अल्पमतमा परिन्छ कि भनेर नेपाली कांग्रेस संस्थापक पक्षधरले भागजोड गरी नीति महाधिवेसनको सट्टा महासमितिको बैठक गर्ने भनी पटक पटक यो वा त्यो बहानामा मिति सार्दै बल्ल २०८० फागुन ७ देखि ९ गतेसम्म गर्ने भनी बैठकको मिति तय भएको छ । तर अझै पनि महासमिति बैठकले संस्थापक पक्षधरलाई ठाडो चुनौती दिने देखिए जुनसुकै बेला बैठक स्थगित हुन बेर लाग्दैन । अहिलेको नेतृत्व वर्गलाई आफू र आफ्नो गुटको चिन्ताबाहेक देश र जनताको पटक्कै चासो छैन ।

तमाम नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामात्र होइन, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यस बैठकलाई चासोको रुपमा हेरेका छन् तर दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहानले नै जनाउँछ भनेझै लक्षण राम्रो छैन । अहिले खासगरी संस्थापक पक्षधरका केन्द्रीय तहदेखि हरेक तहका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार निर्मूल तथा निवारण र विगतमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोली छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म नाम लिएको सुनिएको छैन ।

लिएका छन् त संस्थापन पक्षधर इतरमा रहेका नेता कार्यकर्ताले मात्र । आखिर किन ? आफू वा आफ्ना पक्षधरले गरेको भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्न/गराउन नेपाली कांग्रेस सभापतिभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेका पार्टी प्रमुख निकै माहिर खेलाडी हुन् र तर तिनीहरुले बाहिर देखाउनकै लागि भए पनि भष्ट्राचार विरोधी भाषा बोली बेला बेलामा स्टन्टबाजी त गर्छन् ।

कहिल्यै सुन्नु भएको छ, पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका, अब छैटौं पटक हुन खोजेका हाम्रा सभापतिले भ्रष्टाचार विरोधी अभिमत र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भनेको ? बरु आम सञ्चार माध्यममा नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा होस् वा बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा मुद्दा वा अन्य भ्रष्टाचारजन्य विषयमा, दोषीलाई कारबाही गर्न रोक लगाउने लगायत आफ्ना पक्षधर दास कार्यकर्ता नेता वा परिवारका सदस्यलाई भ्रष्टाचारको छानबिनमै आउन नदिन ठूलो दबाब सृजना गरेका छन् भनेर देख्न, सुन्न पाइन्छ । नेपानी कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारबाट टाढै राखौं भन्ने ब्यानरमा लेखिएको मामूली वाक्यबाट हाम्रा सभापति यति धेरै तर्सिए कि आखिर त्यो शब्द हटाएरमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाए, तमाम नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताको शिर निहुर्‍याइदिए ।

यस्ता धेरै उदाहरण छन् । उनले देश, जनता र प्रजातन्त्र विरोधमा गरेका कार्यहरु । संस्थापन पक्षधर नेताहरु पनि सक्षम तथा निष्कलंक र भ्रष्टाचारमा नाम नजोडिएका पनि धेरै छन् तर तिनीहरु यति नीरिह छन् कि भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गर्दैनन् । कारण संस्थापन पक्षधरका अन्य भ्रष्टाचारी नेताहरुको पोल खुलेर कारबाही हुन्छ कि भनेर । भ्रष्टाचारी व्यक्ति कहिल्यै आफ्नो हुँदैन र ती देशद्रोही र जनविरोधी हुन् ।

अहिलेको नेतृत्व वर्गलाई आफू र आफ्नो गुटको चिन्ताबाहेक देश र जनताको पटक्कै चासो छैन

असल नेताले आफ्नै परिवारका सदस्य भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि त्यसको सशक्त विरोध गर्दछन्, कारबाहीको कठघरामा उभ्याउँछन्, उभ्याउन अग्रसर हुन्छन् । अहिले पार्टीभित्रका कुनै नेता, कार्यकर्ताले भ्रष्टाचारको छानबिन भई भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर कुरा उठायो भने बहुमतको आँडमा कारबाहीको धम्की दिने, बक्र दृष्टिले हेर्ने र मौका पाएका बेलामा उसको राजनीतिक जीवन सिद्धाइदिने र दिनुपर्ने अवसरबाट समेत बञ्चित गर्ने कार्यको भइराखेको छ । तसर्थ नेपाली कांग्रेस तथा विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व बचाईराख्ने हो भने अब पनि नेपाली कांग्रेसले नेपाली कांग्रेसको इतिहास र इतिहासका दिग्गज दूरदर्शी नेताहरुको नाम भजेर हुँदैन ।

