सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका सरकारी योजना सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारका त्यस्ता थुप्रै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत बनेका छन् । तर रोचक के भने ती उपभोक्ता समिति केवल देखावटी हुन्छन्, खासमा काम गर्नेचाहिँ ठेकेदार नै हुन्छ ।

साँच्चीकै उपभोक्ता समितिले काम गरेर सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिन गए पाउनु दुख पाउँछन् । ठेकेदार गए भने सजिलै भुक्तानी हुन्छ । यो वास्तविकताका भुक्तभोगी र ज्ञाता अरु कोही होइनन्, स्वयं उपभोक्ताहरु त हुँदै हुन्, त्यसमाथि पनि जनताका प्रतिनिधि सांसद र सांसद हुँदै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्म भएकाहरु पनि हुन् ।

खानेपानी योजनाहरुमा ठेकेदारी प्रथाको जालो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छः कल्पना तिवारी, सांसद

Advertisement

गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सोमबार सांसद, पूर्वमन्त्री र पूर्वमुख्यमन्त्रीको उस्तै स्वर थियो—योजना सकेर भुक्तानी लिन उपभोक्ता गए आलटाल गर्छन् कर्मचारी, ठेकेदार गएचाहिँ सजिलै भुक्तानी दिन्छन् ।’ उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी वा सिँचाइको योजना सम्पन्न गर्न जिम्मा दिए पनि खासमा कामचाहिँ ठेकेदारबाटै हुने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

‘उपभोक्ता समिति खडा गर्‍यो तर ठेकेदारले नै काम गर्‍यो, त्यस्तो एउटा ग्याङ नै छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने । बजेट परिसकेको योजना कार्यान्वयनमा पनि कर्मचारीले आलटाल गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘मन लागेको ठाउँको काम गर्‍यो, नत्र आलटाल,’ उनले भने ।

उपभोक्ता समिति खडा गर्‍यो तर ठेकेदारले नै काम गर्‍यो, त्यस्तो एउटा ग्याङ नै छः खगराज अधिकारी, पूर्वमुख्यमन्त्री

पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले उपभोक्ता समितिले नपाउनु दुख पाइरहेको बताए । ‘उपभोक्ताले काम नगर्ने भनेर कानै समातेका छन्, मैरै निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको हाकिमले भनेको ठेकेदारलाई काम नदिएकै कारण उपभोक्ताले नपाउनु दुख पाए,’ चुमानले भने । उपभोक्ताले गर्नुपर्ने योगदानको रकम पनि आफूले नै हाल्दिने गरी ठेकेदारहरुले काम गर्ने गरेको उनले सुनाए ।

महालेखाले उपभोक्ता समितिबाट हुनुपर्ने योगदान नहुँदा पनि सरकारी कार्यालयले भुक्तानी नदिएकामा बेरुजु देखाउने गरेको प्रसंग बैठकमा उठ्यो । ‘त्यस्तो हुनुमा ‘केही न केही छ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो,’ उनले भने । पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले उपभोक्ताबाट हुनुपर्ने योगदान रकम पहिला संयुक्त खातामा दाखिला गरेपछिमात्रै सरकारी भुक्तानी दिने चलन बसाए सरकारी भुक्तानी भनिएभन्दा बढी नजाने र बेरुजु पनि नदेखिने उपाय सुझाए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले समेत उपभोक्ता समितिबाट भएका काममा सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिन कठिन हुने गरेकै अनुभव सुनाए । प्रदेश सांसद हुनुअघि उनी स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाको अध्यक्ष थिए । ‘उपभोक्ता समितिले ग¥यो भने बिल फछ्र्याैट गर्न सक्दैन, ठेकेदारले गर्‍यो भने सक्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले हाल्ने भनेको १ प्रतिशत पनि उही ठेकेदारले नै हाल्दिन्छ ।’

उपभोक्ता समितिले गर्‍यो भने बिल फछ्र्याैट गर्न सक्दैन, ठेकेदारले ग¥यो भने सक्छ, सबै ठेकेदार गर्छः सुधीरकुमार पौडेल, सभापति, सालेस

सांसद कल्पना तिवारीले सरकारी बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेकोमात्रै नभई दुरुपयोगसमेत हुने गरेको बताइन् । ‘खानेपानी योजनाहरुमा ठेकेदारी प्रथाको जालो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छ,’ उनले भनिन् । तिवारी प्रदेश सांसद हुनुअघि वालिङ नगरपालिकाको उपमेयर थिइन् । उनले त्यसबेलाका अनुभवमिश्रित भावमा उक्त भनाइ राखिन् ।

सांसद दमयन्त्री रुचालले एक घर एक धारा कार्यक्रम धारा पुगिसकेका ठाउँमा पनि पुगेको तर नपुगेका ठाउँमा नगएको बताइन् । ‘जेठ, असार कामले तीब्रता लिन्छ, त्यो प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । अर्की सांसद सरस्वती गुरुङले खानेपानीको कुरा गर्दा आधारभूतमात्रै नभई स्वच्छ र सफा खानेपानी पुर्‍याउनेतिर पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

मैरै निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको हाकिमले भनेको ठेकेदारलाई काम नदिएकै कारण उपभोक्ताले नपाउनु दुख पाएः हरिबहादुर चुमान, पूर्वमन्त्री

लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुबारे बुझ्ने र बेरुजु घटाउने उपाय खोजी गर्ने उद्देश्यसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीबिच छलफल चलाएको हो । महालेखाको कार्यालयबाट नायब महालेखापरीक्षक जयराम घिमिरे छलफलमा आएका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गणेश वस्तीले घिमिरेसँग जिज्ञासा राख्दै महालेखाले पनि केही न केही त बेरुजु देखाउनै पर्ने मानसिकता राख्ने गरेको आरोप लगाए । उनले बेरुजु देखाइदिने भनेर मोलमोलाइ महालेखाका परीक्षकहरुले समेत गर्ने गरेको आशयसमेत राखेका थिए । उनले ठेकेदारहरुको जालोको अनुभव आफूले गण्डकी प्रदेशमा आएर गरेको सुनाए ।

समितिको बैठकमा लोकसेवा आयोग, भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीले पनि बेरुजुका सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे भनाइ राखे । नायब महालेखापरीक्षक जयराम घिमिरेले ऐन, कानुनलाई बाहेक आफूहरुले नहेरेको सुनाए ।