लेखनाथ ।
वास्तविक किसानलाई अनुदान नभई प्रविधि र प्रविधिक ज्ञान दिने हो भने निर्यात गर्न पुग्ने खाद्यन्न उत्पादन गर्न सकिने बुधबार पोखरा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका किसानले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीसामु सरकारले ल्याउने नीतिमा अनुदानभन्दा पनि प्राविधि र प्रविधिक सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरे । वास्तविक किसानले भन्दा झोले किसानले कागजी प्रक्रियामा खेतीवाली गरेकै कारण राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान खेर गएको उनीहरुको भनाइ छ ।

वक्ताहरुले किसानलाई दिइने अनुदान एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्नसमेत सुझाए । अनुदानका नाममा विभिन्न कागजी प्रक्रियाको झन्झटका कारण किसान अनुदान खोज्दै हिड्ने होइन, सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणको जिम्मा राज्यले लिने हो भने नेपाल कृषि उत्पानमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था पुग्ने उनीहरुको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले कृषि उत्पादन र जनशक्ति बिचको असन्तुलनबाट धेरै पक्ष सुरक्षित रहन नसक्ने बताए । उनले कृषिप्रधान देशमा कृषि उत्पादन नहुने र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था रहिरहने हो भने जनताको तहबाट राज्य सत्ताको विकल्पको खोजी हुन सक्नेसमेत उल्लेख गरे ।

मन्त्री जिसीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा प्रदेश सरकारले जोड दिँदै आएको सुनाए । उनले प्रदेश सरकारको योजनामा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने प्रतिवद्धतासमेत गरे ।

कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका महानिर्देशक वासुदेव रेग्मीले व्यवसायिक कृषिमा लाग्न चाहने कृषकलाई समेत सरकारका विभिन्न नीति नियम असहज भइरहेको आफूले महसुस गरेको उल्लेख गरे । कृषकले नागरिकता र ठाडो निवेदनको आधारमा हलो प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । उनले कृषकमाथि पनि प्रदेशका विभिन्न पालिकामा विभेद रहेको बताउँदै उनले समान नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । कृषिमा आधारित उद्योग, धन्दाहरु सञ्चालन गर्न सकेमात्रै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव टंकप्रसाद प्रसाईले प्रदेश सरकारको पञ्च वर्षीय योजनामा कृषिलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले कृषकलाई मध्यनजर गर्दै कृषक समूहहरुको तर्फबाट प्रभावकारी निर्णय गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नसमेत अनुरोध गरे ।
पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले सरकारको बजेट कृषकको माग सम्बोधन गर्ने खालको नभएको बताए । उनले ६० प्रतिशत कृषक भएको मुलुकमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत कृषिमा विनियोजन हुनु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गिरिप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेत, कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की प्रमुख किरण सिग्देल, बाली संरक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख शालिकग्राम अधिकारी, झौरीखेत कृषि सहकारीका अध्यक्ष नवराज दवाडी, किसानको तर्फबाट मुना अधिकारी, राजमन वुढा, ठाकुरप्रसाद सुवेदी लगायतले बाँदरको आतंकवाट किसान ठूलो मर्कामा परेको गुनासो गरे ।

संस्थाको दोस्रो अधिवेशनले फेरि गिरीप्रसाद आचार्यलाई नेतृत्व दिएको छ । प्रदेश कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा लक्ष्मी घिमिरे तनहुँ, सचिवमा राजमान बुढामगर बागलुङ, सहसचिवमा बाल पुरी नवलपुर र कोषाध्यक्षमा गंगा अधिकारी लमजुङ चयन भएका छन् ।

सदस्यमा सरिता ढकाल गोरखा, तिलकप्रसाद पराजुली पर्वत, कल्पना पौडेल स्याङ्जा, भीमसरा थापामगर म्याग्दी, छविलाल सापकोटा नवलपुर, नारायणी गैरे तनहुँ, मुना अधिकारी कास्की र अस्मिता कुँवर बागलुङ छन् ।