भ्रष्टाचाररहित तरिकाले पारदर्शी रुपमा देश र जन विकासमा जनताले विकासको अनुभूति हुने गरी आमूल परिवर्तनका लागि काम, कारबाही गर्न तथा विगतमा भएका जुनसुकै भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिन र दोषीउपर कारबाहीको डन्डा चलाउनु पर्छ । अन्यथा अहिलेकै नेतृत्व वर्गको पालामा नेपाली कांग्रेस त सिद्धिन्छ, सिद्धिन्छ साथसाथै २००७ सालदेखिको नेपाली जनताको चाहना अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थासहित सम्भवतः नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै धरापमा पर्दछ ।

यो देशमा सदियौंदेखि रहेको तानाशाही राजशाही त्यो पनि खुंखार व्यापारी तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासन र व्यवहार जनताले दैखेकै हुन्, व्यहोरेकै हुन् । त्यत्रो दरबार हत्याकान्ड हुँदा स्वयम् राजाका निजी सुरक्षाकर्मीदेखि दरबारमा रहेका सेनाबाट विना प्रतिकार राजा वीरेन्द्रका सम्पूर्ण वंशहरुको एकै चिहान हुनु, रत्नराज्य (ज्ञानेन्द्रको सहोदर आमा भनेर चिनिन्छ), ज्ञानेन्द्र र उनका परिवारका कोही सदस्यलाई केही नहुनु, संयोगले बाच्न पुगेकी धीरेन्द्रकी श्रीमती प्रेक्षाको पनि शंकास्पद दुर्घटनाका कारण मृत्यु रहस्यमय नै छन् ।

आज उनै र उनका मतियारले टाउको उठाउँदै छन्, कस्का कारणले ? यिनै तिन टाउके नेता ओली, प्रचण्ड र देउवा र तिनका भ्रष्टाचारी नेताका कारणले होइन र ? चारैतिर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, जता हात हाल्यो, उतै भ्रष्टाचारको भ्वाङ नै भ्वाङ छ । हिजो जे जति राम्रा नराम्रा काम हाम्रा सभापति देउवाबाट भए, इतिहासले मूल्यांकन गर्ला, वर्तमानले गरिसकेको छ । अब हाम्रा सभापतिले स्वस्थ्य अनि उमेरका कारणले छैठौं पटक प्रधामन्त्री हुँदा आफ्नै रेकर्ड त ब्रेक त होला तर स्पष्ट छ देश र जनताको विकासमा केही हुनेवाला छैन ।

तसर्थ यो महासमिति बैठकले हाम्रा सभापतिलाई सत्बुद्धि दियोस् । उनले घोषणा गरुन्, अब म यसै पालादेखि प्रधानमन्त्री हुने छैन । बरु आफूबाहेक आफ्नो पक्षधरको जो सुकै चाहे आरजू भाउजु नै किन नहोस्, अबको प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुन्छ । यसैमा स्वयम् सभापतिज्यू, नेपाली कांग्रेस र अझ भन्ने हो भने देश र जनताको भलो हुनेछ । मुद्दाहरु धेरै छन् । विशेषगरी महासमिति बैठकमा निम्न मुद्दा उठाई छलफलमा ल्याई पारित गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अन्यथा व्यवस्थामात्र होइन, नेपाली कांग्रेस लगायत व्यवस्थाका पक्षधर दलहरु इतिहासको पानाबाट मेटिने छन्, नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियता पनि धरापमा पर्ने छ ।

मुद्दा तथा समाधान र समाधानका उपाय एवं सुझाव
१. विगतमा २०४७ पछिका आवश्यक परे सोभन्दा अगाडिका पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी चर्चित घटना र अशोभनीय रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका राजनीतिकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी लगायत त्यस्ता वर्गको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीका लागि आम जनताले विश्वास गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वाधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार निवारण तथा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
२. राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदबाहेक समावेशी आधारमा समाजमा रहेका विषय विज्ञ, बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व्यक्ति मध्येबाट बढीमा १५ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने ।

३. पार्टीको जिल्ला तहसम्मका संगठनमा सबै उम्मेदवारका लागि मतदाता नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्ला भित्रका क्रियाशील सदस्य तथा प्रदेश तहमा सम्बन्धित प्रदेशका र केन्द्रीय तहका लागि सम्पूर्ण देशभरिका नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि मतदाता हुने व्यवस्था मिलाउने ।

४. पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसले सक्रिय सदस्य वितरणमा गुटबन्दीका कारण संस्थापन धर पक्षले साधारण सदस्यता लिएको २ वर्ष नपुग्दै विधान विपरीत क्रियाशील सदस्य वितरण गरेको हुँदा एकमुष्ट सदस्यता खारेज गरी पुनः छानबिनका साथ अवधि पुगेका र लिन इच्छुकलाई पुनः क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने ।

५. निर्वाचन आयोगमार्फत हुने निर्वाचनको उम्मेदवार चयनका लागि जुन तहका लागि उम्मेदवार हुने हो, सोही तहका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यले गरेको मतदान प्रणालीमार्फत उम्मेवार चयन गर्नुपर्ने ।
६. पार्टीको निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोगले गर्ने कुनै पनि तहको निर्वाचनमा तथा पार्टीवाट नियुक्ति वा मनोनित हुने पदमा लगातार दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।

७. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत पहिलो हुने निर्वाचित हुने संघीय सांसदको संख्या १ सय ६५ मात्र कायम गर्ने । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमध्ये १ सय ६५ को दुई तिहाई सदस्य १ सय १० जना समावेशी आधारमा (१० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने) र बाँकी एक तिहाई ५५ जना समावेशी हिसाबले महिला उम्मेद्वार तोकी गोला प्रथाद्वारा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरी क्रमागत रुपमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने ।

यसरी निर्वाचनमा जाँदा पनि तोकिएको प्रतिशतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका कारण विजयी हुन नसकेमा नपुग जति हाल रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या ५९ को सट्टा ४५ कायम गरी सोमध्ये ४२ जना प्रत्येक प्रदेशवाट ६/६ जनाको दरले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मत प्रतिशत प्राप्त गरेको आधारमा संख्या कायम गरी सम्बन्धित दलको सिफारिसमा त्यस्ता वर्ग लिंगका व्यक्तिलाई निर्वाचित भएको घोषण गर्ने । तोकिएका ३ जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने । त्यसै गरी प्रदेशमा पनि कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्या ३ सय ३० मात्र कायम गर्ने र मन्त्रीहरु प्रदेश सभा सदस्यबाहेक बढीमा ७ जना मन्त्री रहने व्यवस्था मिलाउने ।

८. १ सय मतदाता भएको वडामा ५ जना र ५० औं हजार मतदाता भएको वडामा पनि ५ जना जनप्रतिनिधि हुँदा सही प्रतिनिधित्व नभएकोले जनसंख्याको अनुपातमा ५ देखि ८ जनासम्म वडा प्रतिनिधि कायम गर्नुपर्ने ।
९. संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाशीश, प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य रहने ।
१०. न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेका मध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा–कानुन वा सरकारी वकिल सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत १ जना, निरन्तर रुपमा वकालत गरेको अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता १ जना र नेपालका विश्वविद्यालय मध्येबाट कानुनमा पिएचडी गरेका प्राध्यापक १ जना रहने गरी गठन हुनुपर्ने ।

११. नेपाली कांग्रेसको हरेक तहमा कम्तीमा पदाधिकारीमा १ महिला रहने गरी सभापति, वरिष्ठ नेता, उप–सभापति, महामन्त्री÷सचिव, सह–महामन्त्री÷सह–सचिव र कोषाध्यक्ष रहने । वरिष्ठ नेता भन्नाले पार्टीका सबै तहको कार्यसमितिको सभापतिको निर्वाचनमा कुल सदर मतको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (पदाधिकारी) हुने छन् । तर २० प्रतिशत मत प्राप्त नगरेमा वा सभापति निर्विरोध भएमा निवर्तमान सभापति नै सम्बन्धित कार्यसमितिको वरिष्ठ नेता (पदाधिकारी) रहने व्यवस्था गर्ने ।
१२. नेपाली कांग्रेसको टोल समितिमा बढीमा ११ जना, वडा कार्यसमितिमध्ये गाउँपालिकामा १५, नगरपालिकामा १७, उमनपामा १९ र मनपामा २१ जना रहने। त्यसै गरी पालिका कार्यसमितिमध्ये गापामा २५, नपामा ३५, उमनपामा ४५ र मनपामा ५५ जना भन्दा बढी सदस्य नहुने गरी कार्यसमिति हुनुपर्ने ।

