पोखरा ।
‘संघीय र प्रदेश सरकारहरुले ससर्त अनुदानसहित पठाउने बजेट चिठी नै लेखेर फिर्ता पठाउँछौं,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले भनिन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ढोकाभन्दा बाहिरबाट आउने बजटे स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘संघीय सरकारलार्य वित्त आयोग नै चाहिन्न भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधान विपरीत आयोगको ढोका बाहिरबाट बजेट पठाएको पठायै छ, हामी आत्तिएका छौं ।’ उनले वित्तीय संघीय बलियो नभएसम्म संघीयता बलियो नहुने विचार पनि राखिन् ।

संघले बजेट पठाउँदा समानीकरण अनुदानभन्दा ज्यादा ससर्त अनुदान बढाउँदै लगेको पनि पाण्डेले बताइन् । महासंघले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ परिमार्जन सम्बन्धमा बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाण्डेले संघले ससाना कार्यक्रम र योजना पालिकाहरुमा पठाइदिने गरेको गुनासो गरिन् । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले आउँदो बजेटमा प्रदेशले पालिकाहरुलाई ससर्त अनुदान नपठाउने जानकारी गराए ।

महासंघको गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझाले संविधानको भावना विपरीत बनेको ऐन विरुद्ध अदालतमा जानुपरे पनि पछि पर्न नहुने बताए । संविधानले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन आयोगबाटै गरिने उल्लेख हुँदाहुँदै ऐनमा भने फरक व्यवस्था गरिएको हो त्यसको परिमार्जन आवश्यक भएको ओझाले सुनाए ।

प्रदेश र पालिकाहरुमा बजेट बढाउन अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन परिमार्जन गरी संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने

Advertisement

कास्कीको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले असारको २४ गते सिस्टम बन्द हुने भए पनि संघबाट २२ र २३ गतेसम्म पनि बजेट र कार्यक्रम पठाउने गरिएको अनुभव बाँडे । ‘अनि त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने ? उनले सोधे ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले ससर्त अनुदान खारजै गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीलाई चाहिँदै नचाहिएको कुरा थोपरेको छ, अनि त्यो कार्यसम्पादन हुन सक्या छैन,’ उनले भने । पहुँचको आधारमा, भनसुनको आधारमा बजेट विनियोजन नहोस् भनेरै वित्त आयोगको परिकल्पना गरिएको उनले बताए ।

संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रो तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । देशमा संकलन भएको कर र गैरकर राजस्व संघीय सरकारको सञ्चिती कोषमा जम्मा हुने र त्यसको बाँडफाँड आयोगले गर्ने धारा १५१मा व्यवस्था छ । तर २०७४ सालमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बनाउँदा संविधानको भावना र मर्म विपरीत बनाइ वित्त आयोगलाई कमजोर पारिएको सरोकारवालाले बताए ।

विज्ञ वेगेन्द्रप्रसाद पौडेलले संविधानको धारा ६० मा राजस्व स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने भने पनि त्यस्तो नभएको सुनाए । उनले संविधानका पालिकाहरुलाई एकल अधिकारका रुपमा धेरै जिम्मेवारी दिइएको तर त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति राजस्व बाँडफाँडमा न्याय नभएको बताए । तसर्थ नै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन परिमार्जन गरी संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने सुझाए ।

उक्त ऐनले आन्तरिक राजस्व बाँडफाँडमा संघलाई ७० र प्रदेशलाई १५ तथा पालिकाहरु १५ प्रतिशत वितरणको व्यवस्था गरेको छ । तर सरोकारवालले भने पालिका र प्रदेशहरुलाई २५/२५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरे । पालिका र प्रदेशहरुमा जाने बजेट वित्त आयोगभन्दा बाहिरबाट १ पैसा पनि नजाने संवैधानिक परिकल्पना विपरीत ऐन बनेको हुँदा परिमार्जन आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ थियो । ‘योजना पार्ने, बजेट पार्ने भनेर फेरि संघीय मन्त्रालयमै पालिका र प्रदेशहरु धाउनुपर्‍यो भने संघीयता जोखिममा पर्छ,’ उनले भने, ‘पालिका प्रमुखहरु, प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुज्यूहरु कृपया त्यसो नगर्नुस्, जति पनि बजेट वित्त आयोगबाटै न्यायोचित तवरले आयोग भन्ने लबिङ गर्नाेस् ।’

राजस्व संकलनको संयन्त्र संघीय सरकारसँग हुने र त्यो काम संघबाट हुने संसारभरिकै प्रचलन रहेको वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ‘आयकर, भ्याट लगायत राजस्व संघले नै उठाउनु व्यावहारिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘संकलित राजस्वचाहिँ खर्चको आवश्यकता र राजस्व संकलनको क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ ।’
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष देवकोटाले मानव विकास सूचकांकमा माथि भएकै कारण वित्त आयोगले गण्डकीलाई थोरै बजेट बाँडफाँड गरिदिनु उचित नभएको तर्क राखेका थिए ।

ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि तयारी गरेको हुँदा गाउँपालिका महासंघले सुझाव संकलन देशैभरि गरिरहेको महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी गराइन् । पोखराभन्दा अघि विराटनगर र जनकपुरमा पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरुबाट सुझाव लिइएको उनले सुनाइन् ।