पोखरा।
वर्षको ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि ५ जनासम्मको एउटा परिवारले वर्षको १ लाख रुपैयाँको उपचार सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले नै सुरु गरेको यस्तो सेवासुविधाबाट लाभ लिने लाखौंले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । यो बिमाको सुविधाका लागि सरकारले देशभरका सयौं अस्पतालहरुलाई सूचीकृत गरेका छन् । त्यसमध्येमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पनि हो ।

जुन सुविधा र सुविस्ता होला भनेर बिमा गराएका थिए, तिनीहरु अस्पतालहरुको सेवाबाट भने दिक्क छन् । मंगलबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल आएका थुप्रै बिरामीले बिमाको सास्ती र हन्डरका दुख साटे । उनीहरुको अनुभव र भोगाइ बिमाको सेवा लिन निकै धौ हुने गरेको भन्ने थियो ।

सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) कास्कीले मंगलबार क्षेत्रीय अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको विषयमा सेवाग्राहीका गुनासो संकलन गरेको छ । अधिकांशले स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन कठिन रहेको बिरामीहरुको गुनासो थियो । ‘बिमाले सिफारिस गरेका औषधीहरु नपाउने र पाए पनि गुणस्तरहीन औषधीहरु पाउने गरेको र वडापत्रमा उल्लेखित औषधीहरु सबै नपाउने, बिरामी चेकजाँचको समय ४ः०० बजेसम्म भनिएको भएता पनि डाक्टरहरु नबस्ने गरेको, बिमाका बिरामीहरुबाट पटकैपिच्छे सिफारिस माग्ने गरेको गुनासा आए,’ सुनासका कार्यक्रम अधिकृत भानु पराजुलीले भने ।

बिमा सुविधा अनुसार भनेजति औषधि पनि पाइन्न

पराजुलीका अनुसार जोखिम स्थितिमा रहेका प्रसूति समस्याका बिरामीलाई तत्काल भर्ना लिने कठिन रहेको गुनासो पनि आएका थिए । ह्विलचियर पर्याप्त नरहेको, बिरामी कुरुवाहरुका लागि बस्ने प्रबन्ध राम्रो नभएको पनि गुनासो सुनासले संकलन गरेको छ । सवारी साधन पार्किङ सुविधा व्यवस्थित नरहेको बिरामीहरु लामो समय पालो कुरेर बस्नुपर्दा झन बिरामी पर्ने गरेको, प्रयोगशाला (ल्याब) छिटो बन्द हुँदा स्वास्थ्य परीक्षणमा असुविधा भएको, औषधी लिने काउन्टरमा भिड व्यवस्थापन नगरिएको गुनासा सेवाग्राहीले गरेका थिए ।

अस्पताल हाताभित्रको शौचालयमा आवश्यक सरसफाइ र पर्याप्त पानी नभएको लगायत समस्या सेवाग्राही बिरामी र उनका आफन्तहरुबाट आएका थिए । स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीले भनेजति औषधिसमेत पाउने गरेका छैनन् । बिमाको प्याकेजअनुसार अस्पतालले १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गर्नुपर्छ । तर, अस्पतालले बिरामीलाई मापदण्डभित्र परेका औषधि नदिएको गुनासो छ ।

‘आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क’ हुने मौलिक हक संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा (३५) को उपधारा (३) मा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक हुने’ व्यवस्था पनि छ । तर, सरकारले स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गर्न नसक्दाको विकल्पमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर बिमाको सेवा लिनैचाहिँ धौ हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले देशभर ७ सय ४९ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा लागु गरेको छ । सरकारी, सामुदायिक, निजी र सहकारी गरी ४ सय ६७ ओटा अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागु छ ।

स्वास्थ्य बिमाका समस्या लगायत क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्बन्धित गुनासाहरु सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल व्यवस्थापन समिति, डाक्टर तथा कर्मचारीहरुको सहयोगबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा सुनासले छलफल पनि गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा भरतबहादुर खत्रीले अस्पतालमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्या तथा गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने र थप सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल आवद्ध संस्था सुसासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) कास्कीका उपाध्यक्ष सिरोजविजय कोइराला, सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत भानु पराजुली, सहसचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, कोषाध्यक्ष शान्ति गुरुङ, सदस्यहरु इन्दिरा भण्डारी र मञ्जु गौतम सहभागी थिए ।