जनताले गरेको आन्दोलनले ७ फागुन २००७मा १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्‍यो । लामो वंशीय, निरंकुश र हुकुमी शासनलाई बिदा गरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको दियो बालेकोले हरेक फागुन ७लाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

उति बेला आएको प्रजातन्त्र नेपालीहरूको पोल्टाबाट फेरि २०१७ पुस १ मा खोसियो । नेपाली नागरिकले प्रजातन्त्र निर्बाध भोग गर्न पाएनन् । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेसँगै मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र अनि संवैधानिक राजतन्त्रतिर मुलुक गएको हो । फेरि २०४६ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, त्यसमा पनि २०६१ माघ–१९ प्रकरणसँगै प्रजातान्त्रिक अधिकार दरबारले खोस्यो । संसदीय प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाउँदै सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै २०६२ चैत २४ बाट नियमित चलेको १९ दिने जनआन्दोलनसँगै २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना गर्‍यो । त्यही आन्दोलनको बलमा नेपाल अहिले संघीय गणतान्त्रिक देशमा परिणत गर्ने ढोका खोलेको हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा राज्य पुनसंरचना गरिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीनतहको संरचना बनेको छ । जनताले दैनिक रुपमा देख्न र अनुभव गर्न सक्ने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन समेत भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै मुलुकको दिगो विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा सबै शक्ति अग्रसुर हुनु पर्नेमा नेपालका राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरी आम जनताको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउनु तीन तहको सरकारको आधारभूत कार्यभार हो । त्यसैले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातजातिको समावेशी विकास प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्दछ । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन स्वयं दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन । देशमा राजनीतिक स्थीरताको ढोका खोल्दै आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ ।

देशको आर्थिक अवस्थाको सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि राजनीतिक, कुटनीतिक र व्यवस्थापकीय सुधारजस्ता उपलब्धिहरुले देशमा आशाको नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । जनउत्तरदायी नेतृत्व र शासन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ । राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्धि र जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु सबै राजनीतिक शक्तिको राष्ट्रिय कार्यभार हो ।

प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा सबैलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उल्लेखित कार्यभार पुरा गर्न थप जिम्मेवार र संकल्पवद्ध गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएको छ । जनचाहाना अनुसार काम हुन सकेको छैन । आधारभूत तहका जनताको जीवन स्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएसँगै जनताको अवस्था फेरिन आवश्यक छ ।