सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
निर्वाचित सांसद, त्यसमाथि पनि संसदीय समितिप्रति नै कर्मचारी अनुत्तरदायी र गैर जिम्मेवार बनेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय समिति त्यसमाथि पनि कानुन बनाउने संस्था । कानुनको पनि दफादफा केलाउने अधिकार भएको संसदीय समिति ।

समितिको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई पत्राचार गर्‍यो । तर सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित हुन गरिएको निर्देशन उनीहरुले टेरेनन् ।

लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् मन्त्रालयका सचिव समितिले निर्देशन बमोजिम बैठकमा उपस्थित नभएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीर पौडेलले बताए । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर शंकरप्रसाद पण्डित छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव प्रकाश पौडेल हुन् । उनीहरु दुवैले समितिको बैठकको अवज्ञा गरेको समिति सभापति पौडेलले बताए ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयगत प्रिजेन्टेसन माग गरेको थियो । तर, दुवै मन्त्रालय बेखबर भए,’ पौडेलले भने, ‘कार्यालयहरु त अविछिन्न होला नि होइन र सबै ठाउँमा सधैं उपस्थित हुन सकिन्न । तर, पत्र काटिसकेपछि जिम्मेवार निकायले बोलाएपछि प्रतिनिधि भने पनि उपस्थित गराउनुपर्ने होइन र ?’

मन्त्रालयका सचिवहरूले समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारीसमेत गराएनन्

Advertisement

आइतबार समितिले हालसम्म गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेको पत्रमा कर्मचारीबाट समितिको बैठक अवज्ञा भएको उल्लेख छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन २०७८ को दफा ३९ बमोजिम महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइका बेरुजुको सन्दर्भमा समितिले सचिवहरुलाई मन्त्रालयगत विवरण माग गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो । तर, समितिमा छलफल हुँदा समितिको बैठममा दुवै सचिव उपस्थित हुने भएनन् ।

छलफलमा भाग लिने, सो सम्बन्धमा आफ्नो राय, प्रतिक्रिया वा लिखित धारणा पेस गर्न तथा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हो । तर, दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूले समितिको बैठकमा उपस्थित हुन तथा विशेष कारणले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारीसमेत नगराएको समितिको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘समितिले बैठकमा अख्तियारीसहित प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन छ,’ समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन पत्रमा छ । यद्यपि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले समितिले बोलाएको बैठमा पुगेर जवाफ दिएको बताए ।

‘खोइ थाहा छैन । म त बैठकमा उपस्थित छु । छलफल बोलाउँदा स्वास्थ्य सचिव दुवै जना थियौं । उहाँहरुले सोधेका जवाफ पनि दियौं, दोहोरो छलफल पनि भयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले मलेपको बेरुजुका छलफल गर्न बोलाउनुभएको कुरा होला । बेरुजु २ वर्षअघि कायम भएको बेरुजुको छलफल हो, त्यो । यो वर्षको त होइन । अघिल्ला वर्षको होला । त्यो बैठकमा हामीकहाँ चिठी आएको थिएन । म अफिसियल काममा काठमाडौं थिए । तर, त्यसपछिको बैठकमा हाम्रो मन्त्रालयको दुवै सचिव उपस्थित थियौं ।’

अर्थ विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले समितिले माग गरेका आशय कर्मचारीले नबुझ्दा समस्या आएको बताए । उनले समितिले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुँदा केही कर्मचारीले जानकारी गराएको बताए । ‘एकदुईपटक, कार्यव्यस्तताले उपस्थित नभएको जानकारी गराउनुभएको हाम्रो समितिमा पनि छ । तर, नियतबस त्यस्तो गरेको देखिन्नँ । बारम्बार दोहोर्‍याएर नियत खराब राख्नु त गलत हो,’ उनले भने ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति फणीन्द्र देवकोटाले हालसम्म आफ्नो समिति अन्तर्गतका तीन मन्त्रालयगत छलफल नगरेको बताए । ‘हाम्रो समितिमा अहिलेसम्म मन्त्रालयगत छलफल भएको छैन । भर्खर बिउ बिजन सम्बन्धी विधेयक टुंगिएको छ । अब छिट्टै मन्त्रालयगत छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।