गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई अधिकार माग्ने सन्दर्भमा निकै मार्मिक बोले—बरु पालिकासँग प्रहरी छ, मसँग त प्रहरीको लाठीको नाममा डन्डी पनि छैन । हो, सबै प्रदेशको हालत त्यही छ । संविधानले नै प्रदेशमा प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारहरुसँग प्रहरी छैन । अनि प्रशासन पनि छैन भन्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु संघ मातहत छन् । न प्रहरी छ, न प्रशासन छ । अनि कस्तो सरकार त ? प्रहरी समायोजन गर्ने भन्दाभन्दा धेरै प्रधानमन्त्रीहरुको कार्यकाल त्यसै बितेर गएको छ । एक त राजनीतिक नेतृत्वमै केन्द्रीकृत मानसिकता छ । त्यसमाथि प्रहरीका उच्च अधिकारी र निवृत्तहरु पनि प्रहरी प्रदेशमा पठाउन नहुने धारणाका धेरै छन् । मुल कुराचाहिँ त्यस्तो दबाब समूह नै सरकारलाई प्रदेशमा प्रहरी नपठाउन भनिरहेको छ । अनि सरकार फेरि आँट नगरी बसेको छ ।

आजको संघीय व्यवस्था अरु कसैले ल्याएको होइन, नागरिकका बलमा यिनै राजनीतिक दलहरुले ल्याएका हुन् । यिनै नेताले ल्याएका हुन् । संघीयतामा जाँदा प्रहरीबिनाको सरकारको परिकल्पना गरिएको होइन । राज्यसत्ता र स्रोतको बाँडफाँड नै संघीयता भनेको । त्यसो भनेको प्रहरी प्रदेशमा नपठाउने भनेको होइन । प्रहरी संगठन काबिल जवानदेखि अधिकृतहरुकै संगठन हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक हुँदाहुँदै पनि राजनीतिले भने बेलाबेला गिजोरिहन्छ र दुरुपयोग पनि गर्छ । प्रदेशमा जाँदा राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा बढ्छ भन्ने पिरलो एकथरी कोणबाट आइरहेको छ । त्यसो हुन नदिने त प्रहरी स्वयंले पनि हो । र, राजनीतिक दलहरु पनि सुध्रिँदै आएका छन् । अझै सुध्रिँदै जानु पनि पर्छ ।

प्रदेशमा प्रहरी भए पनि उसले गम्भीर प्रकारका अपराधको अनुसन्धान गर्ने होइन । त्यो काम त संघीय इकाइबाट हुन्छ । त्यहाँनिर संगठनमाथि प्रादेशिक हस्तक्षेप हुन पाउँदैन । तसर्थ प्रदेशमा प्रहरी आउनेबित्तिकै के के हुन्छ, अपराध ढाकछोपमा प्रदेशका सरकारहरुले भूमिका खेल्छन् कि भनेर आत्तिनु पर्दैन । त्यसो त के संघीय सरकारले चाहिँ पो अहिलेसम्म के गर्दै आएको छ र ? के नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धानका लागि छोडेको छ ? पक्कै पनि हस्तक्षेपहरु छन् । बरु, संघको हस्तक्षेप पनि रोकिनुपर्छ । प्रदेशमा पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन । तर प्रदेशमा प्रहरीचाहिँ चाहिन्छ । प्रादेशिक संरचना भएका विश्वका सबैजसो मुलुकमा प्रदेश सरकारहरुसँग प्रहरी हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ लाठीबिनाको सरकार किन बनाउने ?