पोखरा ।
संघीय गठबन्धन फेरबदल भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार एकाबिहानै २ मन्त्रीलाई ‘सरप्राइज’ दिए । पाण्डेले एकाबिहानै मन्त्रालय पुगेर काम, धन्दा थालेका माओवादीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडालाई पदमुक्त गरेको सूचना फोनमार्फत गराए ।

‘मन्त्रालय पुगेर एउटा विधेयकमाथि अध्ययन गर्दै थिएँ । मुख्यमन्त्रीज्यूले फोन गरेर मैले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेँ भनेपछि सरासर मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कँे,’ मन्त्री जुग्जालीले थपे, ‘मन्त्रालयबाट निस्केपछि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग बिदा मागेर क्वाटर फर्केको हुँ ।’

आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै अब पाण्डे नेतृत्व सरकार अल्पमतमा परेको माओवादीकै भनाइ छ । यद्यपि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार बेलुकासम्म फिर्ता लिन सकिने माओवादी सांसद बताउँछन् ।

‘केन्द्रकै निर्णय कुरिरहेको हो । हुन त मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि हतार गर्नुभयो । मुख्यमन्त्रीज्यूको हतारलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीलाई केन्द्रबाट त्यस्तो निर्देशन भएको छैन । बुधबार केही हुन्छ कि !,’ माओवादीका ती नेताले भने । उनले मुख्यमन्त्रीले हतारमा बर्खास्त गरेर आफ्नै कार्यकाल छोट्याएको आरोप लगाए । भन्छन्, ‘राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि गण्डकीमा नयाँ गठबन्धनमा अर्को सरकार बन्न सम्भव छैन । माओवादीले पनि तुरुन्तै समर्थन फिर्ता लिँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । मुख्यमन्त्रीज्यूले हतारमा माओवादीलाई बर्खास्त गरेर आफूलाई अल्पमतको सरकार बनाउनुभयो ।’

यस्तो छ अंकगणित
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाबाट सरकार बनाउने बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा २७ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । दोस्रो ठूलो दल हो नेकपा एमाले । एमालेका उपसभामुखसहित २२ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ सांसद छन् भने एकीकृत समाजवादीको १ र राप्रपाको २ जना सांसद छन् ।

नयाँ सत्ता गठबन्धमा एमाले र माओवादीले मात्र सरकार बनाउन सम्भव छैन । यो गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी थपिए पनि ३० सांसदले सरकार बनाउन सम्भव हुँदैन । सरकार गठनमा दुवैतर्फ बराबर भएको खण्डमा मात्र सभामुखले मतदान गर्न सक्छन् ।

एमाले र माओवादीले बनाएको नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपाको साथ अनिवार्य आवश्यक पर्छ । तर राप्रपा केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहने भएकाले प्रदेश पनि सत्तारुढ हुने सम्भावना यकीन भइसकेको छैन । अर्थात्, नयाँ सरकार गठनमा राप्रपा निर्णायक शक्ति हो । राप्रपा कांग्रेससँग मिल्दा पनि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुन्न । तसर्थ पाण्डे सरकार कति टिक्छ वा नयाँ सरकार कसरी, कहिले बन्छ भने अझै अन्योल छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने पक्का छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कि पाण्डेले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ कि विश्वासको मत लिएर आफूलाई बहुमत रहेको सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ । यसबिचमा एमाले—माओवादीसहितको गठबन्धनले बहुमत अर्थात ३१ सांसदको हस्ताक्षरको समर्थन पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुखसँग मुख्यमन्त्री दाबी गरेमा संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ ।

तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले कानुनले दिएसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहने बताइरहेका छन् । यसको अर्थ मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागिचाहिँ एमाले—माओवादीसहितका दलहरुले नयाँ सरकार गठन गर्न नसक्नुपर्छ ।

माओवादी सांसदलाई पोखरा नछोड्न निर्देशन
संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सांसदलाई प्रदेश राजधानी पोखरा नछोड्न निर्देशन दिएका छन् । गठबन्धन परिवर्तनसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार आफ्नो मन्त्री बर्खास्त गरेपछि दल नेता चुमानले सांसदलाई पोखरा नछोड्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले जुन सुकै बेला आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको बताए । यद्यपि केन्द्रबाट कांग्रेस नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने/नलिने केन्द्रको निर्देशन नै कुरिरहेको नेता चुमानले बताउँछन् ।