१३. शिक्षा विकास, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि र अन्य
क. शिक्षा विकासः प्रतिष्पर्धाका आधारमा शिक्षा आयोग उत्तीर्ण सामुदायिक विद्यालयमा गुरु वर्गहरु त्यति कमजोर छैनन् । बरु आयोग उत्तीर्ण गर्न नसकेकाहरु नै बोर्डिङ स्कुलमा अध्यापन गर्ने गर्छन् । तसर्थ प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका गुरुवर्गलाई नेपाली विषयबाहेक आफूले पढाउने जनसुकै विषयमा पनि ६ महिनादेखि १ वर्षको समय दिई अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मिलाउने । सोका लागि गुरु वर्गहरुकै खर्चमा विद्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा अंग्रेजी भाषा पढ्नका लागि आवश्यकता अनुसार १ भन्दा बढी स्थानमा अंग्रेजी सिकाइ कोचिङ सेन्टर वडा कार्यालयले व्यवस्था गर्ने ।

तोकिएको समयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन असक्षम भए राज्यबाट दिनपर्ने सुविधा दिई स–सम्मान अवकाश बिदाइ गर्ने । सरकारलाई अतिरिक्त खर्च लाग्ने छैन । त्यस्तै ६ वर्षभन्दा तलका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि विद्यालयमा पठनपाठनका लागि पठाउने कार्यलाई रोक्ने । कुनै पनि आधारभूत विद्यालयमा ३० जनाभन्दा कम तथा माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा १५० जनाभन्दा कम नियमित पढ्ने विद्यार्थी भएमा त्यस्ता विद्यालय खारेज गरी स्थानीय तहकै पहलमा सकभर गाउँ क्षेत्र नै किन नहोस्, उपयुक्त ठाउँमा उल्लेखनीय क्षमता भएका सुविधा सम्पन्न सरकारी सामुदायिक आवासीय विद्यालय खोली त्यस्ता विद्यालयमा सैद्धान्तिक विषयभन्दा अध्ययनपश्चात स्वदेशमै रोजगार वा स्वरोजगार गर्न सकून् भन्ने हेतुले रोजगारमूलक अध्ययन र १२ पास माथिको अध्ययनमा हप्तामा निश्चित घन्टाको कामका साथसाथै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरी निशुल्क अध्ययन व्यवस्था गर्ने । धेरै सामुदायिक विद्यालय खारेज हुने हुँदा अतिरिक्त खर्च व्ययभार नथपिने ।

ख. स्वास्थ्य सुविधा र विकास जुनसुकै प्रकृतिको स्वास्थ्य सेवा उपचार देशभित्र निशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । सरकारले कुनै पनि जनतालाई जुनसुकै रोगको पनि स्वदेशभित्र निशुल्क रुपमा उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय दलका गाँउपालिका वा सो भन्दा माथिल्लो तहको कुनै पनि पदमा निर्वाचित वा निर्विरोध हुनुभन्दा अगाडि वा निर्वाचन आयोगले गर्ने जुनसुकै तहको राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदाका बखत वा वडास्तरीय महिला तथा आमा समूह, क्लब वा त्यस्तै प्रकृतिका स–साना संस्थाबाहेक सहकारी वा जुनसुकै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सञ्चालक वा व्यवस्थापक उम्मेदवार हुँदाकै बखतमा वा त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी वर्ग वा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने गराई सिफारिस हुँदाकै बखत वा गैरआवासीय नागरिकता लिदाका बखत वा सार्वजनिक सूचनामार्फत् सेयर सदस्य प्राप्ति निवेदन दिँदाकै अवस्थामा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्धता रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने जसबाट स्वास्थ उपचार क्षेत्र विकासका लागि स्वास्थ बिमाबाट मात्रै ३० औँ अर्ब रकम जम्मा हुन पुग्छ ।

ग. रोजगार सृजना र विकासमाथि शिक्षा विकास कार्यमा भएको व्यवस्था अनुसार रोजगारमूलक शिक्षामार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने र तिनीहरुलाई स्वरोजगार वा पढाई सँगसँगै काम गर्ने वातावरण विकास गर्ने । जसका लागि वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण रकम अहिले पनि कानुनी रुपमा बर्सेनी झन्डै १५ खरब र त्यति नै रकम गैरकानुनी रुपमा विभिन्न हुन्डी वा हातहाती स्वदेशमा भित्रिने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो गैरकानुनी रुपमा भित्रिने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्ने, रोक्ने र प्राप्त रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिशतले हुन आउने लगभग ३ खर्ब रकमले पठाउने व्यक्ति नै मालिक हुने गरी सेयर वितरण गर्ने । त्यस्तो रकमबाट प्रतक्ष लगानीकर्तालाई समेत लाभ प्राप्त हुने खालका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी गर्ने ।

