नेपालको कानुनले गाँजालाई लागु पदार्थको रुपमा परिभाषित गरेको छ । संघीय ऐनले लागुपदार्थको रुपमा राखेपनि गण्डकी प्रदेशले औषधीय गुण रहेको दाबी गर्दै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन खोजेको छ । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०८०निर्माण गरिरहेको सरकारले गाँजा खेती, कारोबार र व्यवसायिक प्रयोग गर्ने लक्ष्य अगाडी सारेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीको सम्भायव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समेटेर परामर्शदाता समेत माग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गाँजा ग्रिन गोल्ड अर्थात ’हरियो सुन’का नामले चर्चित छ । काठमाडौंको ठमेलमा करिब ४ दशक अगाडी पसल पसलमा किन्न पाइने गाँजा माथि नेपालमा अहिले प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केही समयदेखि केही अभियन्ताले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन माग गर्दै आएका छन् । कानुनले अवरोध गरेको हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म गाँजा खेती हुन सकिरहेको छैन । गाँजा खेतीलाई वैधता दिनु पर्छ, भन्ने आवाज उठिरहेको वेलामा प्रदेश सरकारले चलाएको गतिविधिले अभियानलाई थप बलियो बनाएको छ ।

हुनत संघीय सरकारले पनि गाँजाको खेतीका लागि सम्भाव्यता खोज्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश गरेको छ । यो भन्दा अघिल्लो पटक पनि सरकारले गाँजा खेतीका विषयमा बहस सिर्जना गरेको थियो । गाँजा खेती खुलाउने सन्दर्भमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको थियो । संसद भित्र र बाहिर तत्कालिन प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले सुरुमा गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए । खासगरी गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औँल्याउँदै संसदमा विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसयता नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन हुने कि नहुने भनी बहस चल्दै आएको छ । अहिले भने बजेटबाट सदनमै सो प्रस्ताव गरिएपछि गाँजाको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने सुधारबारे अध्ययन गर्र्ने योजना अगाडी सारिएको छ ।

राज्यका नीति निर्माता गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यताको बाटो खोल्न कसिएर लागेका छन् । अर्का थरी किशोर किशोरीलाई लागु पदार्थको कुलतबाट जोगाउन गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन नहुने पक्षमा छन् । अहिलेसम्म नेपालमा कानुनी व्यवस्थामा भन्दा त्यसको कार्यान्वयन र नियमनमा समस्या छ । गाँजाका हकमा पनि त्यो समस्या आउन सक्छ । अर्काे कुरा, गाँजालाई नेपालले कानुनी मान्यता दिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा भएका हस्ताक्षर र त्यहाँका व्यवस्था पनि ख्याल गरिनुपर्छ । लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्यत्रण सम्बन्धी महासन्धिकै कारण नेपाल र कतिपय देशले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको छ । यस्ता सबै विषयलाई ख्याल गरेर प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्छ । तर यसका लागि राष्ट्रिय कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पनि तदनुकूल मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।