अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । यसका बावजुद देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ ।

‘सुधारौं सोंच, संस्कार र व्यवहार, नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ भन्ने नाराका साथ आयोगको ३३ औं स्थापना दिवस मनाइ रँहदा संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छी लगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा तीन तहको सरकार थप जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको पाइएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र न्यूनतम् मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारहरूमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना भएको छ । अबण्डामा बजेट राखी बिना आधार कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने लगायतका विकृतिहरूका कारण समग्र वित्तीय सुशासन कमजोर भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही पहिचान नगर्ने जस्ता कार्यहरू सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसघीय महासन्धिका प्रावधान र संघीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित गर्नु आवश्यक छ । अनुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुको अलवा अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउनु आवश्यकता हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र सर्वसाधारण नागरिकको समेत सक्रिय भूमिकाको आवश्यक छ । सदाचार पद्दतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनको लागि सबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोगबाट सम्भव छ ।