाल २ सय ६८ जना करार कर्मचारी छन् । तीमध्ये १ सय ३२ जना २०६४ साल असोजभन्दा अगाडि नै नियुक्ति लिएका हुन । ६३ जना २०६४ कात्तिकदेखि २०७४ असोजसम्म र २०७४ सालदेखि २०८० को असार मसान्तसम्म ७३ जनाले करारको नियुक्ति लिएका छन् । यो संख्यामध्ये केही मेयर आचार्यले पनि करारमा नियुक्ति दिलाइसकेको तथ्यांक हो । करारमै नियुक्ति भएका २ सय ६८ बाहेक १ सय ६१ जना स्थायी भइसकेको महानगर स्रोतले जनायो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमा छैन । तर, अधिकांश प्रतिस्पर्धाबिनै करारमा नियुक्ति भएको तथ्यांक भेटिन्छ । यसरी करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीले नियम विपरीत भत्ता समेत लिने गरेका महानगरको तथ्यांकमा भेटिन्छ ।

करारका कर्मचारीको तलब, भत्तामा गरेर आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १० करोड ५८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । करारका कर्मचारी हटाउन नसक्दा मेयर धनराज आचार्यले स्वेच्छिक अवकास दिन विभिन्न स्किम ल्याए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा स्वेच्छिक अवकास लिन मेयर आचार्यले १३ करोड विनियोजन गरेका छन् । तर, पटकपटक पटक स्किम ल्याउँदा पनि करारका कर्मचारी हटाउन मेयर आचार्यले नसकेका हुन् । यस वर्ष नै महानगरमा नगर प्रहरी दरबन्दी थप भएको छ ।