४ वर्षअघि मुस्ताङचोक पोखरामा प्रहरी अस्पताल निर्माण सुरु भएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन । त्यति बेलाको सरकारले सुरु गरेको योजनामा पछिल्ला सरकारहरुले बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ जो गरे, त्यसकै कारण अस्पताल टिनको टहरामुनि सञ्चालन गर्नुपरेको छ । एउटा सरकारले सुरु गरेको योजनामा अर्काे सरकारले ध्यान नदिनु भनेको राजनीतिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो । खासमा सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हो । योजनाहरुमा चाहिँ त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिनु राजनीतिक संस्कारको अभाव हो । प्रहरी अस्पताल कुनै दल विशेषको पेवा होइन, राज्यमा शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीको स्वास्थ्योपचारको थलो हो । यति सामान्य बुझाइ सरकारमा रहेकाहरु हुनै पर्ने हो ।

अस्पताल र स्वाथ्योपचारमा विशिष्टीकृत सेवा नौलो विषय होइन । जसरी विभिन्न रोगका लागि तिनकै विशेष सुविधा र सेवा हुने अस्पताल हुन्छ, त्यस्तै विभिन्न पेसासँग आवद्धहरुलाई आवश्यक विशिष्टीकृत सेवा दिने अस्पतालको अभ्यास पनि छ । त्यसैको फलस्वरुप प्रहरी र प्रहरी परिवारको उपचारका लागि प्रहरी अस्पतालको परिकल्पना गरिएको हो । योजना त बनाइयो, तर पूरा गरिएन । नेपालमा काम सुरु गर्ने र नसक्ने पुरानै प्रवृत्ति हो, त्यसको अर्काे उदाहरण प्रहरी अस्पताल बन्नु दुखद हो ।

योजना त्यो नै सुन्दर योजना हो, जुन कार्यान्वयन हुन्छ । प्रहरी अस्पतालको योजनाचाहिँ सुन्दर, सही र उचित योजना बन्न नसक्नु बिडम्वना हो । प्रहरी अस्पताललाई आउँदो बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । त्यो कर्तव्य प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकार सांसदका नाममा बजेट बाँड्न उद्दत भइरहँदा प्रहरी अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक संस्थाहरुलाई चाहिँ बजेटमा कन्जुस्याइँ भएको छ । सांसदलाई बाँड्ने विकास बजेटले आजसम्म कुनै नतिजा दिएको छैन ।

केवल सांसदले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउनका लागि राज्यको ढिकुटी खर्च भएको छ । नतिजा नदिने कार्यक्रम र योजनामा बढी ध्यान दिनु भनेको प्रदेश सरकार जनताप्रतिभन्दा सांसदप्रति उत्तरदायी बन्नु हो । प्रहरी अस्पताल होस् या प्रदेश मातहतका जुनसुकै अस्पतालमा बजेट पर्याप्त पुर्‍याउन सके, तिनको भौतिक पूर्वाधार र सेवासुविधाको स्तर बढ्ने छ र त्यसबाट नै जनताले प्रदेश सरकार संघीयताको मर्म आत्मसात गर्न पाउनेछन् ।