सर्वाेच्च अदालतले ६ महिनामा फेवातालको सीमा छुट्याएर मानवीय र प्राकृतिक दुवै थरी अतिक्रमणमुक्र बनाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुने पक्का भएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले ५ महिना जुजारेर सीमांकनका लागि समिति त बनाएका छन्, काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । फेवाको सीमांकन आफैंमा जटिल छ । फेवाको ६५ मिटरभित्र सरकारी भवनहरुसहित ठूला व्यक्तिगत संरचनासमेत छन् ।

केही दिनअघि मात्र प्राविधिक उपसमितिले सीमांकनको काम थालेको छ । अदालतले वर्षाको उच्चतम बिन्दुबाट ६५ मिटर भनेको छ, त्यो बिन्दु पत्ता लगाउनै सकस छ । करिब पाँच सय संरचना मापदण्ड मिचेर बनेको क्षेत्रमा फिल्डमै गएर सीमांकन गर्नु सुरक्षाको दृष्टिले समेत कठिन छ । अबको १ महिनाभित्रै फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाएर त्यो क्षेत्रलाई हरियाली बनाइसक्न सम्भव देखिन्न ।

फेवाताललाई सधै राजनीति एजेन्डा र भाषणको विषयवस्तुमात्र बनाइनु हुन्न । अदालतले समयसीमा र जिम्मेवारी तोकेरै फैसला गरिदिएकाले अब स्थानीय र प्रदेश सरकार उम्किने ठाउँ छैन । संघीय सरकारको भूमिका पनि अदालतले स्पष्ट रुपले व्याख्या गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले फेवातालको सीमा छुट्याएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न दिएको आदेश अनुसार चैतभित्रै त्यो काम हुनुपर्ने हो । गएको असोजमा सर्वाेच्चको आदेशको पूर्ण पाठ आएको थियो ।

आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ महिना कामै नगरी बिताइदिए । फैसलाको पूर्ण पाठ आएको ६ महिनाभित्र सबै काम सक्नुपर्नेमा २ महिनापछि मंसिर १३ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य, जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसहित कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सदस्य छन् । सीमांकन गरिए पनि बनेका संरचना हटाएर हरियाली क्षेत्र बनाउन सानो इच्छाशक्तिले सम्भव देखिँदैन ।

सीमांकनका लागि बनाएको उपसमितिले काम थालेको छ । तर उपसमितिका सदस्यहरुको सुरक्षा महत्वपूर्ण पक्ष हो । केही वर्षअघि लेकसाइडमै मापदण्ड कायम गर्ने क्रममा पोखरा महानगरका अधिकृतमाथि स्थानीयले हातपात गरेका थिए । फेवाताल जोगाउन प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नु जरुरी छ । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न र सबै खालका अतिक्रमण हटाउन सर्वाेच्चले गएको असारमा परमादेश दिएको थियो ।

अदालतले सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र हटाउन भनेको छ । फेवातालको क्षेत्रफल खुम्चिँदै गएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । २०१८ मा १० दशमलव ३५ वर्ग किमी रहेको ताल २०७७ ५ दशमलव ७२६ वर्गकिमीमात्र रहेको देखिन्छ । प्रभावकारी कदम नचाले अबको एक शताब्दीमा ताल हराउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । तालबिनको लेकसाइड बनाउने कि सम्पदा जोगाउने तीन तहका सरकार, सरोकारवाला र स्थानीयकै हातमा छ ।