घ) कृषि विकासः यसै वर्षदेखि कृषि ऋणका लागि दिइने ब्याज अनुदान रोकिएको छ । खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विना वा भएर पनि परम्परागत खासगरी अन्न खेती कार्य घाटामा गएकाले कृषि पूर्वाधार विकासमा जोड दिई अझै कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म दह्रो अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वास्तविक कृषकलाई उत्पादन कार्यदेखि बिक्री वितरण कार्यसम्म अनुदान तथा अन्य आवश्यक सहयोग दिनुपर्ने । कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई सम्बन्धित वडा स्तरबाट निरीक्षण अनुगमन गरी बढीमा प्रतिरोपनी/धुर १०० देखि २०० सम्म जरिवाना लगाई असुलउपर गराउनुपर्ने । तर जग्गाधनीले त्यस्तो बाँझो जग्गा आफूले खेती गर्न नसके जग्गाधनी वा वडास्तरको पहलमा कम्तीमा पनि ५ वर्षसम्म अरुलाई निशुल्क रुपमा कमाउन दिनुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा जरिवाना नलगाउने ।

ङ. ज्येष्ठ नागरिकका भत्ताः हाल राज्यबाट प्रदान गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले खासगरी विपन्न र गरिब वर्गलाई समाधानभन्दा समस्या सृजना गरेको छ, जुन दिगो रुपको समाधान पनि होइन । राज्यले एउटा स्टान्डर्ड तह निर्धारण गरी त्यो तहभन्दा माथिका वर्गका लागि सशुल्क र तल्लो वर्गलाई पूर्ण निशुल्क रुपमा खान बस्न लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा सेवा, शारीरिक व्यायाम खेलकुद, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आधुनिक मनोरञ्जन, पुस्तकालयसहित उपलब्ध हुने गरी सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम निर्माणको आरम्भ गर्ने । वृद्धाश्रम सञ्चालनमा आएपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खारेज गर्ने जसबाट अहिले प्रदान गरिएको रकमबाटै सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन हुने देखिन्छ, अतिरिक्त थप व्ययभार राज्यमाथि नपर्ने ।

च) मालपोत घरजग्गा कर पुनर्विचारः एकातिर मलपोत घरजग्गा कर दर अति नै महँगो भएका कारण सरकारी दररेट भन्दा दशौं गुणा बढी दरमा घरजग्गा खरिद बिक्री गरे पनि बढी कर तिर्नुपर्ने कारण कारोबार भएको दशौं गुणा कममा घरजग्गाको मूल्य कायम गरी नक्कली भौचर वा काल्पनिक भौचर वा बैंकसँगको मिलिभगतमा नक्कली वा काल्पनिक भौचर वा पूरा रकम नभएको अन्य बैंकको चेकमार्फत् बिक्रीकर्ताको खातामा रकम जम्मा गरेको प्राप्त भौचरको प्रमाण आधारमा खरिद बिक्री गरेको पाइन्छ । तसर्थ अहिले कायम भएको कर दररेटमा कम्तीमा पनि ५ गुणा घटाई खरिद गर्ने व्यक्तिको खातामा रकम भएको भनी सम्बन्धित बैंकले जानकारी दिएको निस्सासहित जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिको खातामा जम्मा गरेको भौचर भएपछि मात्र घरजग्गा पास गर्नुपर्ने ।

त्यत्ति गर्दा पनि जालझेल गरेमा वा गर्न सहयोग पुर्‍याएमा जग्गा खरिद बिक्री गर्ने दुवै पक्षलाई जग्गाको परल मूल्यको २५ प्रतिशत जरिवाना र सो गर्न सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय संस्था वा मालपोत कर्मचारीलाई कारबाही स्वरुप प्रकृति हेरी जागिर घटुवादेखि अवकाशसम्म गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने । जसका कारण सरकारी राजस्व बढी उठ्ने, भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पनि कमि आउने र इमान्दार व्यक्तिलाई इमान्दारिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । एकाघरका अंशियारबिच अंशवण्डा गर्दा वा एकाघर परिवारमा बकसपत्र गर्दा लगाउने कर शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।
लामिछाने नेपाली कांग्रेस पोखरा २७ सभापति हुन् ।