पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सरकारलाई मुटु रोग अस्पताल स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ । मुटु रोग जस्तो जटिल रोग उपचारका लागि अन्य प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले गण्डकीमा प्रदेश स्तरको अस्पताल निर्माण गर्न समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।

‘मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सो सम्बन्धमा जग्गा प्राप्तिका लागि उच्च स्तरीय सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने । समितिले सरकारलाई मृगौला रोगको उपचारमा डायलासिसका लागि कुनै अस्पतालमा लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

हाल गण्डकी प्रदेश अस्पतालमा आईपुग्ने बिरामीले महिनौंसम्म पनि डायलासिसको पालो नपाउने अवस्था रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराएको सभापति देवकोटाले बताए । ‘बिरामीले डायलासिसका लागि पालो कुर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन साथै कुनै अस्पतालमा बिरामी कम भई स्रोत, साधनको उचित प्रयोग हुन नसकेको विषयमा डायलाइसिस सेवा दिने अस्पतालको सेवाको क्षमताको यकीन गरी सबै अस्पतालमा सहज रुपमा सेवा लिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ,’ समितिका सभापति देवकोटाले भने ।

अस्पताल खोल्न जग्गा प्राप्तिका लागि उच्च स्तरीय सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई सामाजिक विकास समितिकाे निर्देशन

समितिले स्वास्थ्य संस्थामा बिग्रेका मेसिन तथा उपकरणको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न र मर्मत तथा सम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ । यस्ता उपकरण तत्काल मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याई स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति देवकोटाले सुनाए ।

सरकारबाट निशुल्क वितरण गरिँदै आएका औषधिको गुणस्तरका सम्बन्धमा समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । औषधीको गुणस्तरमा जनगुनासो बढी रहेकाले यसतर्फ सम्बोधन गर्न र निशुल्क वितरण हुने औषधीको गुणस्तर मापन गर्न र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई ताकेता गरिएको सभापति देवकोटाले बताए ।

समितिले प्रदेशमा चिकित्सकको अभावलाई समाधान गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । ‘प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव कति छ, छात्रवृत्तिबाट अध्ययन गरेकाले न्यूनतम ५ वर्ष सोही जिल्लामा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गर्न निर्देशन छ,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन पत्रमा छ ।

प्रदेशमा चिकित्सक तथा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई टिकाई राख्न विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत समितिले सरकारलाई भनेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरु स्तरोन्तति गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट आगामी आर्थिकको बजेटमा प्राथमिकताका साथ विनियोजन गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क वितरण गर्दै आएको स्यानिटरी प्याड गुणस्तरयुक्त वितरण गर्न सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारले वितरण गर्दै आएका प्याडको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि समितिले गुणस्तरीय प्याडमात्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

स्वास्थ्य संस्था साथै अहिले स्कुल, कलेजमा निशुल्क वितरण हुने स्यानिटरी प्याड पनि गुणस्तरहीन रहेको चर्चा छ । तर, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नै खरिद गर्ने उक्त प्याड नै गुणस्तरहीन रहेको विषयमा समितिले गुणस्तरीयमात्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाका उत्तरी भेगमा आपतकालीन उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्समार्फत उद्दार कार्य ढिला भइरहेको विषयसमेत उजागर गरेको छ । यसका लागि समितिले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानले उद्दार कार्यमा ढिलाई भएकाले अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।