सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनसंशोधन गरेको छ । उक्त कानुनले साना करदातालाई मर्कामा पारे पनि ठूला करदाता भने झनै लाभान्वित भएपछि संशोधन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

पछिल्ला दिनमा जसरी करको दर नै घटाउनुपर्छ भनेर वडाध्यक्षले माग गरेका थिए, त्यसरी भने ऐन संशोधन भएन । बरु नगर सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ‘आर्थिक ऐन २०८०’ को बुँदा/बुँदामात्र संशोधन गरिएको छ । ती बुँदाहरु करको दर नै हेरफेर नभई महानगरले दिँदै आएको छुट प्रतिशतलाई बढाइएको छ ।

मालपोत तथा भूमि करको विषयमा उठेको विवादलाई पनि महानगरले करको दरमै नभई छुट प्रतिशत बढाएको छ । प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तसम्म कर तिर्ने करदातालाई महानगरले १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ ।

सोही बुँदालाई अब फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म १५ प्रतिशत छुट दिने गरी नगर सभाले ऐन संशोधन निर्णय गरेको हो । नगर सभाले ‘यो वर्ष कर बुझाइसकेका करदातालाई मात्र’ आगामी वर्षको पुसभित्र कर तिरे २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिनाले बताए ।

आर्थिक ऐन २०८० लाई अध्ययन गरी संशोधन गर्न बनेको समितिले शुक्रबार बसेको १४ औं नगर सभाको दोस्रो बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । समितिका संयोजक पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले सम्पति कर, मालपोत तथा भूमि कर, व्यावसायिक कर र बहाल करका विषयमा करको दरमा नभई छुट दिएर करको विवाद साम्य गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त प्रस्ताव नगरसभामा प्रस्ताव पेश भयो । तर, पनि चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना समय बितिसकेकाले करको दर हेरफेर गर्नुभन्दा छुट दिएर जानुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आएर करको दर नै हेरफेर गर्न सान्दर्भिक पनि नहोला । हिजो जे त्रुटि भए । तिनलाई भोलिका दिनमा समाधान गर्ने गरी, यो वर्ष छुट दिएर जानुपर्ने समितिको निष्कर्ष थियो,’ आर्थिक ऐन अध्ययन समितिका संयोजक देवकृष्ण पराजुली भने ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म १५ प्रतिशत छुट दिने गरी नगर सभाले ऐन संशोधन निर्णय गरेको छ

उनका अनुसार आर्थिक ऐन नै संशोधन गरी छुट दिएपछि करदातालाई राहत हुन्छ । ‘आखिर छुट दिनु पनि कर घटेजस्तै हो । यो वर्ष नतिरेकाले आगामी वर्ष तिर्छन्,’ पराजुलीले भने, ‘छुटलाई पनि कर घटेको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

विशेष त भूमि तथा सम्पत्ति करमा गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा भारीमात्रामा वृद्धि भएको भन्दै नगरवासीले विरोध गरेका थिए । सोही मुद्दालाई लिएर वडाध्यक्ष पनि आर्थिक ऐनको विरोधमा उत्रिए । लगत्ते नगरसभाले आर्थिक ऐनलाई अध्ययन तथा संशोधन गर्न समिति नै बनाएको थियो । समितिले करको दर नभई जग्गाकै मूल्यांकन अस्वाभाविक वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यसरी अवैज्ञानिक रुपमा भूमिको मूल्यांकन बढ्दा करको दर ह्वात्तै बढेको भन्दै नगरवासी आक्रोसित बन्न पुगेको प्रतिवेदनले इंगित गरेको थियो ।

मालपोत तथा भूमि करमा जग्गाको सुरुको न्यूनतम मूल्यांकन समूहको सीमा नै बढेको समितिको निष्कर्ष थियो । न्यूनतम मूल्यांकनको सीमा २० लाखबाट ३० लाख बनाउँदा न्यूनतम कर १५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म बढेको आर्थिक ऐनको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

जग्गाको मूल्यांकन १ करोड रुपैयाँ हुँदा गत वर्षको कर १६ सय ५० रुपैयाँ थियो भने अहिले ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २२ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको पराजुली समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मूल्यांकन रकम ३ करोड हुँदा गत वर्ष ९ हजार ९ सय र चालु आर्थिक वर्ष १४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ छ । जुन ४४ प्रतिशत वृद्धि हो ।

सम्पत्ति वृद्धि हुँदै जाँदा कर पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति बढ्दा कर घटिरहेको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । जस्तो—८ करोड जग्गाको मूल्यांकन हुँदा गत वर्ष ५० हजार ४ सय रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षबाट ३ प्रतिशत मात्र बढेर ५१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मात्र बुझाइएको छ । १७ करोड मूल्यांकन भएको करदाताले गत वर्षको कर १ लाख ५८ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि ११ प्रतिशतले घटेर १ लाख ७१ हजार ५० रुपैयाँ तिरिरहेको प्रतिवेदनले थियो ।

अध्ययन समिति सुझावः ‘आगामी वर्षको कार्यदिशा मात्र’
महानगरपालिकाको कर अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षमा बन्ने आर्थिक ऐन मालपोत तथा भूमिमा कायम हुनुपर्ने दर रेट पनि प्रस्ताव गरेर नर सभामा दर्ता गरेको थियो । यद्यपि आइतबार सम्पन्न नगरसभाले अध्ययन समितिले दिएको उक्त सुझाव पारित गरेन । बरु आगमी वर्षका लागि उक्त प्रस्ताव कार्यदिशा हुने महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । ‘आगामी वर्षको करको दर यस्तो हुने भन्ने त अहिले नै पास भएर जाने कुरा होइन ।

परिवेश आवश्यकता अनुसार फरक पर्न सक्छ । तर, अध्ययन समितिले दिएको सुझाव एउटा कार्यदिशा बन्छ ।’
अध्ययन समितिले आगामी वर्षको ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा करको दरसहित छ । समितिले मालपोत तथा भूमिकरमा ३० लाखसम्म मूल्यांकन हुनेले ५ सय रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ३० देखि ७० लाखसम्म ०.०२५ ले बढेर २२ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सुझाएका छ । ७० लाखदेखि १ करोडसम्म ०.०३० ले बढेर ५२ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ ।

समितिले २ करोड सम्पत्ति हुने, ५ करोड हुने, ९ करोड हुने र १४ करोडसम्म सम्पत्तिको मूल्यांकन हुनेको सीमा बनाएको छ । १४ करोडसम्मको मूल्यांकन हुने करदाताले ०.१५ करको दरका ३ लाख ३४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने समितिका सुझाव छ । १४ करोडभन्दा माथि रहे ०.१५ प्रतिशतले करको दर तिर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।