सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
प्रदेश संरचना खडा भएको ६ वर्षमै गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम चुलिएको छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु असुल उपर गर्न सरकारलाई बुधबार निर्देशन गरेको छ । समितिको बुधबारको बैठकले उक्त निर्देशन गरेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षको दौरानमा गण्डकी सरकारको बेरुजु २ अर्ब १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट देखिएको कारोबारको अनियमित रकमलाई रुजु गराउन सरकारलाई २ महिनाको टार्गेट दिएको जनाए । ‘पहिलो चरणमा सरकारलाई २ महिनाको अवधि दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।

यो अवधिमा कति रकम उठाउन सक्छ, हेरों । त्यसपछि सरकारले संकलन गरेको उक्त रकमलाई हेरेर अर्को समितिको बैठकले बेरुजु रकम उठाउन समय अवधि तोकेर निर्देशन दिने निर्णय भएको हो,’ समिति सभापति पौडेलले भने ।

बैठकमा सरकारलाई एक महिनाको समयमा पूरै बेरुजु रकम उठाउन निर्देशन दिने छलफल भएको थियो । यद्यपि केही सांसदले त्यो व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारलाई २ महिनाको टार्गेट दिनुपर्ने राय आएको थियो । समितिको बैठकमा बेरुजु बढ्नुको कारणबारे मन्त्रालयगत सचिवहरुलाई बोलाएर सोधपुछसमेत गरिएको थियो । जवाफमा सचिवहरुले मन्त्रालय हेराफेरी भइरहँदा बेरुजु रकम बढेको जवाफ दिएका थिए ।

६ वर्षको दौरानमा गण्डकी सरकारको बेरुजु २ अर्ब १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ

Advertisement

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर गणेशराज वस्तीले कतिपय निर्णयहरु नेताहरुको दबाबमा हुँदा बेरुजु देखिएको स्वीकार गरेका थिए । ‘कतिपय कामहरु सम्पन्न भएका तर, कागजपत्र नमिल्दा नमिल्दै हामीहरुले नै भुक्तानी दिँदा बेरुजुमा देखिएका छ । केही सरकार नेताहरुकै दबाबमा काम गर्दा बेरुजु थपिएको पनि छ,’ सचिव वस्तीले समिति बैठकमा जवाफ दिएका थिए । केही कर्मचारीहरुले भने प्रदेश संरचना नौलो हुँदा बेरुजु देखिएको जवाफ दिएका थिए ।

संघीयता लागु भएपछि २०७४ फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । माघ २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकपछि आर्थिक क्रियाकलापहरु हुन थालेका थिए । संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सञ्चालन गर्न ०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ पठायो । त्यो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्‍यो । जसमा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखियो ।

आव ०७५/७६ का लागि गण्डकी सरकारले पहिलोपटक पूर्ण बजेट ल्यायो । २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण हुँदा १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखियो । ०७६/०७७ मा ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन २०७९ अनुसार मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपिएको थियो । प्रदेश लेखा कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल २ अर्ब १४ करोड ४४ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोही बेरुजु रकम उठाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

‘बेरुजुको अंक सुन्नेबित्तिकै नागरिकले प्रदेश संरचनाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, जिम्मेवार अधिकारीहरू यसमा संवेदनशील हुन सके बेरुजु पक्कै घटेर जान्छ,’ उनले भने । समितिले लेखा परीक्षण कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक जयराम घिमिरे र महालेखा निर्देशक ठाकुरप्रसाद पण्डित सहभागी गराएर प्रदेशको बेरुजुका बारेमा बुझेका थिए । समितिको बैठकमा प्रदेश प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा लेखाका कर्मचारी अभाव भएको र कर्मचारीमा पनि कार्यदक्षताको कमी रहेको बताएकी थिइन् । उनले आर्थिक अनुशासनका लागि भुक्तानी अगावै डकुमेन्ट पूरा पेस गरेको हुनुपर्छ, यसका लागि लेखा उत्तरदायी कर्मचारीको दायित्व बढी हुने गरेको भनाइ राखेकी थिइन् ।

‘सरकारी कार्यालयका वेबसाइट सुचारु गर’
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बुधबार नै प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुको वेबसाइट सञ्चालन र सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको वेबसाइट नखुल्ने र अपडेट नहुनेप्रति समितिले सरकारलाई सचेतसमेत गराउने निर्णय गरेको समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सभाकै वेभसाइड नभएको बताए । यद्यपि प्रदेश सभा सचिवालयको वेबसाइट छ । समितिले प्रदेश सरकारको चलअचल सम्पतिको लेखा परीक्षण पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोजनाको गृहकार्य कहाँ पुग्यो त्यसको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको पौडेलले बताए । ‘चक्लाबन्दी, कृषि अनुदान, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भएका आयोजनाको, अनुगमन तथा मूल्यांकन भएका बजेट खर्चको वस्तुस्थिति सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको छ,’ सभापति पौडेलले भने । उनले गौरवका आयोजना र अहिलेसम्म भएका होमस्टे विवरण माग्ने निर्णयसमेत भएको बताए ।