सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दुई विना विभागीय मन्त्रीलाई साथमा लिएर सपथ लगत्तै पहिलो निर्णय गरे —गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत महसुलमा सतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने ।

त्यो निर्णयले गण्डकी प्रदेशका कृषिक उत्साहित भए । तर, अहिलेसम्म लाभग्राहीले अनुदान पाएका छैनन् । अनुदान कसरी बढ्ने सिँचाइ आयोजना सम्बन्धी मन्त्रालयले अझै मापदण्ड तयार गरेको छैन । भने अर्काे पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयसँग लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बाझियो । त्यही झन्झटलाई लिएर उक्त मापदण्डको पहिलो संशोधनसमेत भएको छ । तर, पनि लाभग्राहीले त्यो रकम अनुदान अझै पाएका छैनन् ।

सरकारकी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्यालले उक्त रकम कार्यान्वयन नभएको विषयमा ध्यानकर्षण भएको बताइन् । ‘मन्त्रिपरिषदले उक्त अनुदान प्रत्येक ३/३ महिनामा दिने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयनमा गयो भन्ने लागेको थियो । यद्यपि त्यो कार्यान्वयन नभएको विषय ध्यानाकर्षण भएको छ । कारण खोजी गरी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छु,’ उनले भनिन् ।

लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरुको विद्युत भुक्तानीमा अनुदान दिन १० करोड ५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट

मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर गणेशराज वस्तीले उक्त सिँचाइ आयोजनाको विद्युत भुक्तानीमा अनुदान कसरी दिने कार्यविधि तयार नभइसकेको बताउँछन् । अर्कोतर्फ लिफ्टिङ खानेपानी सम्बन्धी दिने भनेको अनुदानको मापदण्डको पहिलो संशोधन भएर पालिकाहरुमा अनुदानको सूचना जारी गरिसकिएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को आफ्नो निर्णय अनुसार नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षका लागि लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरुको विद्युत भुक्तानीमा अनुदान दिन १० करोड ५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । जुन रकम अहिलेसम्म खर्च नहुँदा सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिन्छ । आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पनि उक्त अनुदान लाभग्राहीले पाएनन् भने सरकारको बजेट खर्चसमेत सन्तोषजनक नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलको अनुदानमा छुट्टिएको उक्त बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण भने पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बनाएको मापदण्ड र सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले गरेको निर्णयसँग तालमेल नहुनु हो । ‘सिँचाइ सम्बन्धी मापदण्ड बन्ने भन्या छ तर कहिले हो कहिले,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

अघिल्लै सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लिफ्टिङ खानेपानीमा अनुदान दिएकै थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिलो निर्णयमा सिँचाइ योजनाको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशत अनुदानसमेत थपे । तर, अघिल्लो विद्युत महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ ले अनुदानग्राहीलाई पूर्णरूपमा विद्युत महसुल छुट दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले नै उक्त अनुदान प्रत्येक ३÷३ महिनामा दिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि त्यो कार्यान्वयन नभएको विषय ध्यानाकर्षण भएको छ । कारण खोजी गरी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छु ।
सरस्वती अर्याल, सरकारकी प्रवत्ता तथा ऊर्जा मन्त्री

पाण्डे सरकारले सतप्रतिशत अनुदान दिइने भने पनि विद्युत दुरुपयोग हुने डरले पूराका पूरा अनुदान दिने गरी मापदण्ड तयार गर्न नसकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । यसरी सत्प्रतिशत अनुदान हुनेबित्तिकै प्रदेशको आर्थिक भार बढ्ने र अनुदानग्राहीले पनि मनलाग्दी विद्युत खपत गर्ने भन्दै सीमा तोक्नुपरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले पुरानै मापदण्ड अनुसार गत वर्ष उक्त लिफ्टिङ खानेपानी अन्तर्गत विद्युत महसुलमा २ सय ४० वटा अनुदानग्राहीलाई २ करोड ७० लाख अनुदान दिएको थियो ।

संशोधित मापदण्डले मासिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीलाई मात्र कुल विद्युत महसुलको शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड २०७९ र अहिलेको पहिलो संशोधन भई बुँदा नम्बर ७ मा स्थान तथा अनुदानग्राही छनोटका आधारको व्यवस्था गरिएको भन्ने छ । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बनाएको मापदण्डमा अनुदानग्राहीलाई विद्युत खपतको आधारमा अनुदान दिने भन्ने थियो । अहिले व्यावसायिक उद्योगबाहेक सामुदायिक सेवामूलक उपभोक्ताको योजना छनोट गर्ने र उक्त घरका धारामा अनिवार्य रुपमा मिटर जडान गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनेको छ ।

पोखरेल सरकारले बनाएको सरकारको मापदण्डः
मासिक रूपमा १५ हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले मात्र शतप्रतिशत अनुदान पाउने । १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीलाई खपतको आधारमा अनुदान । १५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले ७५ प्रतिशत, ३० देखि ६० हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्नेले ५० प्रतिशत र मासिक ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत खपत गर्नेले २५ प्रतिशतमात्र अनुदान पाउने ।

पाण्डे सरकारले बनाएको मापदण्ड
मासिक २५ हजार रुपैयाँ विद्युत खपत पर्ने अनुदानग्राहीलाई कुल विद्युत महसुल शतप्रतिशत अनुदान दिने । २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्नेलाई महसुलको ७५ प्रतिशत अनुदान। तर, तीन स्टेज वा सो भन्दा बढी स्टेजको लिफ्टिङ खानेपानी योजनालाई ९० प्रतिशत अनुदान ।

मासिक ४०देखि ६० हजार रुपैयाँ विद्युत खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान । तर, ती स्टेज वा सो भन्दा बढी स्टेजकोलाई ६५ प्रतिशत अनुदान । मासिक ६० देखि ८० हजार रुपैयाँको विद्युत खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत अनुदान । तर, तीन स्टेज वा सोभन्दा बढी स्टेजको आयोजनालाई ४० प्रतिशत अनुदान । ८० हजार रुपैयाँदेखि बढी विद्युत खपत गर्नेलाई १० प्रतिशत अनुदान । तर, तीन स्टेज वा बढी स्टेजको आयोजनालाई १५ प्रतिशत अनुदान ।