पोखरा ।
पोखरा महानगरको पूर्वी सीमानामा रहेको रुपाताल निकै आकर्षक छ । दुई डाँडाको बिचमा रहेको तालमा अहिले माछापालन गरिएको छ । रामसार क्षेत्रमा पर्ने ताल किनारमा अनेक थरी चरा र रैथाने बालीहरु पाइन्छन् । तालमाथि नै लामो झोलुंगे पुल बनेपछि यहाँ आउने पर्यटक बढेका छन् ।

रुपाको नामबाट कास्कीको अर्काे पालिकाको नामकरण भएको छः रुपा गाउँपालिका । पोखरा, रुपासहित गण्डकीकै आकर्षक गन्तव्यका रुपमा यसलाई विकास गरिँदै छ । यही उद्देश्यले थालिएको रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाको कामको गति भने सुस्त दिक्क लाग्दो छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७३ मंसिर १२ को निर्णयबाट परियोजना सुरु भए पनि हालसम्म ४२ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । १० वर्षमा गुरुयोजनाअनुरुप काम सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा ७ वर्षसम्म परियोजनाका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणसमेत सकिएको छैन । डेढ दशकदेखि रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने नभए फुकुवा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले परियोजनालाई नचाहिने जग्गा पहिचान गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । रोक्का राखिएको एक हजार चार सय ७२ रोपनीमध्ये परियोजनालाई चाहिने ४ सय ७७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न अझै बाँकी छ भने करिब १ हजार रोपनीको ८७ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

रुपातालको बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समिति संयोजक हरिप्रसाद अधिकारी आवश्यक जग्गाको यथाशीघ्र मुआब्जा दिन र आवश्यक नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् ।, ‘परियोजना कार्यालय र कास्की प्रशासनले उपेक्षा गर्दा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षौं जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीयलाई अंशबण्डा, बेचबिखन र जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले हालै कास्की प्रशासनलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । उनीहरुले १ महिनाभित्र बाँकी मुआब्जा वितरण गर्न र आवश्यक नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्नसमेत माग गरेका छन् । परियोजना प्रमुख कालीबहादुर शाही बजेट अभाव र विभिन्न प्रक्रियाका कारण परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् ।

रुपातालको गुरुयोजना अनुसार चरणवद्ध विकास गरिने जनाउँदै उनी परियोजनाका विभिन्न काम भने नरोकिएको जनाउँछन् । रुपा गाउँपालिकापट्टि ७.८ किमी पक्की बाटो निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने योजना छ । तालको माथिल्लो भागमा ग्रेग्रान आउन नदिन सिल्ड ट्याप वेड बार र तटबन्ध निर्माण र तालको बिचमा मन्दिर बनाउने गुरुयोजना छ ।

तालको पोखरातिरको क्षेत्रमा ६.९ किमी फुट ट्रयाक बनाउने योजना वनबाट स्वीकृति नपाउँदा रोकिएको छ । ‘फुट ट्याकको काम गर्न अरु प्रक्रिया सकेर फाइल बुझाएका छौं, चाँडै अनुमति प्राप्त होला,’ शाहीले भने । यस वर्ष परियोजनाका लागि बजेट निकै कम छ । ‘यसपालि १५÷१६ करोडको काम गर्ने योजना थियो तर बजेट भने साह्रै कम छ,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्तिका लागि ७० लाख, ड्यामका लागि ५० लाख, बाटोमा २ करोड र माटो झिक्न ४० लाख बजेट छ ।’

परियोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई अहिलेसम्म नै ७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । केही बिल आउने प्रक्रियामा रहेको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अझ बढ्ने परियोजनाले जनाएको छ । उपल्लो तटमा ताल पुरिएको माटो निकाली क्षेत्रफल विस्तारका लागि यसै वर्ष ठेक्का लगाउने योजना छ । परियोजनाका सूचना अधिकारी कृष्ण विक आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण र आवश्यक नपर्ने जग्गाको रोक्का एकैसाथ गर्नुपर्ने भएकाले केही अप्ठेरो परेको उल्लेख गर्छन् ।

‘परियोजनालाई नचाहिने जग्गा चाँडै फुकुवा गर्छाैँ, प्रक्रियागत ढिलाइ र बजेट कम हुँदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको हो,’ विक भन्छन्, ‘यी दुवै काम एकैपटक गर्नुपर्छ । कुनै जग्गा फुकुवा दिने, साँधमा भएको अर्काे जग्गाको मुआब्जा तत्काल दिन नसक्ने हो भने परिस्थिति अर्कै हुन्छ ।’

परियोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन अनुसार यसलाई पूरा गर्न ४ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाग्छ । रुपामा ६ मिटर अग्लो ५ सय ९० लामो माटोको बाँध र ४५ मिटरको स्पिल वे बनाउँदा तालको क्षेत्रफल ६ सय २२ हेक्टरबाट ६ सय ८२ हेक्टर पुग्ने अनुमान छ । बाँध निर्माणको काम गएको आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको छ ।

परियोजनाबाट सरोकारवालाको जीवनमा परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र यो क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । किनारमा हुने विकास र अतिक्रमणले खुम्चिँदै गएको ताललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिँदै छ ।