मनाङ ।
यहाँका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिने मोटरेवल पुल अधुरै छन् । नासों गाउँपालिका र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने ३ पक्की मोटर पुल विगत ८ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।

नासों ६ र ७ नं वडा जोड्ने मोटरेवल पुल नहुँदा बर्खामा आवतजावतमै सकस हुने गरेको छ । मोटर तार्न र स्थानीयलाई आवतजावतका लागि साँघु बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । सदरमुकामबाट गाउँ जाने बाटोमा पर्ने दूधखोलामा हरेक वर्ष मनसुन सक्रिय भएपछि तिल्चेवासीले काठको पुल भत्काउँछन् ।

स्थानीयले मनसुन सकिएपछि पुल बनाएर आवतजावत गर्ने गर्दछन् । वर्षा लागेपछि काठेपुल भत्काउने र हिउँद लागेपछि बनाउने तिल्चेवासीको काम बनेको छ । स्थानीय गुणराज गुरुङले भने, ‘बर्खा सकियो, गाउँवासी मिलेर पुल बनाउँछौँ, हरेक वर्ष लागेपछि पुल झिकेर राख्छौँ, हिउँद लागेपछि झारा उठाएर हाल्छौँ ।’

पुलबाट गाडी आवतजावत गर्न र स्थानीयलाई हिँड्न सजिलो भएको छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय सरकार र गाउँलेले ४ लाखभन्दा बढी खर्च गरी पुल बनाएका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले भने, ‘अहिले पुरानो पुलको काठ भएका कारण करिब २ लाख खर्च भएको छ, आठ वर्षअघि यहाँ पक्की पुल बनाउन ठेक्का लागिसकेको थियो, तर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएपछि गाउँलेका दुःख ज्यूकात्यूँ छन् ।’

विसं २०७३ असार २० मा एमएस सञ्जीवनी खड्का कृष्णा र द क्याराभान कम्पनीले संयुक्त ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । विसं २०७४ मङ्सिर २३ गतेसम्म पुल निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा कुल ३० प्रतिशत हाराहारीमात्र काम सकिएको छ । पटक–पटक बैठक बसी पुल निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि कुनै काम हुन सकेन ।

यहाँ दैनिक तिल्चेवासीले खोला तरेरै गुजारा गर्नुपरेको छ । साबिक जिल्ला विकास समितिले ४ करोड एक लाखमा बोलपत्र आह्वान गरेकामा उक्त कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि पुल निर्माण गरेको छैन । संघीयतापछि अहिले पुलको स्वामित्व पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ ।

सम्झौताअनुसारको मितिमा पुल नबनेपछि विसं २०७७ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पहिलो पटक म्याद थप भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसअघि पटक पटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दियो । थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः विसं २०७८ चैत मसान्तसम्ममा सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप भएको थियो ।

त्यसपछि म्याद थप भएको छैन । कारबाही पनि भएको छैन । ठेकेदारले दुईतिर पिल्लरमात्र ठड्याएर करिब २ करोड निकासा लगिसकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवाषकुमार लामिछानेले भने, ‘अहिले म्याद थपिएको छैन, माथिबाटै सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले केही गरेका छैनौँ, जिल्लामा यसलाई रुग्ण ठेक्काका रुपमा सूचीकृत गरेका छौँ, ठेकेदारलाई बोलाउँदा पनि आउँदैनन् ।’

अन्तिम पटक क्याराभानका अध्यक्ष चन्द्र थकालीले गएको असारमा पुल बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पालिका अध्यक्ष गुरुङको पहलमा थकालीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसी भट्टराई, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक राम पराजुली समेतको उपस्थितिमा काम गर्ने उनले लिखित प्रतिबद्धता गरेको भए पनि प्रतिबद्धता जनाएको दिनदेखि अध्यक्ष थकाली सम्पर्कविहीन छन् ।