सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
सडकमा छाडिएका चौपायाका कारण ०८० साउनयता ७ सडक दुर्घटना भएको तथ्यांक कास्की प्रहरीसँग छ । दुर्घटनाबाट २ सवारी चालक गम्भीर घाइते भएका छन् भने ५ पशुपंक्षी मरेका छन् ।

सडकमा छाडिएका पशुपक्षीबाट भएका दुर्घटनामध्ये ५ वटा जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका दर्ता भएको निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर रानाले जानकारी दिए । रानाका अनुसार यो तथ्यांक केबल छाडा चौपायाबाट हुने गरेका दुर्घटनाको मात्र हो ।

प्रत्येक दिनजसो घरबाहिर छाडिएका कुकुर, बिराला आदिका कारण सवारी दुर्घटना बढ्दो छ । अझ सडक दुर्घटनाबाट कुखुरा र हाँस मरे पंक्षी धनीको बार्गेनिङ अझ डरलाग्दो हुन्छ । दुर्घटनाग्रस्त सवारीधनीसँग एउटा कुखुरा/हाँस मरे १०/१५ हजार रुपैयाँ तिराएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले भर्खरै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, वितार तथा मर्मत—सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा प्रदेश सडक अन्तर्गतका कुनै पनि दुर्घटना हुँदा पशुपंक्षीका धनीहरुले नै क्षतिपूर्ति व्यहोनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश सडक सीमामा स्वीकृति नलिई कुनै काम गर्न नहुने पनि जनाइएको छ ।
घरपालुवा पशुपंक्षी वा जनावर छाडा छाड्न नहुने यसमा उल्लेख छ । कसैले छाडा छाडेका कारण सवारी दुर्घटना भएमा त्यस्तो दुर्घटनाबाट पशुपंछी घाइते भएमा वा मरेमा सवारी धनीले कुनै दायित्व बेहोर्नु नपर्ने गरी कानुन बनाइँदै छ ।

प्रदेशिक सडक र प्रदेश लोकमार्गका रुपमा वर्गीकरण गरी भूगोल अनुसार फरक फरक मापदण्ड तय

Advertisement

यसअघि यस्तो कानुन थिएन । कारणबस सडकमा चौपायका कारणले दुर्घटना भए सवारीधनीहरुले क्षतिपूर्तिसँगै विभिन्न शीर्षकमा मुद्दासमेत खेप्दै आएका थिए । नयाँ विधेयकमा भनिएको छ, ‘पशुपंक्षी वा जनावरका कारण सवारी धनी घाइते भएमा वा मृत्यु भएमा, सवारी साधनमा क्षति पुगेमा वा यात्रु घाइते भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय गरी सवारीधनीलाई पुगेको क्षति पशुपंक्षी वा जनावारको मालिकले बहन गर्नुपर्ने छ ।’

यस्ता किसिमका दुर्घटनामा सवारीधनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म मनासिब क्षतिपूर्ति पशुपन्छी धनीले दिनुपर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने गरी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन लागेको हो ।

यो कानुन प्रदेशभित्रका सडकमात्र लागु हुनेछ । विधेयकमा प्रदेश सडक भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने सडक, प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरित सहाक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्णय गरेका प्रदेश गौरवका सडकहरु पर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सडक हुनका लागि सरकारले हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुटै मापदण्ड तय गरेको छ । तराई क्षेत्रमा सडकको केन्द्रबाट प्रदेश लोकमार्गका लागि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर हुनुपर्ने छ भने प्रदेश सडकका लागि १२.५० मिटर केन्द्रबाट दुवैतिर मापदण्ड तोकिएको छ ।

प्रदेश सडक हुन पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गका लागि सडकको केन्द्रबाट १२.५० मिटर र प्रदेश सडकका लागि १० मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको कल्पना विधेयकले गरेको छैन । प्रदेश सडकका लागि ५ मिटर मापदण्ड हुनुपर्ने विधेयकमा छ ।

विधेयकले प्रदेश सडक बनाउँदा आसपासका जग्गाबाट माटो, ढुंगा र बालुवा समेत अनुमति लिएर निकाल्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिँदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रुख, विरुवा वा अन्य कुनैै संरचना नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रदेशसभामा दर्ता विधेयकमा छ । यो विधेयकमा प्रदेश सडकको सीमा किनाराबाट ३ मिटर छाडेरमात्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

प्रदेश सडकको आवागमनमा बाधा पुर्‍याए त्यस्तो माल, वस्तु हटाउनका निमित्त उचित अवधि तोकी सरोकारवाला व्यक्तिको नाउँमा निर्देशनालय वा कार्यालयले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । प्रदेश सडकमा स्वीकृत नलिई कुनै काम गर्न नहुने व्यवस्था यसमा छ । सडकमा खाडल वा कुलो खन्न भत्काउन किला लठ्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन खानेपानी पाइप र विद्युत टेलिफोनको तार पुर्न अनुमति बिना नपाइने विधेयकमा प्रावधान छ ।

बाटो भत्काउनुपरे धरौटी राख्नुपर्ने
यो विधेयक पास भएमा प्रदेश सडक जथाभावी भत्काउन पाइने छैन । कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्थाले त्यस्तो सडक भत्काउन परे सडक निर्देशनालय वा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।

त्यो सडकलाई निर्देशनालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्ने छ । सडक भत्काए त्यसलाई मर्मत गरी पूर्ववत स्वरुपमा कायम गर्नुपर्ने छ । यसका लागि निर्देशनालयलाई बाटो भत्किए बापतको क्षतिपूर्तिबापत अग्रीम क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने छ । धरौटी रकम जम्मा गरेको प्रमाण पेश भएपछि मात्र सडक निर्देशनालयले सडक खन्ने स्वीकृत दिन सक्नेछ ।

धरौटी रकम बुझाउनुअघि नै सडक कुन कामका लागि खनिँदै छ, सोको प्रयोजन समाप्त नभएसम्म गर्नुपर्ने अन्य शर्त निर्देशनालय वा कार्यालयले तोक्न सक्नेछ । शर्त पालना गर्ने प्रतिवद्धतापछि मात्र सडक खन्ने अनुमति निर्देशनालयले दिनेछ ।