राज्य पक्षले मानव अधिकार उल्लघन गर्छ । व्यक्तिले गरेका कानुन विपरितका गतिविधि ज्यादतीमा पर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अभिलेख अनुसार नेपालमा सन् २०२३को वर्ष भरीको अवधिमा मानव अधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटनामा ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएका छन् । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४मा राज्य पक्षबाट ९ सय ८८ मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा पीडित भएका छन् । सोही अवधिमा नेपालमा अन्यपक्ष्य (गैर राज्यपक्ष)बाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा ८ हजार ४ सय जना पीडित भएको पाइएको छ ।

मानव अधिकारको दृष्टिले उल्लंघनका घटना भन्दा ज्यादतीका घटना बढ्नुले अराजकता बढ्छ । अराजकता बढ्यो भने देशको कानुनी शासन कमजोर हुन पुग्छ । मानवअधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपुर्ती गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी फेरीपनि राज्यको नै हो । मानवअधिकारको संरक्षण र परिपालनाको सवालमा राज्य सक्षम र जवाफदेही बन्न पर्छ । त्यस्तो हुन सकेन भने देशमा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्छन् । अहिले मुलुकमा यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपामा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसक्दा दण्डहीनता संस्कृतिकै रूपमा मौलाइरहेको छ । विधिको शासन कमजोर बन्न पुगेको छ र अराजकताले बढोत्तरी पाएको छ ।

नागरिकले अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकारलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्दछ । अधिकारसँगै कर्तव्यपनि पालना गर्न सकेमात्र समाजमा मानवअधिकारको संस्कृतिको विकास भई मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका साथै सामाजिक न्याययुक्त समाजको निर्माण हुन सक्दछ । नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपालना गर्न संविधान र कानुनप्रदत्त दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिका (सरकार) को अहंभूमिका रहन्छ । त्यसका लागि संस्थागत सुदृढीकरण र संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।

मूलतः संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम तीनतहबाट नै समन्वय र सहकार्यमा नागरिकका मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन हुने विश्वास लिन सकिन्छ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई संविधान र कानुनको अधीनमा रही कार्यकारिणी अधिकारसहित शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का अतिरिक्त गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्म, भावना र नागरिकको चाहना बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका विषयहरूको स्थानीयकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिको अपराधिकरणको अन्त्य र विधिको शासनको परिपालना जस्ता विषयमा काम हुन सके अराजकताको अन्त्य गर्न सकिन्छ । राज्यका निकाय सक्षम र जवाफदेही बनेर कानुनका शासनका परिपालना हुन सकेमा व्यक्तिगत रुपमा हुने ज्यादतीका घटना रोक्न सकिन्छ ।