पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तिम समयमा आएर राजीनामा दिने भएका छन् । अल्पमतमा परेको २९ औं दिनसम्म पनि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी नदिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार राजीनामा दिने तयारी गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार मन्त्री तथा कांग्रेस सांसदसँग छलफलपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा पेस गर्ने बताएका छन् । पाण्डेले मन्त्रीहरुलाई पोखरा नछाड्न निर्देशन दिएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो । हाम्रो गम्भीर छलफलपछि अहिले राजीनामा दिने र लगत्तै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ सचेतक न्यौपानेले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो बाटोमा पाण्डे नजाने पक्का छ ।

‘गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८०’ को उपनियम १ सय ४३ बमोजिम विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न २ दिनअघि नै प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्छ । तर, पाण्डेले त्यतातिर गएनन् । उनले विश्वासको मत लिएनन् भने स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । तर विश्वासको मत लिनुपर्ने ३० दिनभित्र अर्थात २२ गतेभित्रै राजीनामा दिने निर्णयमा उनी पुगेका छन् ।

राजीनामा दिएर पाण्डे पुन संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छन्

संविधानको धारा १ सय ६९ को उपधारा १ मा रहेको व्यवस्था मुख्यमन्त्री पाण्डेले रोजेका छन् । यो धारामा प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीले लिखित राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो धारा अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा नदिए, चैत २२ गते राति १२ बजेपछि पाण्डे गण्डकीको पाँचौं मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

पाण्डेले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी नदिनुमा राप्रपा अनिर्णित बन्नु प्रमुख कारण हो । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा प¥यो । २ सदस्य रहेको राप्रपाले चैत २७ गतेअघि कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन कांग्रेससँग छैन । कांग्रेसका २७ र स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मात्र सरकारलाई समर्थन छ । सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई थप ३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । हाल सत्ता गठबन्धनमा नरहेको राप्रपाका प्रदेश सभामा २ सांसद छन् ।

यसरी हालको सरकार जोगाउन निर्णयक रहेको राप्रपाको ग्रिन सिग्नल मुख्यमन्त्री पाण्डेले नपाएका हुन् । राजीनामा दिएपछि पाण्डे पुन संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

राप्रपा निर्णायक
एमाले, माओवादी गठबन्धनले मात्रै पनि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्न गण्डकीमा कठिन छ । एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक) ले आवश्यक बहुमत नपुग्ने हुँदा २ सिट रहेको राप्रपा निर्णयक छ । नयाँ गठबन्धनमा पनि राप्रपालाई अनिवार्य सामेल गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघि सरकार टिकाउन मनाङबाट स्वतन्त्र हैसियतमा जितेका दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् । यसो गर्दा कांग्रेससँग २७, मनाङेको १ हुँदा २८ सांसद छन् । राप्रपाले सहयोग गरे ३० सांसद कांग्रेससँग पुग्छ ।

राप्रपाले सहयोग गरे पाण्डेलाई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट जितेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाले पनि विश्वासको मत दिने कांग्रैसमा चर्चा छ । यद्यपि माओवादीले उनी आफ्नै सांसद रहेको र ह्विप लाग्ने दाबी गर्दै आएको छ । २२ सांसद रहेको एमाले र ७ (सभामुखबाहेक) सांसद रहेको माओवादीले मिलेर बहुमत पुर्‍याउन पनि राप्रपाकै साथ चाहिन्छ । तसर्थ ऊ नै नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक छ ।

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीति बनाउन एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी काठमाडौं पुगेका छन् । उनले एमाले नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकार बनाउन कसरत गर्दै छन् । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्नसाथ प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएपछि प्रदेश प्रमुखले १ सय ६८ को धारा २ अनुसार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने एमाले/माओवादीको विश्वास छ ।

अब प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नयाँ सरकार गठनका लागि कति दिनको समयावधि राखेर आह्वान गर्छन्, कुन धारा अनुसार गर्छन् चासोको विषय बनेको छ । यसअघि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि अधिकतम ७ दिनको समय दिने प्रचलन छ ।